'पॅकेज'च्या हलकल्लोळात वास्तवाकडे डोळेझाक...
• राज्यांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या
• केंद्र सरकारकडे कुठलाही ‘अॅक्शन प्लॅन’ नाही
• २० लाख कोटींच्या नावाने जनतेचा 'बुद्धिभेद'
लोकनाथ काळमेघ/अकोला: केंद्र सरकारने नुकतेच २० लाख कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले, परंतु देशातील शेतकरी-शेतमजूरांसाठी व गावाकडे परतणाऱ्या कामगारांसाठी केंद्र सरकारकडे कुठलाही व्यापक ‘अॅक्शन प्लॅन’ दिसून येत नाही. राज्यांनी हजारो कोटींचा महसूल गमावला आहे. अशावेळी रोजगाराची हमी आणि शेतमालाच्या हमीभावाचे राज्यांपुढे मोठे आव्हान आहे. तथापि, २० लाख कोटींच्या 'पॅकेज'च्या हलकल्लोळात वास्तवाकडे मात्र डोळेझाक होत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.
अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२०सालच्या मार्च-एप्रिलमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांना ८६६०० कोटी रुपये कर्ज वाटण्यात आले. यामध्ये ६३ लाख लोकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती आहे. मात्र, या ६३ लाख लोकांमध्ये ८६६०० कोटी रुपये भागल्यास प्रत्येकी १३७४६ रुपये वाट्यावर येतात. म्हणजेच एकरी उत्पादन खर्चापेक्षाही हे पैसे कमी आहेत. अर्थात, शेतकऱ्यांचा विचार याआधीपासूनच केला गेलेला नाही.
मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत तीन प्रकारचे कर्ज देण्यात येते. त्यापैकी ‘शिशु’ कर्ज योजनेसाठी जवळपास १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगितले गेले आहे. ३ कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याचेही गणित काढल्यास फक्त ५०० रुपये प्रत्येकी वाट्यावर येतात. याऊलट शहरी नोकरदाराचा एका दिवसाचा खर्च ५०० रुपयांपेक्षा अधिक असतो.
• 'पीएम केयर निधी'च्या नावाखाली दिशाभूल
- करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं असल्याची माहिती प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी पीएम केअर फंडमधून १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. वास्तविक २०११ साली विविध संस्थांनी संशोधन करून काढलेल्या आकडेवारीनुसार स्थलांतरित मजूरांची संख्या देशभरात १४ कोटी होती. चालू वर्षात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना - International Labour Organization (ILO) आणि 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'(CMIE) आणि विविध एनजीओंनी संशोधन करून काढलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०२० मध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या २३ कोटींपेक्षा जास्त आहे. मजुरांसाठी पीएम केअर फंडकडून जे १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत, ते २०२० सालच्या आकडेवारीचा विचार करून भागल्यास प्रत्येकी ४३ रुपये ४७ पैसे वाट्यावर येतात. वास्तविक याच्या पाचपट तर शेतात काम करणाऱ्या मजुराची एका दिवसाची कमाई आहे. अर्थात मजुरांना 'पीएम केयर फंड'कडून ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.
- याच पीएम केअर फंडकडून २००० कोटी रुपये व्हेंटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. जवळपास ५० हजार व्हेंटिलेटर खरेदी केले जाणार असल्याची माहिती आहे. अर्थात एका व्हेंटिलेटरची किंमत ४ लाख रुपये धरण्यात आली आहे. मात्र सर्वात स्वस्त डिजीटल व्हेंटिलेटर ४५ हजार रुपयांमध्ये मिळते आणि सर्वात स्वस्त मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर मिळते १ लाख २५ हजार रुपयांना. सर्वोच्च श्रेणीच्या डिजीटल आणि मेकॅनिकल व्हेंटिलेटरची किंमत ९ लाख रुपये आहे. मात्र, सरकारने मधोमध धरलेली ४ लाख रुपये ही किंमत शंकेला वाव देणारी ठरते.
- पीएम केअर फंडातूनच उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
• 'मनरेगा'च्या माध्यमातूनही रोजगार देण्यात सरकार अपयशी
- एप्रिल २०१९मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) देशातील २ कोटी १३ लाख १२ हजार ३३ लोकांना रोजगार मिळवून देण्यात आला होता आणि एप्रिल २०२०मध्ये फक्त १ कोटी ७७ लाख ६१ हजार ४१२ इतक्याच लोकांना रोजगार मिळाला. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३६ लाख लोक मनरेगांतर्गत रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. चालू महिन्यात, म्हणजे मे २०२०मध्ये २ कोटी ७२ लाख लोकांना रोजगार हमीचे काम मिळाले आहे, मात्र हेच काम एप्रिल २०२०मध्ये ३ कोटी ६१ लाख लोकांना देण्यात आले होते.
