मोदीजी, ‘बकवास’ केव्हा बंद करणार?

लेखक : लोकनाथ काळमेघ

            शेतीच्या प्रश्‍नावर राजकारणातून उत्तर निघाले असते तर किमान स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आतापर्यंत लागू झाल्या असत्या. पण तसे कुठल्याच सरकारने केले नाही. कारण हे जर केले असते, तर निवडणूक काळात कर्जमाफीसारख्या योजनांचे गाजर दाखवून मते कुणाला मागायची? हा प्रश्न राजकारण्यांपुढे उभा ठाकला असता. गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक राज्यांत होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमधील स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हीच एक प्रमुख मागणी आहे. यापेक्षा दुसरी कुठलीही भलतीसलती मागणी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांतून कधी बाहेर पडली नाही.
            २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि त्यांच्या भाजपने शेतकऱ्यांना वचन दिले होते की, जर आम्ही निवडणूक जिंकलो तर जिंकल्याच्या १२ महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांच्या मालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू करू. परंतु  १२ महिन्यांनंतर प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले की, ही (एमएसपी) किमान आधारभूत किंमत आम्ही देऊ शकत नाही व आम्हाला हे शक्य नाही. २०१६मध्ये त्यावेळचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणुकीत आम्ही असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. अशा धादांत खोटे बोलणाऱ्यांनी जर नवीनच कृषी अध्यादेश पारित केले असतील आणि हे कायदे शेतकऱ्यांच्या पूर्णपणे फायद्याचेच आहेत, असे जर ते सांगत असतील, तर त्यांच्यावर विश्वास का म्हणून ठेवावा? मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात देशभर उमटलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषात स्वामीनाथन समितीचा वारंवार उल्लेख येतो. नुकतेच १८ डिसेंबर रोजी मध्यप्रदेशच्या किसान संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी काँग्रेसवर असा आरोप केला की तत्कालीन यूपीए सरकारने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी ८ वर्षे फायलीत दाबून ठेवल्या होत्या. त्या आयोगाच्या शिफारशी आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर लागू केल्या. इथेच मोदींचा खोटारडेपणा उघड होतो. म्हणजे स्वामीनाथनचे आश्वासन देणारे मोदी, आम्ही हे करू शकत नाही असे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देणारे मोदीच, निवडणुकीत आम्ही असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते म्हणणारे मोदी सरकारचेच एक मंत्री आणि आता नुकतेच गेल्या १८ डिसेंबरला मध्यप्रदेशात शेतकऱ्यांना संबोधित करताना, आम्ही फायलींच्या ढिगाऱ्यातून स्वामीनाथन समितीची फाईल शोधली, त्याच्या शिफारशी लागू केल्या, असे म्हणणारेही मोदीच. अशा जागोजागी खोटे बोलणाऱ्यांवर आणि प्रसंग पाहून ऐनवेळी घुमजाव करणाऱ्यांवर विश्वास कोण ठेवणार?
            मोदी यांनी दावा केला की, आज शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभाव आम्ही देत आहोत. वास्तविक हा कुठला हमीभाव? कोणत्या पिकाला? असा हमीभाव मोदींनी नेमका कोणत्या ग्रहावर लागू केलाय? कारण भारतात तर असे काही घडलेले दिसत नाही. अशा प्रकारची मोदींची काल्पनिक भाकडकथांवर आधारित भाषणे ऐकून देश पूर्णपणे कंटाळलाय.
            आत्ता जे मोदींनी तीन नवे अध्यादेश आणलेत, त्यांचा स्वामीनाथन आयोग आणि शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्यांशी सुतराम संबंध नाही. हे अध्यादेश जर कोणी वाचले असतील, तर त्यामध्ये शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशींमधली एकही शिफारस दिसणार नाही.
            स्वामीनाथन आयोग काय सांगतो?
१. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. मात्र, यावर्षी नुकत्याच निघालेल्या कापसाचे उदाहरण यासाठी पुरेसे ठरते. कापसाचा उत्पादन खर्च एकरी २५ हजार रूपये आहे आणि शासनाने यंदा कापसाचा हमीभाव ५५५० इतका निश्चित केला होता. यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रति एकर सरासरी ४-५ क्विंटल कापूस पिकला. त्यातही व्यापाऱ्यांकडून सरासरी ४७०० ते ४८०० रुपये प्रतिक्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आली. म्हणजे उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के नफा तर सोडा, किमान हमीभावानेही कापूस खरेदी झाली नाही.
२. स्वामीनाथन आयोगामधलीच एक महत्त्वाची शिफारस, म्हणजे शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत. परंतु मोदींनी आणलेल्या तीन अध्यादेशांपैकी दुसरा ‘शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०’ या कायद्याने तर करार शेतीद्वारे कॉर्पोरेट कंपन्यांना कृषिक्षेत्रात हातपाय पसरण्यासाठी रान मोकळे करून दिल्या गेले आहे.
३. महत्त्वाची आणखी एक शिफारस ही आहे की, कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसाठी लागू करावी. मात्र, पिक विमा योजनेच्या संदर्भामध्ये तर सगळे काही आलबेल आहे आणि आज देशभर शेतकऱ्यांची विम्यासाठी ओरड सुरू आहे.
४. शेतीसाठी दिवसा १२ तास वीज आणि पाणी पुरवठा करावा. मात्र, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, सिंगल फेझ असेल तर त्यावर मोटार चालत नाही. मोटार पानी ओढेल एवढ्या क्षमतेची वीज रात्री-अपरात्री सोडल्या जाते. परिणामी रात्र- रात्र शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यात घालवावी लागते.
              नवीन तीन अध्यादेश म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्याच शिफारशी आहेत, असे मोदी सांगतात, ते धादांत खोटे आहे. प्रत्येक भाषणात ‘झूठ पे झूठ’, प्रत्येक भाषणात ‘बकवास’, यातच मोदी सरकारने ६ वर्षे वाया घालवली. एवढ्यावरही मोदींचे पोट भरले नाही, तर आतासुद्धा शेतकऱ्यांची दिशाभूलच केल्या जात आहे. आपले देशप्रेम आणि प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी ‘खोटे बोला, पण रेटून बोला’, यापेक्षा दुसरे काही सहा वर्षांपासून केलेच नाही. पंतप्रधान मोदींनी आतातरी ‘बकवास’ बंद करून जनतेला मुक्त कंठाने सांगावे की, ते भांडवलदारांच्या हातचे कळसूत्री बाहुले आहेत!

