गुरुवार दि.२१.५.२०२०
दर पाच वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील एका व्यक्तीच्या उत्पन्नात सरासरी १० रुपयांपेक्षा वाढ होत नाही. पाच वर्षांत गावातील मजूरांचे उत्पन्न सरासरी ५० रुपयांपेक्षा जास्त वाढताना दिसत नाही. मात्र याच पाच वर्षांत नोकरशहांच्या उत्पन्नात सरासरी ४ ते ७ टक्के वाढ होते, तर पाच वर्षांत आमदारांच्या उत्पन्नात सरासरी ४० ते ७० टक्के आणि खासदारांच्या उत्पन्नात २०० ते ५०० टक्के वाढ होते. याहीपेक्षा पाच वर्षांत कॉर्पोरेट लॉबीच्या उत्पन्नात सरासरी २००० ते ३००० टक्के वाढ होते. हेच वर्तमान भारताचे वास्तव आहे. इथेच सरकारला उलट प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, की जनतेने 'आत्मनिर्भर' तरी कशाच्या आधारावर व्हावे, कारण ग्रामीण भारतीयांच्या अर्थव्यवस्थेचा पायाच कच्चा आहे.
विशेष आर्थिक पॅकेजमध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना जाहीर करण्यात आली. एखाद्या चित्रपटाचंही प्रमोशन इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीनं होत नाही, तितक्या नियोजनबद्ध आखणीनं २० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजची घोषणा मोदी सरकारनं केली. हा घोषणांचा खेळ काही नवीन नाही. मोदी सरकारच्या या घोषणा कशा फसव्या असतात, त्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण बिहारचे घेता येईल आणि हीच संपूर्ण देशाची परिस्थिती आहे. अॉगस्ट २०१५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सव्वा लाख कोटी रुपयांची आर्थिक योजना जाहीर केली होती. तुम्हाला किती हवेत..? ५० हजार कोटी, ६० हजार कोटी, ७० हजार कोटी, ८० हजार कोटी की ९० हजार कोटी असे नेहमीच्या पद्धतीने विचारत प्रधानमंत्री मोदी यांनी सव्वा लाखांची मदत जाहीर केली होती, कारण त्यावेळेस केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पैसा होता. मग त्यावेळेस जर पैसा होता, तर आज का नाही? हा प्रश्न उपस्थित होतो. २०१४ च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २ ट्रिलियन डॉलर्स होते. गेल्या सहा वर्षांत आर्थिक वाढीचा दर ६ टक्के, ७ टक्के असा दाखविण्यात येत होता, तर मग या जीडीपीचा पैसा अचानक गायब कुठे झाला? आज अशी परिस्थिती आहे की, जनतेला स्वस्त धान्य वाटण्यासाठीही केंद्राने राज्यांना केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये संपूर्ण देशभरात दिले.
मोदी सरकारने भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, बीएसएनएल, कॉनकॉर, Shipping Corporation of India, सहा एयरपोर्ट, यांसह अनेक सार्वजनिक युनिट खासगी क्षेत्राला विक्री काढले आहेत. काय आता सार्वजनिक मालमत्ता विकून पैसा कमावणे, ही 'आत्मनिर्भरते'ची नवी व्याख्या झालीय? आकड्यांचा खेळ, हेडलाइन मॅनेजमेंट व घोषणाबाजीच्या हलकल्लोळात वास्तविकतेकडे डोळेझाक करण्याची आणि तिथून जनतेचे लक्ष भरकटविण्याची चाल खेळण्यात सरकारचा सहा वर्षांपासून हातच बसलेला आहे.
