'मिड डे मिल'पेक्षाही मजुरांच्या 'रेशन'ची अवस्था वाईट
• दिवसाला फक्त १६६ ग्रॅम धान्य?
• सरकारच्या पॅकेजवर प्रकाश पोहरेंनी उपस्थित केला सवाल
लोकनाथ काळमेघ/अकोला: शालेय बालकांना पौष्टिक अन्न मिळून कुपोषणालाही आळा बसावा म्हणून गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या मध्यान्ह भोजनासाठी केंद्र शासनाचा वाटा हळूहळू कमी होत आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेच्या संकेतस्थळावर गेल्या सहा वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी राज्य शासनाला दिल्या जाणाऱ्या निधीचा आलेख रोडावला आहे. सद्यस्थितीत देशात सर्वात वाईट परिस्थिती मध्यान्ह भोजन योजनेची आहे, मात्र त्याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती सध्या मजूरांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मोफत अन्नधान्याची आहे.
करोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजुरांचा रोजगार गेला आहे. हजारो मजूर शहरांमधून आपल्या गावी परतल्याने त्यांच्यासमोर दोनवेळच्या जेवणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील रेशन कार्ड नसलेल्या ८ कोटी स्थलांतरीत मजूरांना पुढील दोन महिने मोफत अन्नधान्य दिले जाणार आहे. पुढील दोन महिने प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ दिली जाईल. यासाठी ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. मात्र, संख्या आणि रकमेचा कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. ३ हजार ५०० कोटी रुपये ८ कोटी लोकांमध्ये वाटल्यास प्रत्येकी ४३८ रुपये वाट्यावर येतात. म्हणजे दोन महिन्यांच्या बजेटनुसार एका महिन्याचे २१९ रुपये. या २१९ रुपयांमध्ये प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ मिळणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये गहू आणि तांदळाची किंमत ३ आणि २ रुपये किलो आहे. आता या २१९ रुपयांमध्ये हे ६ किलो धान्य तेव्हाच येईल, जेव्हा गहू/तांदळाची किंमत प्रतिकिलो ३०-३५ रुपये असेल. अर्थात हे धान्य बाजार किंमतीनुसार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ५ किलो गहू आणि तांदळाचे ३० रुपयांप्रमाणे १५० रुपये होतात. उरलेल्या ६९ रुपयांत डाळ, असे हे गणित आहे. ५ किलो म्हणजे ५००० ग्रॅम धान्य. ५००० ग्रॅम धान्य ३० दिवसांशी भागल्यास एका दिवसाला १६६ ग्रॅम धान्य येते. १ किलो डाळ ३० दिवसांत भागल्यास प्रतिदिन ३३ ग्रॅम डाळ येते. साधारणपणे दोन वेळच्या जेवणाचा विचार केला तर एका वेळेस ८३ ग्रॅम गहू/तांदूळ आणि १६ ग्रॅम डाळ, हे स्पष्ट गणित आहे.
देशात सध्या सर्वात वाईट परिस्थिती मध्यान्ह भोजन योजनेची आहे, परंतु यापेक्षाही वाईट चित्र गरीबांसाठी घोषित केलेल्या मोफत अन्नधान्याचे दिसून येते. १ली ते ५वी पर्यंतच्या शालेय विद्यार्थ्यांना जे मध्यान्ह भोजन दिले जाते, त्यामध्ये दर दिवसाला प्रत्येकी १०० ग्रॅम गहू/तांदूळ, १० ग्रॅम डाळ, ५० ग्रॅम भाजी आणि ५ ग्रॅम तेल येते. मुलांना मध्यान्ह भोजनात १०० ग्रॅम धान्य मिळते, मात्र एका मजुराला फक्त ८३ ग्रॅम मिळणार आहे. मजुरांच्या योजनेत डाळ आणि भाज्यांचा उल्लेख नाही, तेलाचा उल्लेख नाही. ५वी ते ८वी पर्यंत जे मुलं शिकतात, त्यांना एकावेळेसच्या मध्यान्ह भोजनात १५० ग्रॅम धान्य मिळते. मात्र, मजुरांना एका दिवसाला फक्त १६६ ग्रॅम धान्य मिळणार आहे. एकंदरीत, केंद्र सरकारने गरीबांसाठी योजना जाहीर केली, परंतु त्यांना अर्धपोटीच 'उदर'निर्वाह करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.