९०९६४९४८९४
loknathkalmegh@gmail.com

'भीक घ्या, मत द्या'चे स्वस्त गणित

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

भारत सरकारने 'National Nutrition Mission' ची घोषणा केली. याठिकाणी 'Nutrition' म्हणजे 'पौष्टिक अन्न' या शब्दाकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. या मिशनअंतर्गत २०२०-२१ या वर्षासाठी ३७०० कोटी रूपयांचे बजेट तयार केले. याद्वारे ८० कोटी लोकांना पाच महिने मोफत रेशन पुरविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने हे मिशन जागतिक आरोग्य संघटना व UNESCOकडे सादर केले आणि सांगितले की, भारत सरकार गरीबांना 'उत्तम' भोजन देत आहे, कारण सरकारला याद्वारे जागतिक स्तरावरून मोठा निधी मिळतो. आतापर्यंत अशा काही योजनांद्वारे भारत सरकारला भरपूर पैसा मिळालासुद्धा आहे. तथापि, तुमच्या घरी दोन वेळच्या जेवणासाठी ४० ग्रॅम धान्य आणि ८ ग्रॅम चणाडाळ पाच महिने शिजत असेल, तर तुमची अवस्था काय होईल, त्यातून किती कॅलरीज् मिळतील, कुठले व्हिटॅमिन मिळेल, किती प्रमाणात प्रोटिन शरीरात जाईल? याची कल्पना करून बघा. सांगताना लाज वाटतेय, परंतु सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या फुकटच्या पाच किलो रेशनचे हेच गणित आहे.*
  जगातील कुठल्याच देशात जे होत नाही, ते भारतात होते. ते म्हणजे रेशनच्या बदल्यात इथे मतांची विक्री होते आणि तेसुद्धा फुकट्या योजनांच्या स्वरूपात प्रलोभन तंत्राचा वापर करून अधिकृतपणे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अशा या भिक्कार योजनांची निर्मिती केली आणि आज मोदी हे त्याचे लाभार्थी ठरले आहेत.
२१व्या शतकातील भारताचे सध्याचे वास्तव जर जाणून घ्यायचे असेल, तर ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतःच सांगतात. सध्याची देशाची लोकसंख्या १३८ कोटी आहे. यापैकी ८० कोटी जनतेसाठी पुढील चार महिने मोफत धान्यपुरवठा देणारी योजना जाहीर करण्याची सरकारला गरज पडली. याचा अर्थ असा होतो की, फुकटात धान्य घ्या, पण रोजगार हमीसाठी सरकारकडे कुठलेही 'व्हिजन' नाही. कोट्यवधी स्थलांतरित मजूर गावाकडे परतले, पण गावाकडे मनरेगाअंतर्गत रोजगार नाही, हेसुद्धा स्पष्ट होते. ग्रामीण भागात MSME म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही सरकारकडे कुठलेच व्हिजन नाही, हेसुद्धा सिद्ध होते. हे व्हिजन यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातही नव्हतेच. मोदींनी तर केवळ दयाभीकेची पुनर्घोषणा केली आहे, यापेक्षा दुसरे काही नाही. यावेळेस विशेष हेच की, *नोव्हेंबर महिन्यात जशी दिवाळी आहे, तशीच बिहारमध्ये त्याच महिन्यात छठपुजा असते आणि बहुतेक त्याआधी बिहार विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. त्यासाठीच मुद्दाम आपल्या भाषणात छठपुजेचा उल्लेख करायलाही मोदी विसरले नाहीत, हा त्यांच्या अंगी असलेला समयसूचकतेचा सद्गुण(?).*
  फुकटात देऊ घातलेल्या या धान्य योजनेचा सरकारवर ९० हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. याच्या तीन महिन्यापूर्वी मोफत धान्याची अशीच एक योजना जाहीर करण्यात आली होती, ज्याचा सरकारवर ६० हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडला होता. यामध्ये आणखी जवळचे चार महिने मिळविल्यास ७५ हजार कोटी रूपये अधिक, म्हणजे *१२ महिने केवळ सव्वादोन लाख कोटी रूपयांमध्ये हे सरकार ८० कोटी जनतेचे फुकटात पोट भरू शकते. १३८ कोटी लोकसंख्येच्या आणि दोन ट्रिलियन डॉलर इतके अर्थव्यवस्थेचे आकारमान असलेल्या देशात सव्वादोन लाख कोटी रूपये म्हणजे अतिशय चिल्लर रक्कम आहे. हे सांगण्याचे तात्पर्य हेच की, आजघडीला देशातील ३० मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्थांकडून जेवढे कर्ज घेतले आहे, ते एवढे अवाढव्य आहे, की एका एका व्यक्तीवर जेवढे कर्ज आहे, त्यातून ८० कोटी जनतेला सहा महिने सहज मोफत जेवण पुरवता येऊ शकते.* विचार करा की, देशात सरकारनिर्मित आर्थिक विषमतेची ही दरी केवढी महाकाय आहे!
  जनता तर एका भाषणात खूष होऊ शकते, कारण मेंदूची विचारप्रक्रिया एका झटक्यात बंद पाडण्याची ताकद प्रलोभन तंत्रात आहे. पाच किलो मोफत धान्य मिळणार म्हणजे घरबसल्या फुकटात पोट भरता येणार, या दिवास्वप्नात रमणूक तेवढी होईल, परंतु या पद्धतीची व्याख्या जर करायचे झाल्यास, 'गुलामगिरी' या एका शब्दात ती व्याख्या स्पष्ट होते. म्हणजे 'भीक घ्या, मत द्या' हे स्वस्त आणि तेवढेच सोपे गणित सरकारकडे तयार आहे.
  *२०१४ साली भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला, तेव्हा या पक्षाला १७ कोटी १६ लाख एवढी मते होती. २०१९ साली त्यात वाढ होऊन ती २२ कोटी ९० लाख ७८ हजार २६१ एवढी झाली. आणखी दुसऱ्या निवडणुका येईपर्यंत दयाभीकेच्या घोषणा करून कदाचित त्यातही वाढ करता होऊ शकेल, पण आर्थिक विषमतेची दरी भरून निघणार का?* या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच सापडणार नाही.
  काय या योजना खरोखरच पूर्णत्वास जातात? हे जेव्हा आम्ही सरकारी संकेतस्थळावर तपासल्यास यापूर्वी जी *८ कोटी प्रवासी मजुरांसाठी मोफत धान्य योजना जाहीर केली होती, त्यामध्ये मे महिन्यात ८ कोटींपैकी फक्त १ कोटी ७ लाख आणि जूनमध्ये फक्त ७९ लाख २० हजार लोकांपर्यंतच हे धान्य पोहोचले,* असे दिसून आले.
  याऊलट जनतेचा पैसा कुठे जातो? या प्रश्नाचे उत्तर शोधल्यास दिसून येते की, कॉर्पोरेट घराण्यांना सरकारने *गेल्या सहा वर्षांत ६ लाख कोटी रूपये माफ केले आहेत. ९.५ लाख कोटी रूपये देशाचा एनपीए झाला आहे.* देशातील ८० कोटी लोकांना दरमहिन्याला ५ किलो फुकटात धान्य तर केवळ एखादी कुठलीही कॉर्पोरेट कंपनीसुद्धा पुरवू शकते. मात्र तुमच्यासाठी फक्त 'भीक घ्या आणि मत द्या', एवढेच स्वस्त गणित आहे.

मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com

चीन के सामने भारत सरकार मजबूर क्यों??

🖋️ लोकनाथ कालमेघ

लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तनातनी दिखायी देती है. चीनी सैनिकों द्वारा कई बार घुसपैठ की गई है. यह चिंता की बात है. यह सामान्य गतिरोध नहीं है. यह परेशान करने वाला मामला है. फिर भी हमारी सरकार है के बीते छह सालों से चीनी उत्पादनों के भरोसे अपने तथाकथित 'मेक इन इंडिया' का नगारा पीट रहीं है. भले ही चीन के बहिष्कार का नारा दिया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2017 में हुए डोकलाम विवाद में भी ऐसा ही नारा दिया गया था, लेकिन पिछले चार सालों में चीनी प्रॉडक्ट के आयात में तेजी आई है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी तो भारत-चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की बात करते थे। अब इस पार्श्वभूमी पर जरा देखतें हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को चायना पर निर्भर कर दिया हैं। सीमा पर हर बार विवाद के बाद चीन पर निर्भरता कम करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन यह योजनाएं सिर्फ कागजों में ही रह जाती हैं।
सबसे पहले तो 2014 में चीन के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्ते कायम करने के लिए हाल ही में बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर के चीन के प्रस्ताव पर भारत ने सहमति जताई। बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत, बांग्लादेश, चीन एवं म्यांमार के बीच रेल एवं सड़क संपर्क परियोजना है, जिसके तहत चीन के यून्नान प्रांत को मंडाले, ढाका एवं चटगांव होते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जोड़ा जाएगा।
विश्व में पांचवे स्थान पर मौजूद चीन के एक बैंक को भारत में अपनी शाखाएं खोलने की मंजूरी मिल गई है। 2018 में इसको लाइसेंस मिल गया था।  भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को मंजूरी देते हुए इसे आरबीआई एक्ट, 1934 के दूसरे शेड्यूल में डाल दिया है। 2018 में एससीओ(Shanghai Cooperation Organisation) समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इसका वादा किया था। इससे पहले भी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना  जनवरी 2018 से भारत में बिजनेस शुरू कर चुका है।
2017 में डोकलाम विवाद के बाद भी फार्मा सेक्टर ने चीन पर निर्भरता कम करने आयात में कमी लाने की बात कही थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, बल्कि तब से अब तक चीन से फार्मा आयात में बढ़ोतरी हो गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक, 2015-16 में चीन से 947 करोड़ के फार्मा उत्पादों का आयात हुआ था, जबकि 2019-20 में यह आयात 1150 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा इस अवधि में मिश्रित फार्मा उत्पादों का आयात 58 फीसदी बढ़कर 276 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक, भारत एक साल में चीन से 15,250 करोड़ रुपए के फार्मा इंग्रीडेंट्स, केमिकल और अन्य मेटेरियल का आयात करता है। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, भारत अपनी जरूरत के 70 फीसदी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडेंट (एपीआई) चीन से आयात करता है। इसमें एंटी इनफेक्टिव और एंटी कैंसर मेडीकेशन शामिल हैं। इंडस्ट्री के मुताबिक, पेंसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसे उत्पादों के लिए भारत 80-90 फीसदी तक आयात पर निर्भर है।
हास्यास्पद स्थिती तो ये हैं कि, चीन हमसे 3,839 करोड़ का स्टील लेकर 12 हजार करोड़ के स्टील प्रोडक्ट हमें बेच देता है
आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 20 साल में चीन से हमारा आयात 45 गुना बढ़ा, भारत से कच्चा स्टील खरीद उससे प्रोडक्ट बनाकर चीन हमें ही सप्लाई करता है। हैं ना हसने वाली बात?
2018 में झारखंड के गोड्डा में 1,600 मेगावाट के अडानी पावर प्लांट का निर्माण चीन की कंपनी सेप्को-थ्री ने कराया। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर आये थें। इस दौरान उन्होंनें हीं चायना के भरोसे बनाएँ पावर प्लांट का औपचारिक शिलान्यास किया था।
जब डोकलाम विवाद उभर कर आया था, तभी यानें 2017 को चीन की ईस्ट होप ग्रुप कंपनी ने अडाणी ग्रुप के साथ मिलकर भारत में मुंद्रा एसईजेड में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 30 करोड़ डॉलर का निवेश किया। हसी की बात तो यह थी, की भारत के चाटुकार मीडिया ने चायना के भरोसे बनाए़ उस प्लांट को 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम' ऐसे शीर्षक के नीचे बडी़ बडी़ न्यूज दिखाईं थी।
भारत-चीन के सैनिकों के बीच 15 जून की रात लद्दाख की गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। इस हादसे के बाद जनता लगातार केंद्र सरकार से जवाब की मांग कर रही है। दरअसल, सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने अपनी छवि राष्ट्रवादी की बनाई है। उनके कई नेता अक्सर चीन के खिलाफ बयान देते हुए और ट्विटर पर लिखते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन अब जनता चाहती है कि चीन के खिलाफ सरकार और उसके नेताओं की बाते भाषणों और सोशल मीडिया से आगे बढ़कर हकीकत का का अमली जामा पहनें। लेकिन क्या ये होना संभव है!
हर साल मौके देख कर भारतीय जनता पार्टी, उस से जुड़े संगठन और वैचारिक तौर पर उस से सहमती रखने वाले संगठन चीन के सामान को सड़क पर आग लगाकर अपना गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के कार्यों को महत्व दिया है! आंकड़ें देखकर ऐसा नहीं लगता है।
इस समय दोनों देशों के बीच कूटनैतिक और सामरिक स्तर पर गतिरोध पाया जाता है मगर इकानोमी और टेक्नालोजी को देखिए तो दोनों देशों के संबंध बहुत मज़बूत हैं।
चीन ने भारत के टेक्नालोजी सेक्टर में पिछले पांच साल के दौरान महत्वपूर्ण पोज़ीशन हासिल कर ली है। इंडियन फ़ारेन पालीसी थिंक टैंक गेटवे हाउस की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड में तो भारत को शामिल होने पर तैयार नहीं कर पाया लेकिन भारत के टेक्नालोजी सेक्टर को चीन ने अपने सस्ते स्मार्टफ़ोन से पाट दिया है। ज़ियाओमी और ओप्पो जैसे ब्रांड इंडियन स्टार्ट-अप्स में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। गेटवे हाउस का अनुमान है कि 2015 से चीनी कंपनियों ने भारतीय स्टार्ट-अप्स में लगभग अरबो डालर का निवेश कर डाला है।
भारत इस समय चीन से जितना सामान इमपोर्ट करता है उतना किसी भी अन्य देश से नहीं करता। पिछले एक दशक के दौरान भारत और चीन ने टेक्नालोजी पावर हाउसेज़ के क्षेत्र में मज़बूती से उभरने में एक दूसरे की मदद की है। चीन की हाई टेक कंपनियों ने भारत के बड़े स्टार्ट-अप्स में अरबों डालर का निवेश किया है। चीन की समार्टफ़ोन कंपनियां भारत के बाज़ार में छायी हुई हैं जबकि टिकटाक जैसे चीनी एप्स भारतीय उपभोक्ताओं में धूम मचाए हुए हैं। इतना ही नहीं, अब तो बीजेपी भी अपना प्रचार टिकटॉक पर ही करती हैं।
तो अब जनता जानना चाहती हैं की, हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, जो डोकलाम विवाद के बाद भी चायना का बॉयकॉट करने के बजाय चायनिज सामान आयात करनें में ही हमने धन्यता मान लीं? सरकार इस बात पर मूँह खोले..।