चौथा लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर प्रधानमंत्री राष्ट्राला उद्देशून संबोधन करणार अशी बातमी, मग ते काय बोलणार याची सगळ्या देशाला उत्सुकता…अशा उत्कंठावर्धक वातावरणात प्रधानमंत्री देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याची भाषा करत एका पॅकेजची घोषणा करतात. या घोषणेत ते तब्बल २० लाख कोटी रुपये आकडा सांगतात. याच्या पलीकडे त्या पॅकेजमध्ये काय आहे हे ते सांगत नाहीत. एक दिवस केवळ या आकड्याचाच. सगळ्या माध्यमांमध्ये केवळ हेडलाईन या आकड्याचीच. कारण कुठला तपशीलच उपलब्ध नसेल तर समीक्षा तरी कशाची करणार? एक दिवस या आकड्याभोवती सगळा प्रसिद्धीचा झोत ठेवल्यानंतर मग दुसऱ्या दिवसापासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदांची मालिका. क्रिकेटच्या कसोटी सामन्याप्रमाणे पाच दिवसांची ही मालिका ठरली. हे इतकं जबरदस्त हेडलाईन मॅनेजमेंट जमणारा पक्ष आजमितीला तरी देशात इतर कुठला नाही. २० लाख कोटी रु.च्या या पॅकेजमध्ये आरबीआयनं आधी जाहीर केलेल्या योजनांचा, सरकारनं लॉकडाऊनच्या काळात सुरुवातीला जाहीर केलेल्या काही योजनांचाही खर्च पकडला जाईल हे मोदींनी त्यांच्या भाषणातच ओझरतं सांगितलं. मदत पॅकेजमध्ये मध्यवर्ती बँकेचाही पैसा गृहीत धरला. सरकारला हवं तेव्हा आपल्या गंगाजळीतला राखीव निधीही याआधीच रिझर्व्ह बँकेनं उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे पॅकेजमध्ये आरबीआयचाही पैसा गृहीत धरला जाणार या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल सरकारला दादच द्यायला हवी. म्हणजे एकीकडे 'आत्मनिर्भरते'चे धडे आणि दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर ताव, वरून सार्वजनिक कंपन्या विक्रीला काढून पैसा मिळवणे. काय 'आत्मनिर्भरता' आता देश विक्रीला काढून सिद्ध होणार आहे? उद्या तर अशीही परिस्थिती येईल, की रिझर्व्ह बँक चालवायलासुद्धा खासगी क्षेत्राला परवानगी दिल्या जाईल. अर्थात त्यातही आश्चर्य वाटून घेण्यासारखे काही नसेल.
कोरोनाचं हे संकट अभूतपूर्व असलं तरी त्याहीपेक्षा मोठं आर्थिक संकट देशावर आधीच होतं. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी पॅकेज आणि कर्जाचे मेळे लावून काम भागत नाही. त्यामुळे आता या २० लाख कोटी रु.च्या आकड्याची जादू किती दिवस टिकते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
-----------------------------------------------------------------
मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com
सरकारचे 'आत्मनिर्भर', अर्थव्यवस्था जर्जर
(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)
दर पाच वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील एका व्यक्तीच्या उत्पन्नात सरासरी १० रुपयांपेक्षा वाढ होत नाही. पाच वर्षांत गावातील मजूरांचे उत्पन्न सरासरी ५० रुपयांपेक्षा जास्त वाढताना दिसत नाही. मात्र याच पाच वर्षांत नोकरशहांच्या उत्पन्नात सरासरी ४ ते ७ टक्के वाढ होते, तर पाच वर्षांत आमदारांच्या उत्पन्नात सरासरी ४० ते ७० टक्के आणि खासदारांच्या उत्पन्नात २०० ते ५०० टक्के वाढ होते. याहीपेक्षा पाच वर्षांत कॉर्पोरेट लॉबीच्या उत्पन्नात सरासरी २००० ते ३००० टक्के वाढ होते. हेच वर्तमान भारताचे वास्तव आहे. इथेच सरकारला उलट प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, की जनतेने 'आत्मनिर्भर' तरी कशाच्या आधारावर व्हावे, कारण ग्रामीण भारतीयांच्या अर्थव्यवस्थेचा पायाच कच्चा आहे.
विशेष आर्थिक पॅकेजमध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना जाहीर करण्यात आली. एखाद्या चित्रपटाचंही प्रमोशन इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीनं होत नाही, तितक्या नियोजनबद्ध आखणीनं २० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजची घोषणा मोदी सरकारनं केली. हा घोषणांचा खेळ काही नवीन नाही. मोदी सरकारच्या या घोषणा कशा फसव्या असतात, त्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण बिहारचे घेता येईल आणि हीच संपूर्ण देशाची परिस्थिती आहे. अॉगस्ट २०१५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सव्वा लाख कोटी रुपयांची आर्थिक योजना जाहीर केली होती. तुम्हाला किती हवेत..? ५० हजार कोटी, ६० हजार कोटी, ७० हजार कोटी, ८० हजार कोटी की ९० हजार कोटी असे नेहमीच्या पद्धतीने विचारत प्रधानमंत्री मोदी यांनी सव्वा लाखांची मदत जाहीर केली होती, कारण त्यावेळेस केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पैसा होता. मग त्यावेळेस जर पैसा होता, तर आज का नाही? हा प्रश्न उपस्थित होतो. २०१४ च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २ ट्रिलियन डॉलर्स होते. गेल्या सहा वर्षांत आर्थिक वाढीचा दर ६ टक्के, ७ टक्के असा दाखविण्यात येत होता, तर मग या जीडीपीचा पैसा अचानक गायब कुठे झाला? आज अशी परिस्थिती आहे की, जनतेला स्वस्त धान्य वाटण्यासाठीही केंद्राने राज्यांना केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये संपूर्ण देशभरात दिले.
