• देशोन्नती स्पेशल
रविवार, २१ फेब्रुवारी २०२१
‘शेतकरी आंदोलन’ : महाराष्ट्र पेटू नये म्हणून पुन्हा ‘लॉकडाऊन’चे षडयंत्र !!
• केंद्र सरकारला महाविकास आघाडी सरकारचा छुपा पाठिंबा?
लोकनाथ काळमेघ/अकोला : दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची धग आता महाराष्ट्रात पोहचली आहे. आज, २० फेब्रुवारी रोजी यवतमाळ येथील आझाद मैदानावर संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते राकेश टिकैत यांची महासभा होती. परंतु राज्य शासनाने संशयास्पदरित्या ऐनवेळी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे या सभेला परवानगी नाकारली गेलीय. दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाचा चांगलाच धसका घेतला आहे. अशातच महाराष्ट्रात होणाऱ्या सभांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चेतना संचारून शेतकरी पेटून उठू नयेत, यासाठी राज्यात अचानक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार शेतकरीविरोधी केंद्र सरकारला छुप्या मार्गाने मदत करीत असल्याची चर्चा आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते राकेश टिकैत यांचा प्रभाव २६ जानेवारीला झालेल्या लाल किल्ल्यावरील हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारला दिसून आला. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेले राकेश टिकैत यावेळी सर्वाधिक चर्चेत आहेत. गाझीपूर बॉर्डरवर त्यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी अत्यंत भावनिकरित्या आपलं मत मांडलं होतं. या व्हिडीओमुळे फक्त उत्तर प्रदेशचा पश्चिम भागच नव्हे तर हरयाणा, पंजाब आणि राजस्थानच्या शेतकरी नेत्यांमध्ये नवी चेतना जागृत झाल्याचं दिसून आलं. २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर भाजपच्या छुप्या अजेंड्यानुसार भाजपने दिप सिद्धू आणि मोजक्या शेतकऱ्यांना लाल किल्ल्यावर पाठवून जी नौटंकी केली त्याला 'तिरंगे का अपमान' असे जे चित्र गोदी मीडियाने ठरवून उमजून निर्माण केले, त्या प्रकारानंतर शेतकरी संघटनांदरम्यान उगाचच अपराधीपणाची तात्पुरती भावना निर्माण झाली. व्ही.के.सिंग यांच्या संघटनेसोबत अजून एक अशा दोन संघटना आंदोलनातून बाहेर पडल्या. अनेक शेतकरी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. टिकैतसह अनेक शेतकरी नेत्यांना अटक करून आंदोलनस्थळी जमा शेतकऱ्यांना मारहाण करून पिटाळून लावण्याकरिता स्थानिक आमदार गुंडासह हजर झाले. आंदोलन जवळपास समाप्त होते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. ‘हेची फल काय मम तपाला’ हे पाहून टिकेत यांची सहनशीलता संपून अश्रूंचा जो बांध फुटला आणि चित्रच बदलले. परत गेलेले शेतकरी हजारोच्या संख्येने आंदोलन स्थळी परत फिरले. यानंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचा प्रभाव वाढला आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची धग आता महाराष्ट्रात पोहोचली आहे. त्यातच राज्यात ‘संयुक्त किसान मोर्चा’चे राष्ट्रीय नेते राकेश टिकैत यांच्या सभा होऊ घातलेल्या होत्या. यवतमाळला २० फेब्रुवारीला जी सभा ठरली होती, त्यासंदर्भात अकोल्यात सभा अशा वावड्या उठवण्यात आल्या. त्याचा धसका घेऊन मग अकोल्याला लॉकडाऊनचा खेळ मांडण्यात आला.
• हा कळीचा नारद कोण?
मुळात यवतमाळलाच आयोजित २० तारखेची ती सभा यवतमाळ येथे जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा मग यवतमाळलासुद्धा २० तारखेच्या रात्रीनंतर घाईघाईने लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनची ही खेळी या सभांना अपशकुन करण्याकरिता केल्या जात असल्याच्या चर्चेवर शिक्कामोर्तब झाले असून, यात राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार केंद्र सरकारला मदत करीत आहे, मात्र हे घडवणारा कळीचा नारद कोण? असे शेतकरी विचारत आहेत.
• श्रीकांत तराळ व टिकैत यांच्यावर दबावतंत्र !!