लोकनाथ कालमेघ,

पत्रकार एवं सामाजिक-राजकीय विश्लेषक,
व्हॉट्सऍप - 09096494894
इमेल - loknathkalmegh@gmail.com

चीनच्या आधी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या मुसक्या आवळा...

🖋️ लोकनाथ काळमेघ

🔴 चीनच्या मुजोरीनंतर प्रत्यक्ष ताबारेषेवर झालेल्या संघर्षात तेलंगणमधील कर्नल संतोष बाबू (३७) यांच्यासह २० भारतीय जवानांना वीरमरण आले आहे. सर्वप्रथम या सर्व शहिदांना विनम्र अभिवादन!
🔴 त्यानंतर २० भारतीय जवानांचे प्राण घेणाऱ्या चीनने पुन्हा एकदा भारताला हायड्रोजन बॉम्बची धमकी दिलीय.
🔴 अशातच एक महत्त्वाची बाब आम्ही दुर्लक्षित करता कामा नये. ती म्हणजे कर्नल संतोष बाबू यांचे वडील बी उपेंद्र यांच्याशी 'टाईम्स अॉफ इंडिया'ने बातचीत केली तेव्हा बी उपेंद्र म्हणाले की, जेव्हा संतोष बाबू यांच्याशी फोनवर शेवटचे संभाषण झाले, तेव्हा संतोष सांगत होते, की “तुम्ही भारत चीन सीमेवरील लढाई संघर्षाबद्दलच्या ज्या बातम्या टीव्हीवरुन पाहत आहात, त्या धादांत खोट्या आहेत. ग्राऊंड रिॲलिटी काही औरच आहे.( https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/india-china-border-tensions-parents-were-looking-forward-to-colonel-santosh-babus-posting-in-hyderabad/articleshow/76417207.cms ) याचा अर्थ असा होतो की, ज्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे २४ तास राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अपडेट्स जनता ऐकत असते, तीच माध्यमे जनतेची पूर्णतः दिशाभूल करीत आहेत. मीडिया चॅनेल्स सतत सांगत होते की, चीनने भारताच्या भूमीवर घुसखोरी केलीच नाही. जेव्हा की, कुरापतखोर चीन गालवान व्हॅलीमध्ये, फिंगर ४मध्ये, म्हणजेच भारताच्या जमिनीवर तब्बल आठ किमी. आतमध्ये घुसला आहे. हे दुसरे कोणी नव्हे, तर विदेश मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार स्पष्ट झाले आहे. सदर बातमीत विदेश मंत्रालयाने दिलेली माहिती आहे.( https://www.indiatoday.in/india/story/china-departed-from-consensus-on-respecting-lac-in-galwan-valley-mea-1689644-2020-06-16 )
🔴 भारताचे २० सैनिक ज्या ठिकाणी शहीद झाले, तो परिसर लद्दाखमध्ये आहे. याचेच नाव गालवान घाटी आहे. गालवान घाटी अक्साई क्षेत्रात येते, ज्याबद्दल भारत नेहमी सांगत आला आहे की, अक्साई हा भारताचा भाग आहे.
🔴 'बिझनेस स्टँडर्ड'चा एक नवीन रिपोर्ट सांगतो की, त्याठिकाणची परिस्थिती अजूनही तणावसदृश्य आहे.( https://www.business-standard.com/article/current-affairs/galwan-valley-clash-20-indian-soldiers-killed-in-face-off-with-china-120061700059_1.html ) या रिपोर्टनुसार 'पांगोंग त्सो सेक्टर'मध्ये चिनी सैन्याने फिंगर ४ पर्यंतचा प्रदेश ताब्यात घेतला असून भारतीय जमिनीच्या ८ किमीपर्यंत ताबा केला आहे, कारण भारत सांगत आला आहे की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा(एलएसी) फिंगर ८पर्यंत आहे. इतकेच नव्हे, तर गॅलवान नदी क्षेत्रातील पीपी १५ आणि पीपी १७ पर्यंतचा परिसरही चीनने ताब्यात घेतला आहे.
🔴 अशी परिस्थिती असतानाही भारतातील दलाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोट्या बातम्या प्रसारित करीत आहेत. ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे कधी सांगतात की चीनचे सैन्य नियंत्रण रेषेवरून माघारले, तर कधी सांगतात की मोदींनी चीनला इशारा दिलाय. चाटुकारितेपुढे वस्तूस्थिती सांगण्याची धमक या चॅनेल्समध्ये नाहीच.
🔴 चीनला धडा शिकविण्यासाठी चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाका, अशा बातम्या दाखवणारी हीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे होत. पण जरा आपण त्यांच्या बातम्यांखालील जाहिरातींवर नजर टाकली, तर Oppo, Vivo, Skyworth, यांसारख्या कंपन्यांच्या जाहिराती या दलाल इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल्सवर असतात. आजही आपण यु-ट्यूबवर जाऊन ‘इंडिया टुडे’, ‘झी न्यूज’, ‘आज तक’, ‘टाईम्स नाऊ’, ‘रिपब्लिक टीव्ही’, यांसारख्या अनेक चाटूकार चॅनेल्सवरील जुन्या बातम्या तपासल्या, तर खाली चीनी कंपन्यांच्या जाहिराती असतात.
🔴 अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, यांसारखे अनेक भामटे अँकर चीनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याच्या जोरदार डिबेट रंगवतात, तर त्यांच्याच खाली चीनी वस्तूंच्या जाहिरातींनी स्क्रीन रंगलेली असते.
🔴 एकीकडे जेव्हा भारत-चीन सीमेवर तणावाचे वातावरण असल्याकारणाने चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी देशात जोर धरु लागली आहे. स्वदेशीचा नारा द्यायला सुरुवात झाली आहे. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने दिल्ली-मेरठ सेमी हाय स्पीड रेल कॉरिडॉरचे कंत्राट चीनी कंपनीला देत स्वदेशी नाऱ्यावर पाणी ओतलं आहे.
🔴 भारत-चीन सीमेवर तणाव असूनही देशात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची स्वदेशी चळवळ जोरात सुरू आहे, तरी चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व कमी होत नाहीय. 'दिल्ली-मेरठ सेमी हाय स्पीड रेल कॉरिडॉ'रचं कंत्राट केंद्र सरकारकडून एका चिनी कंपनीला मिळणार आहे. १ हजार १२६ कोटींचं कंत्राट चीनच्या 'शांघाय टनेल इंजिनियरिंग को. लिमिटेड' या कंपनीला दिलं आहे.
🔴 एकीकडे सरकार चीनी कंपन्या सोडायला तयार नाही आणि दुसरीकडे दलाल चाटूकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे चीनच्याच जाहिरातींवर आपले पोट भरत आहेत.
🔴 देशातले सत्तेशी संबंधित जवळपास ९९% इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे सारेच खूपच बरबटलेले असल्याने खोट्या आणि वस्तूस्थितीवर आधारित नसलेल्या बातम्या प्रसारित करताना दिसत आहेत. जनतेला सांगायला चीनी वस्तूंवर बहिष्कार घाला आणि आपल्या चॅनेलवर चीनी कंपन्यांच्या जाहिराती दाखविण्याची लबाडी ही माध्यमे करीत आहेत.
🔴 कर्नल संतोष बाबू यांचे वडील बी उपेंद्र यांच्याशी 'टाईम्स अॉफ इंडिया'ने चर्चा केली तेव्हा बी उपेंद्र सांगतात की, संतोष बाबू यांच्याशी फोनवर शेवटचे संभाषण झाले, तेव्हा संतोष सांगत होते, की “तुम्ही भारत चीन सीमेवरील लढाई संघर्षाबद्दलच्या ज्या बातम्या टीव्हीवरुन पाहत आहात, त्या धादांत खोट्या आहेत, त्यावर विश्वास ठेऊ नका, कारण ग्राऊंड रिॲलिटी आमची आम्हालाच माहिती आहे. देशासाठी प्राणाची आहूती दिलेल्या या सच्चा देशभक्ताने शेवटचे वाक्य आपल्या वडिलांजवळ बोलताना संतोष यांनी एकप्रकारे दलाल इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा खोटेपणा आपल्या वडिलांना सांगितला होता. त्यामुळे ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे बनावट चित्र उभे करून बेताल बातम्या दाखवत असतील, तर प्रथम या चॅनेल्सवर बहिष्कार टाकायला हवा. खऱ्या संकटाचे मूळ ही माध्यमेच आहेत.