मोदी सरकारने भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, बीएसएनएल, कॉनकॉर, Shipping Corporation of India, सहा एयरपोर्ट, यांसह अनेक सार्वजनिक युनिट खासगी क्षेत्राला विक्री काढले आहेत. काय आता सार्वजनिक मालमत्ता विकून पैसा कमावणे, ही 'आत्मनिर्भरते'ची नवी व्याख्या झालीय? आकड्यांचा खेळ, हेडलाइन मॅनेजमेंट व घोषणाबाजीच्या हलकल्लोळात वास्तविकतेकडे डोळेझाक करण्याची आणि तिथून जनतेचे लक्ष भरकटविण्याची चाल खेळण्यात सरकारचा सहा वर्षांपासून हातच बसलेला आहे.
चौथा लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर प्रधानमंत्री राष्ट्राला उद्देशून संबोधन करणार अशी बातमी, मग ते काय बोलणार याची सगळ्या देशाला उत्सुकता…अशा उत्कंठावर्धक वातावरणात प्रधानमंत्री देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याची भाषा करत एका पॅकेजची घोषणा करतात. या घोषणेत ते तब्बल २० लाख कोटी रुपये आकडा सांगतात. याच्या पलीकडे त्या पॅकेजमध्ये काय आहे हे ते सांगत नाहीत. एक दिवस केवळ या आकड्याचाच. सगळ्या माध्यमांमध्ये केवळ हेडलाईन या आकड्याचीच. कारण कुठला तपशीलच उपलब्ध नसेल तर समीक्षा तरी कशाची करणार? एक दिवस या आकड्याभोवती सगळा प्रसिद्धीचा झोत ठेवल्यानंतर मग दुसऱ्या दिवसापासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदांची मालिका. क्रिकेटच्या कसोटी सामन्याप्रमाणे पाच दिवसांची ही मालिका ठरली. हे इतकं जबरदस्त हेडलाईन मॅनेजमेंट जमणारा पक्ष आजमितीला तरी देशात इतर कुठला नाही. २० लाख कोटी रु.च्या या पॅकेजमध्ये आरबीआयनं आधी जाहीर केलेल्या योजनांचा, सरकारनं लॉकडाऊनच्या काळात सुरुवातीला जाहीर केलेल्या काही योजनांचाही खर्च पकडला जाईल हे मोदींनी त्यांच्या भाषणातच ओझरतं सांगितलं. मदत पॅकेजमध्ये मध्यवर्ती बँकेचाही पैसा गृहीत धरला. सरकारला हवं तेव्हा आपल्या गंगाजळीतला राखीव निधीही याआधीच रिझर्व्ह बँकेनं उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे पॅकेजमध्ये आरबीआयचाही पैसा गृहीत धरला जाणार या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल सरकारला दादच द्यायला हवी. म्हणजे एकीकडे 'आत्मनिर्भरते'चे धडे आणि दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर ताव, वरून सार्वजनिक कंपन्या विक्रीला काढून पैसा मिळवणे. काय 'आत्मनिर्भरता' आता देश विक्रीला काढून सिद्ध होणार आहे? उद्या तर अशीही परिस्थिती येईल, की रिझर्व्ह बँक चालवायलासुद्धा खासगी क्षेत्राला परवानगी दिल्या जाईल. अर्थात त्यातही आश्चर्य वाटून घेण्यासारखे काही नसेल.
कोरोनाचं हे संकट अभूतपूर्व असलं तरी त्याहीपेक्षा मोठं आर्थिक संकट देशावर आधीच होतं. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी पॅकेज आणि कर्जाचे मेळे लावून काम भागत नाही. त्यामुळे आता या २० लाख कोटी रु.च्या आकड्याची जादू किती दिवस टिकते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
-----------------------------------------------------------------
मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com
No comments:
Post a Comment