ही सभा आयोजित करणारे श्रीकांत तराळ यांच्यावर सभा रद्द करा म्हणून १९च्या रात्री यवतमाळचे पोलीस अधिक्षक भुजबळ यांनी प्रचंड दबाव आणल्याचे समजते, मात्र ते बधत नाहीत हे पाहिल्यानंतर मग थेट टिकैत यांनाच तुम्ही येऊ नका असे सांगण्यात आले. १९ तारखेला सायंकाळी निघणारे त्यांचे एक विमान लेट करण्यात आले तर दुसरे रद्दच करण्यात आल्याचे समजते. तरीही टिकेत दुसऱ्या दिवशी सकाळी निघणार असे समजताच त्यांना आम्ही तुम्हाला विमानतळावर कोरोंटाइन करू किंवा मग दिल्लीत परतताच १५ दिवस कोरोंटाइन करू असे सांगितले गेले आणि सभा रद्द करण्याची खेळी यशस्वी झाली, मात्र ही खेळी खेळणारे नेते, की नोकरदार यांचा शोध घेतल्या जात आहे.
• राज्यात काही भागातच कोरोनाची कृत्रिम रूग्णवाढ..?
- दिल्लीत गेल्या तीन महिन्यांपासून आणि त्यापूर्वी पंजाब हरियाणात लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामध्ये आबालवृद्धांसह स्त्रियांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. मात्र, गेल्या कित्येक महिन्यात आंदोलक शेतकऱ्यांपैकी कुणालाही कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याचा रिपोर्ट नाही, मग महाराष्ट्रातच अचानक कशी काय कोरोना रूग्णसंख्या वाढतेय? हा प्रश्न आता शेतकरी उघडपणे उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला मदत म्हणून केलेली ही कृत्रिम रूग्णवाढ तर नाही ना? अशी शंका शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय.
• पोहरे, तराळ , काकडे यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी नेते मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत
- नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्रात मात्र विधेयकांविरोधात सुरूवातीला शेतकरी आंदोलनं होताना दिसले नाहीत. अशातच महाराष्ट्रात प्रचंड मोठ्या शेतकरी आंदोलनांची पार्श्वभूमी असणाऱ्या प्रकाश पोहरे, श्रीकांत तराळ, अविनाश काकडे यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य फुंकण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महासभांचे नियोजन सुरू असतानाच, महाराष्ट्र शासनाने लॉकडाऊन करण्याची घोषणा केलीय. महाराष्ट्रात सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्याच सरकारने हे कायदे आणले आहेत. तर सत्तेत असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या सरकारने महाराष्ट्रात हवी तशी या आंदोलनाची हवा तयार होऊ दिली नाही. मात्र, आता महाराष्ट्र पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली असतानाच, अचानक हा लॉकडाऊनचा ‘रात्रीस खेळ’ चालवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा उद्रेक रोखण्यासाठी छुपे षडयंत्र आखले जातेय, अशी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.
• दरम्यान, एकीकडे सरकारने ही मुस्कटदाबी केली असतानाच प्रसिद्ध पॉप गायिका रिहाना आणि जगप्रसिद्ध तरुण पर्यावरणवादी ग्रेटा थमबर्ग आणि यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सेलिब्रिटींच्या ट्विटमुळे हे शेतकरी आंदोलन ग्लोबल झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या चिंतेत प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन दडपण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्लीच्या सीमांवर भिंती बांधल्या. यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी, टॉयलेटची सुविधा मिळण्यात अडचणी आल्या. या भागात इंटरनेटही सरकारने बंद केले होते. तसेच शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अनेक जणांना ‘एनआयए’च्या नोटीसाही पाठविण्यात आल्या. तरीही हे आंदोलन मिटत नसल्याचे पाहून केंद्र सरकार राज्यातील त्यांच्या काही ‘नोकरदार बगलबच्यांना’ हाताशी धरून आता लॉकडाऊनच्या नावाखाली हे आंदोलन मिटविण्याची तयारी करीत असल्याचे दिसून येते. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी राकेश टिकैत यांच्या सभेच्या आयोजनाच्या बातम्या आल्या, नेमके त्याच भागात लॉकडाऊन कसे जाहीर करण्यात आले? हे संशयास्पद आहे. मात्र यामध्ये महाराष्ट्र सरकारमधील कोणते ‘झारीतील शुक्राचार्य’ केंद्र सरकारला मदत करीत आहेत? तो संशोधनाचा मुद्दा बाकी आहेच. तुर्तास इतकेच.


No comments:
Post a Comment