📱 ९०९६४९४८९४ , ९१६८६०५४४३
loknathkalmegh@gmail.com

२८ मे २०२०

"अॉल इज नॉट ओके, डेमॉक्रसी ॲट स्टेक"

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

_“देशातील कायदा व न्यायव्यवस्था मोजक्या श्रीमंत आणि शक्तीशाली व्यक्तींच्या बाजूने”, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आपल्या निवृत्तीच्या भाषणामध्ये म्हटले, ते काय चुकीचे आहे?_

            राज्यघटनेच्या ३२ कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही कायद्याने अगर आज्ञेने कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आक्रमण झाल्यास तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकतेनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),परमादेश (Mandamus), प्रतिबंध (Prohobition), अधिकार पृच्छा (Quo Warrant), उत्प्रेक्षण (Certiorari)चे (Writs) आदेश देऊ शकते, परंतु आजची न्यायव्यवस्था तर सरकारपुढे शरणागत झाल्याचेच दिसत आहे.*
            आज न्यायमूर्ती शरद बोबडे हे देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहत आहेत. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाची प्राथमिकता जर पाहिली, तर न्यायव्यवस्थेचे नेमके कर्तव्य तरी काय? हाच प्रश्न पडणार. देशभरातील स्थलांतरित कामगार तसेच अन्य शहरांत अडकलेल्यांना घरी पोहोचवण्यासंदर्भातील १७ एप्रिल रोजी दाखल केलेली एक जनहित याचिका न्यायालयाच्या यादीत येण्यास २७ एप्रिल उजाडतो. त्यानंतर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे रेल्वेखाली १६ स्थलांतरित श्रमिक ठार झाल्यानंतर आणखी एक जनहीत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर आपले मत व्यक्त करताना, "जर कोणी रेल्वे रुळावर झोपत असेल तर त्यांना आम्ही कसे थांबवू"? असा असंवेनशील प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालय ही याचिका फेटाळून लावते. याऊलट रिपब्लिक टीव्हीचा अँकर अर्णब गोस्वामी याने महाराष्ट्रातील पालघर हत्याकांडावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत झालेल्या अनेक फिर्यादींपासून संरक्षण मागण्यासाठी रात्री आठनंतर दाखल केलेली याचिका मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजताच या यादीत येते. यामागील गूढ व विरोधाभास आकलनापलीकडील आहे.
            राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनची घोषणा झाली (२४ मार्च) त्यापूर्वीच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मार्च रोजी परिपत्रक काढून केवळ तातडीच्या प्रकरणांवरच सुनावणी होईल असे जाहीर करून न्यायालयांचे कामकाज बंदच करण्यात आले. परंतु स्थलांतरित कामगारांबाबतच्या याचिका सुनावणीसाठी आल्या तेव्हा त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेखाली १.७० लाख कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर केले. मात्र, यातील अनेक योजनांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या गरजांचा विचारच झालेला नाही. स्थलांतरितांकडे अधिवासाधारित रेशन कार्डे नसल्याने त्यांना अन्नधान्य मिळू शकले नाही. अडकलेल्या कामगारांना रोजंदारी द्यावी अशी मागणी करणारी एक याचिका ३१ मार्च रोजी दाखल झाली होती. या याचिकेच्या पहिल्या सुनावणीदरम्यान (३ एप्रिल) न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले. ७ एप्रिल रोजी झालेल्या पुढील सुनावणीत असे लक्षात आले की, सरकारने तयार केलेल्या स्थिती अहवालाची प्रत न्यायालयाकडे आहे पण याचिकाकर्त्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे २० एप्रिल ही पुढील तारीख देण्यात आली. स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर असल्याने लगेचची तारीख देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली गेली. २० तारखेला कोर्ट बसलेच नाही. २१ एप्रिल रोजी एका नवीन पीठापुढे याचिका सुनावणीसाठी आली आणि या पीठाने सरकारनेच यावर उपाय करावा, असे सांगून ती रद्द केली. अशा रितीने *सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-१९ची परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार व त्यांच्या धोरणांवर पूर्णपणे 'अंध'विश्वास टाकला आहे.* मनरेगाखाली १२ कोटी कुटुंबांची नोंद आहे. मात्र, त्यातील केवळ १.५ कोटी कामगार लॉकडाउन झाला त्यावेळी प्रत्यक्ष कामावर होते. बाकीच्यांच्या वेतनासंदर्भात एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर ८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत, वर्ष संपण्यास बराच अवधी असून हे कामगार नंतर १०० दिवस काम करू शकतात, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण असेच सोडून दिले. मनरेगा कायद्यानुसार या योजनेखाली नोंद झालेली कुटुंबे केव्हाही, अगदी राष्ट्रीय आपत्तीच्या कालावधीतही, कामाची मागणी करू शकतात. सध्या शेतीकामे बंद झाल्याने त्यांच्यावर दुहेरी संकट ओढवले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल न घेता लॉकडाउन उठल्यानंतर दोन आठवड्यांनी सुनावणीसाठी तारीख दिली. हा काय प्रकार आहे? मग *राज्यघटनेच्या ३२ कलमाची अंमलबजावणीच होत नसेल, तर मग “देशातील कायदा व न्यायव्यवस्था मोजक्या श्रीमंत आणि शक्तीशाली व्यक्तींच्या बाजूने”, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आपल्या निवृत्तीच्या भाषणामध्ये म्हटले, ते काय चुकीचे आहे?
            दरम्यान, ११ जानेवारी, २०१८ रोजी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी आश्चर्यकारक घटना घडली होती, ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन "All is not okay, democracy at stake" असे जाहीरपणे सांगितले होते. ते आज अगदी तंतोतंत लागू होते, कारण देशात सध्या जे घडत आहे, तो न्याय आहे का? हेच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट करावे.

मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com

'मिड डे मिल'पेक्षाही मजुरांच्या 'रेशन'ची अवस्था वाईट

• दिवसाला फक्त १६६ ग्रॅम धान्य?
• सरकारच्या पॅकेजवर प्रकाश पोहरेंनी उपस्थित केला सवाल

लोकनाथ काळमेघ/अकोला: शालेय बालकांना पौष्टिक अन्न मिळून कुपोषणालाही आळा बसावा म्हणून गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या मध्यान्ह भोजनासाठी केंद्र शासनाचा वाटा हळूहळू कमी होत आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेच्या संकेतस्थळावर गेल्या सहा वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी राज्य शासनाला दिल्या जाणाऱ्या निधीचा आलेख रोडावला आहे. सद्यस्थितीत देशात सर्वात वाईट परिस्थिती मध्यान्ह भोजन योजनेची आहे, मात्र त्याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती सध्या मजूरांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मोफत अन्नधान्याची आहे.

करोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजुरांचा रोजगार गेला आहे. हजारो मजूर शहरांमधून आपल्या गावी परतल्याने त्यांच्यासमोर दोनवेळच्या जेवणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील रेशन कार्ड नसलेल्या ८ कोटी स्थलांतरीत मजूरांना पुढील दोन महिने मोफत अन्नधान्य दिले जाणार आहे. पुढील दोन महिने प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ दिली जाईल. यासाठी ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. मात्र, संख्या आणि रकमेचा कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. ३ हजार ५०० कोटी रुपये ८ कोटी लोकांमध्ये वाटल्यास प्रत्येकी ४३८ रुपये वाट्यावर येतात. म्हणजे दोन महिन्यांच्या बजेटनुसार एका महिन्याचे २१९ रुपये. या २१९ रुपयांमध्ये प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ मिळणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये गहू आणि तांदळाची किंमत ३ आणि २ रुपये किलो आहे. आता या २१९ रुपयांमध्ये हे ६ किलो धान्य तेव्हाच येईल, जेव्हा गहू/तांदळाची किंमत प्रतिकिलो ३०-३५ रुपये असेल. अर्थात हे धान्य बाजार किंमतीनुसार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ५ किलो गहू आणि तांदळाचे ३० रुपयांप्रमाणे १५० रुपये होतात. उरलेल्या ६९ रुपयांत डाळ, असे हे गणित आहे. ५ किलो म्हणजे ५००० ग्रॅम धान्य. ५००० ग्रॅम धान्य ३० दिवसांशी भागल्यास एका दिवसाला १६६ ग्रॅम धान्य येते. १ किलो डाळ ३० दिवसांत भागल्यास प्रतिदिन ३३ ग्रॅम डाळ येते. साधारणपणे दोन वेळच्या जेवणाचा विचार केला तर एका वेळेस ८३ ग्रॅम गहू/तांदूळ आणि १६ ग्रॅम डाळ, हे स्पष्ट गणित आहे.
देशात सध्या सर्वात वाईट परिस्थिती मध्यान्ह भोजन योजनेची आहे, परंतु यापेक्षाही वाईट चित्र गरीबांसाठी घोषित केलेल्या मोफत अन्नधान्याचे दिसून येते. १ली ते ५वी पर्यंतच्या शालेय विद्यार्थ्यांना जे मध्यान्ह भोजन दिले जाते, त्यामध्ये दर दिवसाला प्रत्येकी १०० ग्रॅम गहू/तांदूळ, १० ग्रॅम डाळ, ५० ग्रॅम भाजी आणि ५ ग्रॅम तेल येते. मुलांना मध्यान्ह भोजनात १०० ग्रॅम धान्य मिळते, मात्र एका मजुराला फक्त ८३ ग्रॅम मिळणार आहे. मजुरांच्या योजनेत डाळ आणि भाज्यांचा उल्लेख नाही, तेलाचा उल्लेख नाही. ५वी ते ८वी पर्यंत जे मुलं शिकतात, त्यांना एकावेळेसच्या मध्यान्ह भोजनात १५० ग्रॅम धान्य मिळते. मात्र, मजुरांना एका दिवसाला फक्त १६६ ग्रॅम धान्य मिळणार आहे. एकंदरीत, केंद्र सरकारने गरीबांसाठी योजना जाहीर केली, परंतु त्यांना अर्धपोटीच 'उदर'निर्वाह करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.

• मदत नव्हे, तर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम, पण कोणासाठी? - प्रकाश पोहरे, कृषीअर्थतज्ज्ञ तथा मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती
- सरकारच्या नुकत्याच घोषित झालेल्या पॅकेजवर कृषीअर्थतज्ज्ञ तथा दै.देशोन्नतीचे मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवरून स्पष्ट दिसतेय की, सरकार गरजूंना मदत करत नसून आर्थिक सुधारणा राबवत आहे. या पॅकेजमध्ये एकूण जीडीपीची एक टक्का रक्कम गरजूंना मिळणार आहे तर अन्य रक्कम आर्थिक सुधारणांवर खर्च होणार आहे. असे करण्यामागे एक कारण असे की, सरकारला परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षून घ्यायचे आहे आणि देशाचे क्रेडिट रेटिंग त्यांना वर आणायचे आहे. त्यासाठी क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांना, संस्थांना खूष करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळेच सरकारच्या या पावलांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसंलग्न भारतीय मजदूर संघांसहित अनेक कामगार संघटना व अर्थतज्ज्ञांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. लोकांना मदत देण्यापेक्षा आर्थिक सुधारणांचे पॅकेज जाहीर केल्याने त्याचा फायदा बड्या कंपन्यांना, उद्योजकांना होणार आहे. छोट्या मध्यम उद्योजकांना त्याचा फायदा नाही. कोळसा खाणींचे खासगीकरण, कंत्राटी शेती, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल याचा थेट फायदा या बड्या उद्योजकांना, कंपन्यांना होणार आहे. कोरोनाच्या या भयावह संकटात सरकार लोकांना मदत देण्यापेक्षा कर्ज वाटत आहे. या कर्जामध्ये सरकारने केवळ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना नव्हे तर शेती, रस्त्यावर उद्योग करणारे, फेरीवाले यांनाही कर्जे वाटण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. आपण कर्जे घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा मिळेल असा दावा सरकारचा आहे. सरकारला हे लक्षात येत नाही की, अत्यंत वाईट आर्थिक परिस्थितीत असलेला माणूस कर्जे घेण्याची हिम्मत ठेवेल का? त्यामुळे ही मदत तर नाहीच, हा एक सुधारणा कार्यक्रम आहे, पण तोसुद्धा गरीबांसाठी नाही, तर मोठ्या कॉर्पोरेट लॉबीसाठी. गरीबांच्या नावाचा वापर करून केवळ बुद्धिभेद करणे सुरू आहे.