• आरबीआयने ८ लाख ४० हजार कोटी रुपये आधीच सरकारी यंत्रणेमध्ये सोडलेले आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारनं गरीबांसाठी १ लाख ७० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. दोन्ही मिळून ९ लाख ७४ हजार कोटी रुपये यंत्रणेमध्ये आधीच आले आहेत, परंतु तेसुद्धा अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांच्या पथ्यावर पडलेले नसल्याचा रिपोर्ट आहे. उरलेले १० लाख २६ हजार कोटी, हेच आताचे नवे पॅकेज आहे, तेसुद्धा नेहमीप्रमाणे शाश्वत नसल्याची चर्चा आहे.
एकंदरीत अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांच्या 'पॅकेज'च्या घोषणेपासून देशभरात हलकल्लोळ माजला आहे. अशावेळी केंद्र सरकार जमिनीवरील वास्तवाकडे डोळेझाक करीत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, राज्यांच्या सरकारी तिजोऱ्या रिकाम्या झालेल्या आहेत. आतापर्यंत जनतेला स्वस्त धान्य वाटण्यासाठी केंद्राने राज्यांना केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये संपूर्ण देशभरात दिले, अर्थात ते राज्यांना घ्यावे लागले, कारण स्टेट जीएसटी (SGST)तून मिळणारे ४० टक्के, इंधनावरील व्हॅटमधून मिळणारे २१ टक्के, मद्यावरील अबकारी करातून मिळणारे १२ टक्के, मालमत्ता आणि भांडवल गुंतवणूकीतून(Property & Capital investment) मिळणारे ११.२ टक्के, तसेच वाहनावरील खरेदीवरील करातून मिळणारे ५.५ टक्के, एवढा महसूल राज्यांनी गमावला आहे. अर्थात राज्यांकडे पैसा नाही. तथापि, केंद्र सरकारकडे जनतेसाठी शाश्वत असा कुठलाही ‘अॅक्शन प्लॅन’ दिसून येत नाही. थोडक्यात, २० लाख कोटींच्या पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकारने जनतेचा 'बुद्धिभेद' केल्याचे चित्र आहे.
whats app no.: 9096494894
• राज्यांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या
• केंद्र सरकारकडे कुठलाही ‘अॅक्शन प्लॅन’ नाही
• २० लाख कोटींच्या नावाने जनतेचा 'बुद्धिभेद'
लोकनाथ काळमेघ/अकोला: केंद्र सरकारने नुकतेच २० लाख कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले, परंतु देशातील शेतकरी-शेतमजूरांसाठी व गावाकडे परतणाऱ्या कामगारांसाठी केंद्र सरकारकडे कुठलाही व्यापक ‘अॅक्शन प्लॅन’ दिसून येत नाही. राज्यांनी हजारो कोटींचा महसूल गमावला आहे. अशावेळी रोजगाराची हमी आणि शेतमालाच्या हमीभावाचे राज्यांपुढे मोठे आव्हान आहे. तथापि, २० लाख कोटींच्या 'पॅकेज'च्या हलकल्लोळात वास्तवाकडे मात्र डोळेझाक होत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.
अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२०सालच्या मार्च-एप्रिलमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांना ८६६०० कोटी रुपये कर्ज वाटण्यात आले. यामध्ये ६३ लाख लोकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती आहे. मात्र, या ६३ लाख लोकांमध्ये ८६६०० कोटी रुपये भागल्यास प्रत्येकी १३७४६ रुपये वाट्यावर येतात. म्हणजेच एकरी उत्पादन खर्चापेक्षाही हे पैसे कमी आहेत. अर्थात, शेतकऱ्यांचा विचार याआधीपासूनच केला गेलेला नाही.
मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत तीन प्रकारचे कर्ज देण्यात येते. त्यापैकी ‘शिशु’ कर्ज योजनेसाठी जवळपास १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगितले गेले आहे. ३ कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याचेही गणित काढल्यास फक्त ५०० रुपये प्रत्येकी वाट्यावर येतात. याऊलट शहरी नोकरदाराचा एका दिवसाचा खर्च ५०० रुपयांपेक्षा अधिक असतो.
