कलम ‘१२४-अ’चे गौडबंगाल!

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

ताळतंत्र सोडून बेतालपणे वागणाऱ्या या प्रसारमाध्यमांना सरकारचे अभय आहे आणि सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांसाठी कलम ‘१२४-अ’चे दडपण. याचे दुष्परिणाम येत्या काळात भारतीय लोकशाहीला भोगावे लागणार आणि भारतीय पत्रकारितेलाही. त्यामुळे आता गरज आहे आणि ती वेळ आली आहे, की आता सरकारच्या निशाण्यावर आलेल्या पत्रकारांसोबत जनतेने उभे राहिल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेलं नाही. त्याशिवाय इलाज नाही.

    ‘देशद्रोहा’ची व्याख्या काय? सरकारविरोधात केवळ काही शब्द वापरले किंवा घोषणा दिल्यात, म्हणून कुणी देशद्रोही ठरत नाही, असे निवाडे पूर्वीपासून म्हणजे १९६२ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही कलम ‘१२४-अ’ या ब्रिटिशकालीन कायद्याचा ‘गैर’वापर आजही होताना दिसतो आहे. या कायद्याखाली भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या अनेक क्रांतिकारी नेत्यांना तुरुंगात डांबले जात असे. ब्रिटिशकालीन तरतूद ‘राजद्रोह’ या नावाने होती, ज्याला आपण आता ‘देशद्रोह’ असे म्हणतो. म्हणजे ‘राजद्रोहा’वरून थेट ‘देशद्रोहा’पर्यंत हा कायदा भारत सरकारने अधिक कडक केलाय. फक्त तो दाखल करताना आपल्या सोयीने केला जातोय.

    भारतीय संविधानातील ‘अनुच्छेद १९’नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती आणि संचार स्वातंत्र्य आहे. तरीही सरकारविरोधात आवाज उठवला की, ‘देशद्रोह’ होतो, अशी विचित्र व्याख्या आणि पायंडा मोदी सरकारने घालून दिलाय. केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी नवी दिल्लीच्या सीमेवर गेले अनेक दिवस शांततेत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताकदिनी काढलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चाला लागलेल्या हिंसक वळणाचे वार्तांकन करणारे राजदीप सरदेसाई, काँग्रेस खासदार शशी थरूर, मृणाल पांडे, कारवा मासिकाचे विनोद के जोस, यांसह काही वरिष्ठ पत्रकारांवर दाखल होत असलेले गुन्हे चिंताजनक आहेत. या मोर्चात ट्रॅक्टर उलटून एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. तो पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झाल्याची अफवा सुरुवातीला होती. त्याबाबतचे ट्विट पत्रकारांकडून केले गेले हे खरे; परंतु वस्तुस्थिती तशी नसल्याचा व्हिडिओ पोलिसांनी जारी केल्यानंतर खुलासाही केला गेला. आंदोलनांत अनेकदा आंदोलक आणि पोलिस यांच्याकडून परस्परविरोधी माहिती येत असते; प्रत्यक्षदर्शी वेगळी माहिती देत असल्याचेही घडत असते. अशा वेळी विविध घटकांकडून काय दावा केला जात असतो, हे पत्रकार सांगत असतात. वस्तुस्थितीचे नेमके आकलन झाल्यानंतर तसा खुलासाही केला जात असतो. ट्रॅक्टर मोर्चाच्या घटनाक्रमांत हे सारे घडले आहे. मात्र, यामुळे पत्रकारांवर देशद्रोहापासून सामाजिक सलोखा बिघडविण्यापर्यंतचे आरोप करून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हा माध्यमांना धमकावण्याचा, इशारा देण्याचा प्रकार आहे. म्हणजे ‘‘खबरदार! सरकारविरोधात रिपोर्टिंग कराल, तर याद राखा...’’ असा इशाराच दिला जातोय.

    नावडती गोष्ट अथवा अमान्य असलेली कृती करणाऱ्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे आरोप करणं हे, सूड घेण्याचं सरकारचं आवडतं शस्त्र बनलं आहे. अलीकडच्या काळात व्यंग्यचित्रकार, विद्यार्थी, पत्रकार, इतिहास-संशोधक, लेखक, कलाकार, दिग्दर्शक आणि अगदी लहान मुलांविरुद्धही हे शस्त्र वापरलं गेलं आहे. प्रत्येक वेळी या शस्त्राचा गैरवापर झाला आहे.