गुरुवार दि.२१.५.२०२०

सरकारचे 'आत्मनिर्भर', अर्थव्यवस्था जर्जर

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

         दर पाच वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील एका व्यक्तीच्या उत्पन्नात सरासरी १० रुपयांपेक्षा वाढ होत नाही. पाच वर्षांत गावातील मजूरांचे उत्पन्न सरासरी ५० रुपयांपेक्षा जास्त वाढताना दिसत नाही. मात्र याच पाच वर्षांत नोकरशहांच्या उत्पन्नात सरासरी ४ ते ७ टक्के वाढ होते, तर पाच वर्षांत आमदारांच्या उत्पन्नात सरासरी ४० ते ७० टक्के आणि खासदारांच्या उत्पन्नात २०० ते ५०० टक्के वाढ होते. याहीपेक्षा पाच वर्षांत कॉर्पोरेट लॉबीच्या उत्पन्नात सरासरी २००० ते ३००० टक्के वाढ होते. हेच वर्तमान भारताचे वास्तव आहे. इथेच सरकारला उलट प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, की जनतेने 'आत्मनिर्भर' तरी कशाच्या आधारावर व्हावे, कारण ग्रामीण भारतीयांच्या अर्थव्यवस्थेचा पायाच कच्चा आहे.
         विशेष आर्थिक पॅकेजमध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना जाहीर करण्यात आली. एखाद्या चित्रपटाचंही प्रमोशन इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीनं होत नाही, तितक्या नियोजनबद्ध आखणीनं २० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजची घोषणा मोदी सरकारनं केली. हा घोषणांचा खेळ काही नवीन नाही. मोदी सरकारच्या या घोषणा कशा फसव्या असतात, त्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण बिहारचे घेता येईल आणि हीच संपूर्ण देशाची परिस्थिती आहे. अॉगस्ट २०१५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सव्वा लाख कोटी रुपयांची आर्थिक योजना जाहीर केली होती. तुम्हाला किती हवेत..? ५० हजार कोटी, ६० हजार कोटी, ७० हजार कोटी, ८० हजार कोटी की ९० हजार कोटी असे नेहमीच्या पद्धतीने विचारत प्रधानमंत्री मोदी यांनी सव्वा लाखांची मदत जाहीर केली होती, कारण त्यावेळेस केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पैसा होता. मग त्यावेळेस जर पैसा होता, तर आज का नाही? हा प्रश्न उपस्थित होतो. २०१४ च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २ ट्रिलियन डॉलर्स होते. गेल्या सहा वर्षांत आर्थिक वाढीचा दर ६ टक्के, ७ टक्के असा दाखविण्यात येत होता, तर मग या जीडीपीचा पैसा अचानक गायब कुठे झाला? आज अशी परिस्थिती आहे की, जनतेला स्वस्त धान्य वाटण्यासाठीही केंद्राने राज्यांना केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये संपूर्ण देशभरात दिले.
         मोदी सरकारने भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, बीएसएनएल, कॉनकॉर, Shipping Corporation of India, सहा एयरपोर्ट, यांसह अनेक सार्वजनिक युनिट खासगी क्षेत्राला विक्री काढले आहेत. काय आता सार्वजनिक मालमत्ता विकून पैसा कमावणे, ही 'आत्मनिर्भरते'ची नवी व्याख्या झालीय? आकड्यांचा खेळ, हेडलाइन मॅनेजमेंट व घोषणाबाजीच्या हलकल्लोळात वास्तविकतेकडे डोळेझाक करण्याची आणि तिथून जनतेचे लक्ष भरकटविण्याची चाल खेळण्यात सरकारचा सहा वर्षांपासून हातच बसलेला आहे.
         चौथा लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर प्रधानमंत्री राष्ट्राला उद्देशून संबोधन करणार अशी बातमी, मग ते काय बोलणार याची सगळ्या देशाला उत्सुकता…अशा उत्कंठावर्धक वातावरणात प्रधानमंत्री देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याची भाषा करत एका पॅकेजची घोषणा करतात. या घोषणेत ते तब्बल २० लाख कोटी रुपये आकडा सांगतात. याच्या पलीकडे त्या पॅकेजमध्ये काय आहे हे ते सांगत नाहीत. एक दिवस केवळ या आकड्याचाच. सगळ्या माध्यमांमध्ये केवळ हेडलाईन या आकड्याचीच. कारण कुठला तपशीलच उपलब्ध नसेल तर समीक्षा तरी कशाची करणार? एक दिवस या आकड्याभोवती सगळा प्रसिद्धीचा झोत ठेवल्यानंतर मग दुसऱ्या दिवसापासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदांची मालिका. क्रिकेटच्या कसोटी सामन्याप्रमाणे पाच दिवसांची ही मालिका ठरली. हे इतकं जबरदस्त हेडलाईन मॅनेजमेंट जमणारा पक्ष आजमितीला तरी देशात इतर कुठला नाही. २० लाख कोटी रु.च्या या पॅकेजमध्ये आरबीआयनं आधी जाहीर केलेल्या योजनांचा, सरकारनं लॉकडाऊनच्या काळात सुरुवातीला जाहीर केलेल्या काही योजनांचाही खर्च पकडला जाईल हे मोदींनी त्यांच्या भाषणातच ओझरतं सांगितलं. मदत पॅकेजमध्ये मध्यवर्ती बँकेचाही पैसा गृहीत धरला. सरकारला हवं तेव्हा आपल्या गंगाजळीतला राखीव निधीही याआधीच रिझर्व्ह बँकेनं उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे पॅकेजमध्ये आरबीआयचाही पैसा गृहीत धरला जाणार या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल सरकारला दादच द्यायला हवी. म्हणजे एकीकडे 'आत्मनिर्भरते'चे धडे आणि दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर ताव, वरून सार्वजनिक कंपन्या विक्रीला काढून पैसा मिळवणे. काय 'आत्मनिर्भरता' आता देश विक्रीला काढून सिद्ध होणार आहे? उद्या तर अशीही परिस्थिती येईल, की रिझर्व्ह बँक चालवायलासुद्धा खासगी क्षेत्राला परवानगी दिल्या जाईल. अर्थात त्यातही आश्चर्य वाटून घेण्यासारखे काही नसेल.
         कोरोनाचं हे संकट अभूतपूर्व असलं तरी त्याहीपेक्षा मोठं आर्थिक संकट देशावर आधीच होतं. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी पॅकेज आणि कर्जाचे मेळे लावून काम भागत नाही. त्यामुळे आता या २० लाख कोटी रु.च्या आकड्याची जादू किती दिवस टिकते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
-----------------------------------------------------------------
मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com

'पॅकेज'च्या हलकल्लोळात वास्तवाकडे डोळेझाक...

• राज्यांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या
• केंद्र सरकारकडे कुठलाही ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ नाही
• २० लाख कोटींच्या नावाने जनतेचा 'बुद्धिभेद'

लोकनाथ काळमेघ/अकोला: केंद्र सरकारने नुकतेच २० लाख कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले, परंतु देशातील शेतकरी-शेतमजूरांसाठी व गावाकडे परतणाऱ्या कामगारांसाठी केंद्र सरकारकडे कुठलाही व्यापक ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ दिसून येत नाही. राज्यांनी हजारो कोटींचा महसूल गमावला आहे. अशावेळी रोजगाराची हमी आणि शेतमालाच्या हमीभावाचे राज्यांपुढे मोठे आव्हान आहे. तथापि, २० लाख कोटींच्या 'पॅकेज'च्या हलकल्लोळात वास्तवाकडे मात्र डोळेझाक होत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.

अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२०सालच्या मार्च-एप्रिलमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांना ८६६०० कोटी रुपये कर्ज वाटण्यात आले. यामध्ये ६३ लाख लोकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती आहे. मात्र, या ६३ लाख लोकांमध्ये ८६६०० कोटी रुपये भागल्यास प्रत्येकी १३७४६ रुपये वाट्यावर येतात. म्हणजेच एकरी उत्पादन खर्चापेक्षाही हे पैसे कमी आहेत. अर्थात, शेतकऱ्यांचा विचार याआधीपासूनच केला गेलेला नाही.
मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत तीन प्रकारचे कर्ज देण्यात येते. त्यापैकी ‘शिशु’ कर्ज योजनेसाठी जवळपास १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगितले गेले आहे. ३ कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याचेही गणित काढल्यास फक्त ५०० रुपये प्रत्येकी वाट्यावर येतात. याऊलट शहरी नोकरदाराचा एका दिवसाचा खर्च ५०० रुपयांपेक्षा अधिक असतो.

• 'पीएम केयर निधी'च्या नावाखाली दिशाभूल
- करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं असल्याची माहिती प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी पीएम केअर फंडमधून १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. वास्तविक २०११ साली विविध संस्थांनी संशोधन करून काढलेल्या आकडेवारीनुसार स्थलांतरित मजूरांची संख्या देशभरात १४ कोटी होती. चालू वर्षात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना - International Labour Organization (ILO) आणि 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'(CMIE) आणि विविध एनजीओंनी संशोधन करून काढलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०२० मध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या २३ कोटींपेक्षा जास्त आहे. मजुरांसाठी पीएम केअर फंडकडून जे १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत, ते २०२० सालच्या आकडेवारीचा विचार करून भागल्यास प्रत्येकी ४३ रुपये ४७ पैसे वाट्यावर येतात. वास्तविक याच्या पाचपट तर शेतात काम करणाऱ्या मजुराची एका दिवसाची कमाई आहे. अर्थात मजुरांना 'पीएम केयर फंड'कडून ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.
- याच पीएम केअर फंडकडून २००० कोटी रुपये व्हेंटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. जवळपास ५० हजार व्हेंटिलेटर खरेदी केले जाणार असल्याची माहिती आहे. अर्थात एका व्हेंटिलेटरची किंमत ४ लाख रुपये धरण्यात आली आहे. मात्र सर्वात स्वस्त डिजीटल व्हेंटिलेटर ४५ हजार रुपयांमध्ये मिळते आणि सर्वात स्वस्त मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर मिळते १ लाख २५ हजार रुपयांना. सर्वोच्च श्रेणीच्या डिजीटल आणि मेकॅनिकल व्हेंटिलेटरची किंमत ९ लाख रुपये आहे. मात्र, सरकारने मधोमध धरलेली ४ लाख रुपये ही किंमत शंकेला वाव देणारी ठरते.
- पीएम केअर फंडातूनच उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

• 'मनरेगा'च्या माध्यमातूनही रोजगार देण्यात सरकार अपयशी
- एप्रिल २०१९मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) देशातील २ कोटी १३ लाख १२ हजार ३३ लोकांना रोजगार मिळवून देण्यात आला होता आणि एप्रिल २०२०मध्ये फक्त १ कोटी ७७ लाख ६१ हजार ४१२ इतक्याच लोकांना रोजगार मिळाला. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३६ लाख लोक मनरेगांतर्गत रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. चालू महिन्यात, म्हणजे मे २०२०मध्ये २ कोटी ७२ लाख लोकांना रोजगार हमीचे काम मिळाले आहे, मात्र हेच काम एप्रिल २०२०मध्ये ३ कोटी ६१ लाख लोकांना देण्यात आले होते.