• 'पीएम केयर निधी'च्या नावाखाली दिशाभूल
- करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं असल्याची माहिती प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी पीएम केअर फंडमधून १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. वास्तविक २०११ साली विविध संस्थांनी संशोधन करून काढलेल्या आकडेवारीनुसार स्थलांतरित मजूरांची संख्या देशभरात १४ कोटी होती. चालू वर्षात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना - International Labour Organization (ILO) आणि 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'(CMIE) आणि विविध एनजीओंनी संशोधन करून काढलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०२० मध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या २३ कोटींपेक्षा जास्त आहे. मजुरांसाठी पीएम केअर फंडकडून जे १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत, ते २०२० सालच्या आकडेवारीचा विचार करून भागल्यास प्रत्येकी ४३ रुपये ४७ पैसे वाट्यावर येतात. वास्तविक याच्या पाचपट तर शेतात काम करणाऱ्या मजुराची एका दिवसाची कमाई आहे. अर्थात मजुरांना 'पीएम केयर फंड'कडून ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.
- याच पीएम केअर फंडकडून २००० कोटी रुपये व्हेंटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. जवळपास ५० हजार व्हेंटिलेटर खरेदी केले जाणार असल्याची माहिती आहे. अर्थात एका व्हेंटिलेटरची किंमत ४ लाख रुपये धरण्यात आली आहे. मात्र सर्वात स्वस्त डिजीटल व्हेंटिलेटर ४५ हजार रुपयांमध्ये मिळते आणि सर्वात स्वस्त मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर मिळते १ लाख २५ हजार रुपयांना. सर्वोच्च श्रेणीच्या डिजीटल आणि मेकॅनिकल व्हेंटिलेटरची किंमत ९ लाख रुपये आहे. मात्र, सरकारने मधोमध धरलेली ४ लाख रुपये ही किंमत शंकेला वाव देणारी ठरते.
- पीएम केअर फंडातूनच उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
• 'मनरेगा'च्या माध्यमातूनही रोजगार देण्यात सरकार अपयशी
- एप्रिल २०१९मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) देशातील २ कोटी १३ लाख १२ हजार ३३ लोकांना रोजगार मिळवून देण्यात आला होता आणि एप्रिल २०२०मध्ये फक्त १ कोटी ७७ लाख ६१ हजार ४१२ इतक्याच लोकांना रोजगार मिळाला. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३६ लाख लोक मनरेगांतर्गत रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. चालू महिन्यात, म्हणजे मे २०२०मध्ये २ कोटी ७२ लाख लोकांना रोजगार हमीचे काम मिळाले आहे, मात्र हेच काम एप्रिल २०२०मध्ये ३ कोटी ६१ लाख लोकांना देण्यात आले होते.
• आरबीआयने ८ लाख ४० हजार कोटी रुपये आधीच सरकारी यंत्रणेमध्ये सोडलेले आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारनं गरीबांसाठी १ लाख ७० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. दोन्ही मिळून ९ लाख ७४ हजार कोटी रुपये यंत्रणेमध्ये आधीच आले आहेत, परंतु तेसुद्धा अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांच्या पथ्यावर पडलेले नसल्याचा रिपोर्ट आहे. उरलेले १० लाख २६ हजार कोटी, हेच आताचे नवे पॅकेज आहे, तेसुद्धा नेहमीप्रमाणे शाश्वत नसल्याची चर्चा आहे.
एकंदरीत अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांच्या 'पॅकेज'च्या घोषणेपासून देशभरात हलकल्लोळ माजला आहे. अशावेळी केंद्र सरकार जमिनीवरील वास्तवाकडे डोळेझाक करीत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, राज्यांच्या सरकारी तिजोऱ्या रिकाम्या झालेल्या आहेत. आतापर्यंत जनतेला स्वस्त धान्य वाटण्यासाठी केंद्राने राज्यांना केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये संपूर्ण देशभरात दिले, अर्थात ते राज्यांना घ्यावे लागले, कारण स्टेट जीएसटी (SGST)तून मिळणारे ४० टक्के, इंधनावरील व्हॅटमधून मिळणारे २१ टक्के, मद्यावरील अबकारी करातून मिळणारे १२ टक्के, मालमत्ता आणि भांडवल गुंतवणूकीतून(Property & Capital investment) मिळणारे ११.२ टक्के, तसेच वाहनावरील खरेदीवरील करातून मिळणारे ५.५ टक्के, एवढा महसूल राज्यांनी गमावला आहे. अर्थात राज्यांकडे पैसा नाही. तथापि, केंद्र सरकारकडे जनतेसाठी शाश्वत असा कुठलाही ‘अॅक्शन प्लॅन’ दिसून येत नाही. थोडक्यात, २० लाख कोटींच्या पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकारने जनतेचा 'बुद्धिभेद' केल्याचे चित्र आहे.
whats app no.: 9096494894
No comments:
Post a Comment