• मदत नव्हे, तर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम, पण कोणासाठी? - प्रकाश पोहरे, कृषीअर्थतज्ज्ञ तथा मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती
- सरकारच्या नुकत्याच घोषित झालेल्या पॅकेजवर कृषीअर्थतज्ज्ञ तथा दै.देशोन्नतीचे मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवरून स्पष्ट दिसतेय की, सरकार गरजूंना मदत करत नसून आर्थिक सुधारणा राबवत आहे. या पॅकेजमध्ये एकूण जीडीपीची एक टक्का रक्कम गरजूंना मिळणार आहे तर अन्य रक्कम आर्थिक सुधारणांवर खर्च होणार आहे. असे करण्यामागे एक कारण असे की, सरकारला परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षून घ्यायचे आहे आणि देशाचे क्रेडिट रेटिंग त्यांना वर आणायचे आहे. त्यासाठी क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांना, संस्थांना खूष करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळेच सरकारच्या या पावलांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसंलग्न भारतीय मजदूर संघांसहित अनेक कामगार संघटना व अर्थतज्ज्ञांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. लोकांना मदत देण्यापेक्षा आर्थिक सुधारणांचे पॅकेज जाहीर केल्याने त्याचा फायदा बड्या कंपन्यांना, उद्योजकांना होणार आहे. छोट्या मध्यम उद्योजकांना त्याचा फायदा नाही. कोळसा खाणींचे खासगीकरण, कंत्राटी शेती, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल याचा थेट फायदा या बड्या उद्योजकांना, कंपन्यांना होणार आहे. कोरोनाच्या या भयावह संकटात सरकार लोकांना मदत देण्यापेक्षा कर्ज वाटत आहे. या कर्जामध्ये सरकारने केवळ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना नव्हे तर शेती, रस्त्यावर उद्योग करणारे, फेरीवाले यांनाही कर्जे वाटण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. आपण कर्जे घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा मिळेल असा दावा सरकारचा आहे. सरकारला हे लक्षात येत नाही की, अत्यंत वाईट आर्थिक परिस्थितीत असलेला माणूस कर्जे घेण्याची हिम्मत ठेवेल का? त्यामुळे ही मदत तर नाहीच, हा एक सुधारणा कार्यक्रम आहे, पण तोसुद्धा गरीबांसाठी नाही, तर मोठ्या कॉर्पोरेट लॉबीसाठी. गरीबांच्या नावाचा वापर करून केवळ बुद्धिभेद करणे सुरू आहे.
• दिवसाला फक्त १६६ ग्रॅम धान्य?
• सरकारच्या पॅकेजवर प्रकाश पोहरेंनी उपस्थित केला सवाल
लोकनाथ काळमेघ/अकोला: शालेय बालकांना पौष्टिक अन्न मिळून कुपोषणालाही आळा बसावा म्हणून गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या मध्यान्ह भोजनासाठी केंद्र शासनाचा वाटा हळूहळू कमी होत आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेच्या संकेतस्थळावर गेल्या सहा वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी राज्य शासनाला दिल्या जाणाऱ्या निधीचा आलेख रोडावला आहे. सद्यस्थितीत देशात सर्वात वाईट परिस्थिती मध्यान्ह भोजन योजनेची आहे, मात्र त्याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती सध्या मजूरांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मोफत अन्नधान्याची आहे.
करोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजुरांचा रोजगार गेला आहे. हजारो मजूर शहरांमधून आपल्या गावी परतल्याने त्यांच्यासमोर दोनवेळच्या जेवणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील रेशन कार्ड नसलेल्या ८ कोटी स्थलांतरीत मजूरांना पुढील दोन महिने मोफत अन्नधान्य दिले जाणार आहे. पुढील दोन महिने प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ दिली जाईल. यासाठी ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. मात्र, संख्या आणि रकमेचा कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. ३ हजार ५०० कोटी रुपये ८ कोटी लोकांमध्ये वाटल्यास प्रत्येकी ४३८ रुपये वाट्यावर येतात. म्हणजे दोन महिन्यांच्या बजेटनुसार एका महिन्याचे २१९ रुपये. या २१९ रुपयांमध्ये प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ मिळणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये गहू आणि तांदळाची किंमत ३ आणि २ रुपये किलो आहे. आता या २१९ रुपयांमध्ये हे ६ किलो धान्य तेव्हाच येईल, जेव्हा गहू/तांदळाची किंमत प्रतिकिलो ३०-३५ रुपये असेल. अर्थात हे धान्य बाजार किंमतीनुसार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ५ किलो गहू आणि तांदळाचे ३० रुपयांप्रमाणे १५० रुपये होतात. उरलेल्या ६९ रुपयांत डाळ, असे हे गणित आहे. ५ किलो म्हणजे ५००० ग्रॅम धान्य. ५००० ग्रॅम धान्य ३० दिवसांशी भागल्यास एका दिवसाला १६६ ग्रॅम धान्य येते. १ किलो डाळ ३० दिवसांत भागल्यास प्रतिदिन ३३ ग्रॅम डाळ येते. साधारणपणे दोन वेळच्या जेवणाचा विचार केला तर एका वेळेस ८३ ग्रॅम गहू/तांदूळ आणि १६ ग्रॅम डाळ, हे स्पष्ट गणित आहे.