• आरबीआयने ८ लाख ४० हजार कोटी रुपये आधीच सरकारी यंत्रणेमध्ये सोडलेले आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारनं गरीबांसाठी १ लाख ७० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. दोन्ही मिळून ९ लाख ७४ हजार कोटी रुपये यंत्रणेमध्ये आधीच आले आहेत, परंतु तेसुद्धा अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांच्या पथ्यावर पडलेले नसल्याचा रिपोर्ट आहे. उरलेले १० लाख २६ हजार कोटी, हेच आताचे नवे पॅकेज आहे, तेसुद्धा नेहमीप्रमाणे शाश्वत नसल्याची चर्चा आहे.
एकंदरीत अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांच्या 'पॅकेज'च्या घोषणेपासून देशभरात हलकल्लोळ माजला आहे. अशावेळी केंद्र सरकार जमिनीवरील वास्तवाकडे डोळेझाक करीत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, राज्यांच्या सरकारी तिजोऱ्या रिकाम्या झालेल्या आहेत. आतापर्यंत जनतेला स्वस्त धान्य वाटण्यासाठी केंद्राने राज्यांना केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये संपूर्ण देशभरात दिले, अर्थात ते राज्यांना घ्यावे लागले, कारण स्टेट जीएसटी (SGST)तून मिळणारे ४० टक्के, इंधनावरील व्हॅटमधून मिळणारे २१ टक्के, मद्यावरील अबकारी करातून मिळणारे १२ टक्के, मालमत्ता आणि भांडवल गुंतवणूकीतून(Property & Capital investment) मिळणारे ११.२ टक्के, तसेच वाहनावरील खरेदीवरील करातून मिळणारे ५.५ टक्के, एवढा महसूल राज्यांनी गमावला आहे. अर्थात राज्यांकडे पैसा नाही. तथापि, केंद्र सरकारकडे जनतेसाठी शाश्वत असा कुठलाही ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ दिसून येत नाही. थोडक्यात, २० लाख कोटींच्या पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकारने जनतेचा 'बुद्धिभेद' केल्याचे चित्र आहे.


whats app no.: 9096494894

मुंबईत गोंधळ आणि 'ती' चांडाळचौकडी

🖋️ लोकनाथ काळमेघ

१३ एप्रिलला मुंबईत वांद्रे रेल्वे स्टेशनवर मोठ्या संख्येने मजूर रस्त्यावर उतरले होते. त्यांची प्रामुख्याने एकच मागणी होती, मूळ गावी जाऊ द्या. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण मीडियावर भलीमोठी चर्चा रंगात आली आणि ही चर्चा थेट मुस्लिम आणि मस्जिद या विषयापर्यंत पोहोचली. अशावेळी संपूर्ण भारतभरातील घडामोडींचा देशवासीयांना विसर पडला. त्याचवेळेस अशीच गर्दी गुजरातमधील सुरत येथेही झाली होती, पण या बातमीची बोंब कुठेच झाली नाही.

वांद्रेत झालेल्या गर्दीची बातमी खालील लिंकवर.
https://www.indiatoday.in/india/story/lockdown-woes-mumbai-stations-flooded-with-migrant-labourers-hoping-to-get-back-home-1666908-2020-04-14

सुरतमध्ये झालेल्या गर्दीची बातमी खालील लिंकवर.
https://news.abplive.com/videos/news/india-shocking-thousands-of-labourers-gather-at-surats-varachha-area-1197776

हा घटनाक्रम थोडा अधिक बारकाईने तपासला जाणे गरजेचे आहे, कारण सध्याचा विषय हा जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवरील 'फिजिकल डिस्टन्सिंग'शी संबंधित आहे. १४ एप्रिलला सकाळी ११:२९ वाजता 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीवर "लॉकडाऊनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांसाठी विशेष जनसाधारण ट्रेन सुरु होणार", अशा हेडिंगखाली एक बातमी झळकते. जेव्हा की त्याच्या दीड तासाआधीच प्रधानमंत्री मोदी सगळ्याच वृत्तवाहिन्यांवर राष्ट्राला संबोधित करताना ३ मेपर्यंत लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यात आल्याचे स्पष्ट करतात. 'एबीपी माझा' दक्षिण मध्य रेल्वेच्या एका गोपनीय नोटिसच्या आधारे हे वृत्त प्रसिद्ध करते. याठिकाणी प्रश्न असा निर्माण होतो की, लॉकडाऊनमध्ये मुदतवाढ होणार, हे निश्चित असताना किंवा लॉकडाऊन संपणार असल्याबद्दल संभ्रम असतानाही रेल्वेची ही गोपनीय नोटिस, काही चॅनेलवाल्यांपर्यंत पोहोचतेच कशी?

खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून 'एबीपी माझा'ने वापरलेली दक्षिण मध्य रेल्वेची नोटिस पाहता येईल

https://newsmeter.in/secunderabad-railways-internal-notice-used-by-abp-news/amp/

घटनाक्रम इथेच थांबत नाही. यापुढेही संध्याकाळी जेव्हा वांद्र्यात मोठी गर्दी होते आणि देशभरात गोंधळ होतो, त्यानंतर दोन प्रकारचा प्रोपगंडा ऐकायला मिळतो, ज्यामधून धार्मिक द्वेषभावना निर्माण करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तीची दुर्गंधीसुद्धा येते. एक म्हणजे, यामागे केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री मोदींना टार्गेट करण्यासाठी कुणीतरी हे षड्यंत्र आखले असावे, अशा बातम्या सोशल मीडियावर झळकतात आणि तशा प्रतिक्रियाही उमटतात. दुसरे म्हणजे वांद्र्यात जिथे हे रेल्वे स्टेशन आहे, तिथेच एक मस्जिदसुद्धा आहे, त्यामुळे ही गर्दी जमवण्यामागे मुसलमान नेत्यांचा हात तर नाही ना? या मुद्द्यावर न्यूज वाहिन्यांवर तुफ्फान डिबेट रंगात येते. यातही विशेष एकच दिसून आले की, नेहमीप्रमाणे याही प्रकरणाला मुस्लिम अँगल देण्यात आला. आता मुख्य मुद्द्यावर येताना, ज्या एबीपी न्यूज चॅनेलने या बातम्या प्रसारित केल्या, ते चॅनेल या घटनाक्रमात काय काय जावईशोध लावण्याचा प्रयत्न करते, हेसुद्धा पाहणे महत्त्वाचे आहे. काही कारण नसताना, या चॅनेलने या बातमीला मुस्लिम अँगल देत, ही गर्दी जमवण्यामागे मुसलमान नेत्यांचा हात तर नाही ना? किंवा ही गर्दी जमविण्यामागे जामा मस्जिद जबाबदार आहे का? या विषयावर जणू काही वादविवाद स्पर्धाच घडवून आणल्या. एबीपी न्यूजच्या या बातम्यांनंतर इतर चॅनेलही मस्जिद, मुस्लिम अशा शब्दांवर भर देणाऱ्या बातम्या प्रकाशित करायला लागले. 'न्यूज नेशन'सारखे चॅनेल, ज्या चॅनेलने आपल्या १५ कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले, जेव्हा स्वतः प्रधानमंत्र्यांनी मंगळवारीच राष्ट्राला संबोधित करताना सांगितले होते की, या कठीण परिस्थितीत कुठल्याच उद्योगसंस्थेने आपल्या नोकरदारांना कामावरून काढू नये.

खालील लिंक उघडून पाहता येईल की, कुठल्या परिस्थितीत 'न्यूज नेशन' या वृत्तवाहिनीने आपल्याकडे अनेक वर्षांपासून नोकरी करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले.

https://www.newslaundry.com/2020/04/13/news-nation-lays-off-its-entire-english-digital-team-of-15

https://newsmeter.in/covid-19-lay-offs-in-media-times-of-india-news-nation-sack-employees/

देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या सूचनेचे पालन न करणारे निर्लज्ज असे हे 'न्यूज नेशन' चॅनेल वांद्रेत झालेल्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर मात्र आगाऊ राष्ट्रवादाचा आव आणत, मस्जिदीजवळच का गर्दी जमा झाली? या विषयावर फालतु डिबेट घडवून आणते. त्यानंतर लगेचच 'इंडिया टीव्ही'चे संपादक रजत शर्मा एक ट्विट करतात की, "बांद्रा येथे जामा मस्जिदवर झालेली गर्दी चिंतेचा विषय आहे. हे लोक घरी परतण्यासाठी निघाले असे जर मानले तर कुणाजवळ काहीही सामान का दिसले नाही"? अशा प्रकारचे बिनबुडाचे ट्विट रजत शर्मा करतात.

