शेतीच्या प्रश्नावर राजकारणातून उत्तर निघाले असते तर किमान स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आतापर्यंत लागू झाल्या असत्या. पण तसे कुठल्याच सरकारने केले नाही. कारण हे जर केले असते, तर निवडणूक काळात कर्जमाफीसारख्या योजनांचे गाजर दाखवून मते कुणाला मागायची? हा प्रश्न राजकारण्यांपुढे उभा ठाकला असता. गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक राज्यांत होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमधील स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हीच एक प्रमुख मागणी आहे. यापेक्षा दुसरी कुठलीही भलतीसलती मागणी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांतून कधी बाहेर पडली नाही.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि त्यांच्या भाजपने शेतकऱ्यांना वचन दिले होते की, जर आम्ही निवडणूक जिंकलो तर जिंकल्याच्या १२ महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांच्या मालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू करू. परंतु १२ महिन्यांनंतर प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले की, ही (एमएसपी) किमान आधारभूत किंमत आम्ही देऊ शकत नाही व आम्हाला हे शक्य नाही. २०१६मध्ये त्यावेळचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणुकीत आम्ही असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. अशा धादांत खोटे बोलणाऱ्यांनी जर नवीनच कृषी अध्यादेश पारित केले असतील आणि हे कायदे शेतकऱ्यांच्या पूर्णपणे फायद्याचेच आहेत, असे जर ते सांगत असतील, तर त्यांच्यावर विश्वास का म्हणून ठेवावा? मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात देशभर उमटलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषात स्वामीनाथन समितीचा वारंवार उल्लेख येतो. नुकतेच १८ डिसेंबर रोजी मध्यप्रदेशच्या किसान संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी काँग्रेसवर असा आरोप केला की तत्कालीन यूपीए सरकारने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी ८ वर्षे फायलीत दाबून ठेवल्या होत्या. त्या आयोगाच्या शिफारशी आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर लागू केल्या. इथेच मोदींचा खोटारडेपणा उघड होतो. म्हणजे स्वामीनाथनचे आश्वासन देणारे मोदी, आम्ही हे करू शकत नाही असे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देणारे मोदीच, निवडणुकीत आम्ही असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते म्हणणारे मोदी सरकारचेच एक मंत्री आणि आता नुकतेच गेल्या १८ डिसेंबरला मध्यप्रदेशात शेतकऱ्यांना संबोधित करताना, आम्ही फायलींच्या ढिगाऱ्यातून स्वामीनाथन समितीची फाईल शोधली, त्याच्या शिफारशी लागू केल्या, असे म्हणणारेही मोदीच. अशा जागोजागी खोटे बोलणाऱ्यांवर आणि प्रसंग पाहून ऐनवेळी घुमजाव करणाऱ्यांवर विश्वास कोण ठेवणार?
मोदी यांनी दावा केला की, आज शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभाव आम्ही देत आहोत. वास्तविक हा कुठला हमीभाव? कोणत्या पिकाला? असा हमीभाव मोदींनी नेमका कोणत्या ग्रहावर लागू केलाय? कारण भारतात तर असे काही घडलेले दिसत नाही. अशा प्रकारची मोदींची काल्पनिक भाकडकथांवर आधारित भाषणे ऐकून देश पूर्णपणे कंटाळलाय.
आत्ता जे मोदींनी तीन नवे अध्यादेश आणलेत, त्यांचा स्वामीनाथन आयोग आणि शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्यांशी सुतराम संबंध नाही. हे अध्यादेश जर कोणी वाचले असतील, तर त्यामध्ये शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशींमधली एकही शिफारस दिसणार नाही.
स्वामीनाथन आयोग काय सांगतो?
१. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. मात्र, यावर्षी नुकत्याच निघालेल्या कापसाचे उदाहरण यासाठी पुरेसे ठरते. कापसाचा उत्पादन खर्च एकरी २५ हजार रूपये आहे आणि शासनाने यंदा कापसाचा हमीभाव ५५५० इतका निश्चित केला होता. यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रति एकर सरासरी ४-५ क्विंटल कापूस पिकला. त्यातही व्यापाऱ्यांकडून सरासरी ४७०० ते ४८०० रुपये प्रतिक्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आली. म्हणजे उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के नफा तर सोडा, किमान हमीभावानेही कापूस खरेदी झाली नाही.
२. स्वामीनाथन आयोगामधलीच एक महत्त्वाची शिफारस, म्हणजे शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत. परंतु मोदींनी आणलेल्या तीन अध्यादेशांपैकी दुसरा ‘शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०’ या कायद्याने तर करार शेतीद्वारे कॉर्पोरेट कंपन्यांना कृषिक्षेत्रात हातपाय पसरण्यासाठी रान मोकळे करून दिल्या गेले आहे.
३. महत्त्वाची आणखी एक शिफारस ही आहे की, कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसाठी लागू करावी. मात्र, पिक विमा योजनेच्या संदर्भामध्ये तर सगळे काही आलबेल आहे आणि आज देशभर शेतकऱ्यांची विम्यासाठी ओरड सुरू आहे.
४. शेतीसाठी दिवसा १२ तास वीज आणि पाणी पुरवठा करावा. मात्र, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, सिंगल फेझ असेल तर त्यावर मोटार चालत नाही. मोटार पानी ओढेल एवढ्या क्षमतेची वीज रात्री-अपरात्री सोडल्या जाते. परिणामी रात्र- रात्र शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यात घालवावी लागते.
नवीन तीन अध्यादेश म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्याच शिफारशी आहेत, असे मोदी सांगतात, ते धादांत खोटे आहे. प्रत्येक भाषणात ‘झूठ पे झूठ’, प्रत्येक भाषणात ‘बकवास’, यातच मोदी सरकारने ६ वर्षे वाया घालवली. एवढ्यावरही मोदींचे पोट भरले नाही, तर आतासुद्धा शेतकऱ्यांची दिशाभूलच केल्या जात आहे. आपले देशप्रेम आणि प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी ‘खोटे बोला, पण रेटून बोला’, यापेक्षा दुसरे काही सहा वर्षांपासून केलेच नाही. पंतप्रधान मोदींनी आतातरी ‘बकवास’ बंद करून जनतेला मुक्त कंठाने सांगावे की, ते भांडवलदारांच्या हातचे कळसूत्री बाहुले आहेत!
No comments:
Post a Comment