    सरकारला टीका सहन न होणं, हे गंभीर आहे. कदाचित यासाठी सरकारला मिळालेल्या प्रचंड बहुमताचा अहंकार कारणीभूत असू शकतो. मात्र, यामुळे लोकशाही तत्त्वांचं किती नुकसान होतंय याचा अंदाज सरकारमध्ये बसललेल्यांना नाही. प्रशासकीय पातळीवर अशा कारवाईंचा उद्देश केवळ एकच असतो, पत्रकारांना दडपणे.

    ‘रिपब्लिक’ या इंग्रजी व हिंदी वृत्तवाहिनीचा मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी याला त्याच्या घरी जाऊन रायगड पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वीच्या अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात अटक केली होती. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये गोस्वामी याच्यासह इतर दोघांची नावं आहेत. तेवढ्यावरून ‘भारतीय पत्रकारितेवर घाला’, ‘आणीबाणीसदृश स्थिती’, ‘राज्य सरकारची सूडबुद्धी’, ‘माध्यमस्वातंत्र्यावर किटाळ आणण्याचा प्रयत्न’, अशा अनेक प्रकारे या घटनेचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र, याच सरकारच्या काळात स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या, केंद्रातल्या किंवा राज्यांतल्या भाजप सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कितीतरी पत्रकारांना खोट्यानाट्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. काहींना तुरुंगातही पाठवलं गेलं आहे, काहींवर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. काहींना घटनांचं वृत्तांकन करण्यांपासून मज्जाव करण्यात आला आहे. बहुतेक माध्यमांना एक तर ‘बटिक’ करून घेतलं गेलं आहे किंवा त्यांना ऐनकेनप्रकारे अडचणीत आणलं गेलं आहे. ‘एबीपी न्यूज’चे पुण्य प्रसून वाजपेयी आणि मिलिंद खांडेकर यांना केंद्र सरकारवर सतत टीका करण्यामुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडलं गेलं. ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी त्यांच्या ‘द विनोद दुआ शो’ या यु-ट्युबवरील कार्यक्रमात देशव्यापी लॉकडाउनबद्दल शंका व्यक्त केली म्हणून त्यांच्यावर हिमाचल प्रदेश सरकारने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. हाथरस प्रकरणाचं वृत्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या एका मल्याळम न्यूज पोर्टलच्या पत्रकाराला उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी अटक केली होती. एका मणिपूर पत्रकाराने केवळ एका भाजपनेत्याच्या पत्नीच्या फेसबुक पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली म्हणून त्याला देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली. उत्तर प्रदेशमधील मुक्त पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांनी सरकारवर टीका करणारं ट्विट केलं म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली होती. गुजरातमधील एक पत्रकार धवल पटेल यांनी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली म्हणून त्यांना देशद्रोह्याच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली. अशी कितीतरी उदाहरणं देता येण्यासारखी आहेत. याशिवाय फेसबुक व व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून जो विद्वेष, विखार, फेक न्यूज रोजच्या रोज पेरला जात आहेत, त्यामागेही भाजप सरकारच आहे, हे अलीकडेच अंखी दास, शिवनाथ ठुकराल यांच्या निमित्तानं उघड झालं आहे. ‘रिपब्लिक टीव्ही’, ‘झी टीव्ही’, ‘इंडिया टीव्ही’, ‘सुदर्शन टीव्ही’ यांसारख्या वृत्तवाहिन्यांनी तर सरकारची तळी उचलणं आणि समाजमन कलुषित करणं हा एकमेव कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. मात्र, ताळतंत्र सोडून बेतालपणे वागणाऱ्या या प्रसारमाध्यमांना सरकारचे अभय आहे आणि सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांसाठी कलम ‘१२४-अ’चे दडपण. याचे दुष्परिणाम येत्या काळात भारतीय लोकशाहीला भोगावे लागणार आणि भारतीय पत्रकारितेलाही. त्यामुळे आता गरज आहे आणि ती वेळ आली आहे, की आता सरकारच्या निशाण्यावर आलेल्या पत्रकारांसोबत जनतेने उभे राहिल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेलं नाही. त्याशिवाय इलाज नाही.

मो. : ९०९६४९४८९४

इमेल : loknathkalmegh@gmail.com