खालील लिंक उघडून जनसत्ताच्या या बातमीत रजत शर्मा यांचे ट्विट पाहता येईल, ज्याकारणाने ते सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलदेखील झाले आहेत.
https://www.jansatta.com/trending-news/rajat-sharma-trolled-after-his-tweet-on-mob-protesting-near-bandra-station-in-mumbai-in-lockdown-covid-19-coronavirus/1378501/

एक कपिल मिश्रा नामक मनुष्य, जो भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रधानमंत्र्यांवर घाणेरडे आरोप करतो. तो सांगत होता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयएसआयचे गुप्तहेर आहेत आणि ते एका मुलीची जासूसी करतात.

खालील लिंकवर जाऊन 'द प्रिंट'च्या या बातमीवरून याची शहानिशा करु शकता.
https://theprint.in/india/who-is-kapil-mishra-bjp-leader-being-blamed-for-delhi-riots-had-once-called-modi-isi-agent/371226/

मात्र, प्रश्न हाच आहे की, नरेंद्र मोदींवर इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन घाणेरडे आरोप करणाऱ्या या कपिल मिश्राला नंतरच्या काळात भारतीय जनता पक्षात प्रवेश कसा काय मिळतो? हा कपिल मिश्रासुद्धा वांद्रेत झालेल्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर तंतोतंत रजत शर्मा यांच्यासारखेच मस्जिद, मुस्लिम अशा शब्दांचा वापर करून धार्मिक तणाव निर्माण करणारे ट्विट करतो. हो, हा तोच कपिल मिश्रा आहे, ज्याच्या भाषणामुळे दिल्लीत दंगल भडकली होती आणि मिश्रावर कारवाई करण्याचे आदेश देणाऱ्या एका न्यायाधिशांची रातोरात तडकाफडकी बदलीही करण्यात आली होती.
या सगळ्या घटनाक्रमात ज्या भाजपच्या चमच्यांनी किंवा भाजपच्या पैशांवर पोट भरणाऱ्या चॅनेलवाल्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या, त्या अगदी एकसारख्याच होत्या, थोडासाही फरक नाही. अर्थात ही एक संपूर्ण 'गँग' आहे. काय ट्विट करायचे, कुठल्या बातम्या द्यायच्या, कुठल्या शब्दावर जास्त भर द्यायचा, कुठे आगा लावायच्या, याचे आधी सर्वमिळून ही चांडाळचौकडी नियोजन करते आणि मग प्रोपगंडा करते.
अशातच युवासेना नेते वरुण सरदेसाई अचानक या घटनाक्रमात उडी घेतात आणि एबीपी माझाच्या खोट्या बातम्यांवर हल्ला चढवतात. परिणामी एबीपी माझाचे वार्ताहर राहूल कुलकर्णी यांना उस्मानाबाद येथून अटक करण्यात येते. हे राहूल कुलकर्णी म्हणजे त्या चॅनेलचे फक्त एक वार्ताहर आहेत, धार्मिक द्वेषभावना भडकविणाऱ्या 'लीड स्टोरीज्' प्रकाशित करण्याची क्षमता असलेले संपादक नाहीत, हेसुद्धा समजून घ्यावे लागेल.
आता या सगळ्या तांडवात आणखी एक भयाण चित्र, ज्यावर कुणाचेच लक्ष गेले नाही, ते म्हणजे गुजरातमधील सुरत येथे झालेली स्थलांतरित मजुरांची गर्दी. सुरतमधील ही पहिलीच गर्दी नव्हती. काहीच दिवसांपूर्वी तेथे स्थलांतरित मजूर रस्त्यावर उतरले होते, त्यांचा बराचसा उद्रेकही झाला होता. मात्र, जसे वांद्रेत जमलेल्या गर्दीचे वृत्तांकन करण्यासाठी अवघी मीडिया सरसावली, तशी सुरतमधील ही बातमी का दाखवल्या गेली नाही? यावरही विचार झाला पाहिजे. या दोन्ही घटनांना मीडियाने कसे वेगवेगळ्या पद्धतीने कव्हर केले, हेसुद्धा काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे, कारण प्रश्न देशहिताचा आहे.
दरम्यान, लॉकडाऊन झाल्यापासून गायब असलेले गृहमंत्री अमित शाह अचानकपणे जागे होतात आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन करतात. मात्र यापूर्वीच तबलीगी जमातला महाराष्ट्र सरकारने परवानगी का नाकारली म्हणून विचारण्यासाठी तरी अमित शहा फोन करतील, अशी अपेक्षा होती. शिवाय, दिल्लीत तबलीगी जमातच्या मरकज कार्यक्रमाला परवानगी देऊन भारतात कोरोनाचा फैलाव करण्यास मोकळीक देणारे अमित शाह बहुतेक प्रकरण थंड होईपर्यंत कुठेतरी शांत झोपले असावे, जे आता मुंबईत झालेल्या गर्दीमुळे महाराष्ट्र सरकार संकटात सापडलेले असताना जागी झाले?
https://www.ndtv.com/india-news/amit-shah-on-protests-at-mumbais-bandra-such-events-weaken-fight-against-coronavirus-2211766

मुद्दा इथेही संपत नाही. याउप्परही मुंबई आणि सुरत येथील दोन्ही घटनांना मीडिया कशी वेगवेगळ्या पद्धतीने कव्हर करते, ही मजेशीर लपंडावयुक्त बातमीबाजी पाहणे तेवढे महत्त्वाचे राहील.

१) मुंबईच्या गर्दीबद्दल मीडियात बातम्या प्रसारित होतात की, हे एक षड्यंत्र आहे, परंतु सुरतमध्ये झालेल्या गर्दीबद्दल कुठल्याच चॅनेलला कुठलेही षड्यंत्र दिसून पडत नाही.
२) मुंबईत झालेल्या गर्दीबद्दल अचानक मस्जिदचा शोध लागतो, कुण्यातरी मुसलमान नेत्याने ही गर्दी जमवल्याच्याही 'फेक न्यूज' प्रसारित होतात, परंतु सुरतमध्ये ना कुठल्या मस्जिदचा उल्लेख, ना त्यावर कुठले चर्चासत्र.
३) मुंबई प्रकरणात गृहमंत्री बऱ्याच दिवसांनंतर सक्रिय झाले. त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी फोनवर चर्चा केली, परंतु सुरतसंदर्भात तेथील मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांच्यासोबत अमित शहांचा कुठलाच वार्तालाप नाही, जेव्हा की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे गृहराज्य गुजरातमधील सुरतमध्ये स्थलांतरित मजुरांची वांद्रेपेक्षाही दुप्पट गर्दी आणि दुप्पट उद्रेक होतो.
४) मीडियाने मुंबई येथील गर्दीप्रकरणाला जोरदारपणे कव्हरेज दिले. त्यावर अनेक जणांना आमंत्रित करून 'वादविवाद स्पर्धा'देखील घेतल्या, परंतु सुरतमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात दुसऱ्यांदा मजूर रस्त्यावर उतरलेले असतानाही मीडियात बातमी नाही, म्हणजे सगळीकडे "हाक ना बोंब".
५) मुंबईत झालेल्या गर्दीचा संपूर्ण दोष पोलीस प्रशासनावर ढकलला गेला, परंतु सुरतमध्ये झालेल्या गर्दीचा दोष कुणावर ढकलावा, म्हणजे मुख्यमंत्री विजय रूपानी की रूपानी यांच्या शासनातील पोलीस प्रशासनावर? हा प्रश्न मीडियापुढे आ वासून बहुतेक उभा असावा.
एकंदरीत महाराष्ट्र राज्यात बीजेपी सत्तेपासून दूर होणे म्हणजे खोट्या बातम्या प्रसारित करून केंद्र सरकारचे गुन्हे झाकणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक गोदी मीडियाच्या तोंडावर ही झणझणीत चपराक होती. गर्दी दोन्हीही राज्यात झाली. साहजिकच त्याला दोन्हीही राज्यातले सरकार जबाबदार आहेत, परंतु मीडियाने या प्रकरणात गुजरात सरकारचा गुन्हा झाकून महाराष्ट्र सरकारला लक्ष्य केले, असे दिसते. शिवाय प्रत्येक बातमीत कारण नसताना मुस्लिम आणि मस्जिदीचा उल्लेख करून, महाराष्ट्रात दंगली घडविण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याचेही प्रकर्षाने दिसून येते. महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागात लॉकडाऊनच्या काळात कथित सोशल डिस्टन्सिंगचा भंग होणे काय आणि महाराष्ट्रात हिंदू-मुस्लिम दंगली होणे काय, डोकेदुखीत भर महाराष्ट्र सरकारच्याच पडणार आहे. त्यामुळे ज्याप्रकारे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकारने तेथील पोलीस प्रशासनाला मीडियाच्या खोट्या बातम्यांवर लक्ष देण्याची जबाबदारी सोपवली, तशी यंत्रणा महाराष्ट्र सरकारने कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. अन्यथा, या लबाड इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्या मुंबईत गोंधळ घालून गुजरातसमोर मुजरा करायला तयारच आहेत.

📱 ९०९६४९४८९४
loknathkalmegh@gmail.com