देशात सध्या सर्वात वाईट परिस्थिती मध्यान्ह भोजन योजनेची आहे, परंतु यापेक्षाही वाईट चित्र गरीबांसाठी घोषित केलेल्या मोफत अन्नधान्याचे दिसून येते. १ली ते ५वी पर्यंतच्या शालेय विद्यार्थ्यांना जे मध्यान्ह भोजन दिले जाते, त्यामध्ये दर दिवसाला प्रत्येकी १०० ग्रॅम गहू/तांदूळ, १० ग्रॅम डाळ, ५० ग्रॅम भाजी आणि ५ ग्रॅम तेल येते. मुलांना मध्यान्ह भोजनात १०० ग्रॅम धान्य मिळते, मात्र एका मजुराला फक्त ८३ ग्रॅम मिळणार आहे. मजुरांच्या योजनेत डाळ आणि भाज्यांचा उल्लेख नाही, तेलाचा उल्लेख नाही. ५वी ते ८वी पर्यंत जे मुलं शिकतात, त्यांना एकावेळेसच्या मध्यान्ह भोजनात १५० ग्रॅम धान्य मिळते. मात्र, मजुरांना एका दिवसाला फक्त १६६ ग्रॅम धान्य मिळणार आहे. एकंदरीत, केंद्र सरकारने गरीबांसाठी योजना जाहीर केली, परंतु त्यांना अर्धपोटीच 'उदर'निर्वाह करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.
• मदत नव्हे, तर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम, पण कोणासाठी? - प्रकाश पोहरे, कृषीअर्थतज्ज्ञ तथा मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती
- सरकारच्या नुकत्याच घोषित झालेल्या पॅकेजवर कृषीअर्थतज्ज्ञ तथा दै.देशोन्नतीचे मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवरून स्पष्ट दिसतेय की, सरकार गरजूंना मदत करत नसून आर्थिक सुधारणा राबवत आहे. या पॅकेजमध्ये एकूण जीडीपीची एक टक्का रक्कम गरजूंना मिळणार आहे तर अन्य रक्कम आर्थिक सुधारणांवर खर्च होणार आहे. असे करण्यामागे एक कारण असे की, सरकारला परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षून घ्यायचे आहे आणि देशाचे क्रेडिट रेटिंग त्यांना वर आणायचे आहे. त्यासाठी क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांना, संस्थांना खूष करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळेच सरकारच्या या पावलांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसंलग्न भारतीय मजदूर संघांसहित अनेक कामगार संघटना व अर्थतज्ज्ञांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. लोकांना मदत देण्यापेक्षा आर्थिक सुधारणांचे पॅकेज जाहीर केल्याने त्याचा फायदा बड्या कंपन्यांना, उद्योजकांना होणार आहे. छोट्या मध्यम उद्योजकांना त्याचा फायदा नाही. कोळसा खाणींचे खासगीकरण, कंत्राटी शेती, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल याचा थेट फायदा या बड्या उद्योजकांना, कंपन्यांना होणार आहे. कोरोनाच्या या भयावह संकटात सरकार लोकांना मदत देण्यापेक्षा कर्ज वाटत आहे. या कर्जामध्ये सरकारने केवळ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना नव्हे तर शेती, रस्त्यावर उद्योग करणारे, फेरीवाले यांनाही कर्जे वाटण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. आपण कर्जे घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा मिळेल असा दावा सरकारचा आहे. सरकारला हे लक्षात येत नाही की, अत्यंत वाईट आर्थिक परिस्थितीत असलेला माणूस कर्जे घेण्याची हिम्मत ठेवेल का? त्यामुळे ही मदत तर नाहीच, हा एक सुधारणा कार्यक्रम आहे, पण तोसुद्धा गरीबांसाठी नाही, तर मोठ्या कॉर्पोरेट लॉबीसाठी. गरीबांच्या नावाचा वापर करून केवळ बुद्धिभेद करणे सुरू आहे.
No comments:
Post a Comment