Saturday 8 May 2021

‘हिणकस राजकारणाला बंगाली चपराक!’

‘हिणकस राजकारणाला बंगाली चपराक!’

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

भाजप नेत्यांची जी विधानं वादग्रस्त ठरतात, ती प्रामुख्याने असतात इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना उद्देशून. त्यांच्या विधानाने कधी जात अथवा धर्माच्या वादाला तोंड फुटते. कधी महिला नाहीतर शेतकऱ्यांबाबत ते हिणकस विधान करतात आणि जनतेचा रोष ओढवतात. प्रामुख्याने भाजप नेत्यांच्या विधानांचा जर नीट विचार केला तर त्यामागे पद्धतशीर डावपेच दिसून येतात, ते म्हणजे कधी आपल्या वोटबँकेला खूश करायचे, तर कधी विरोधकांच्या वर्मावर बोट ठेवायचे. वोटबँकेला चुचकारण्यासाठी काहींचा विरोध पत्करण्याची खेळी ते खेळत असतात. मात्र, हे फार काळ टिकू शकत नाही.


       अमित शाह-नरेंद्र मोदी ही अजूनही भारतीय राजकारणातील ‘जोडी नंबर वन’ आहे, पण भासवत असल्याप्रमाणे हे दोघे अगदीच राजकारणातील चाणक्य वगैरे काही नाहीत, हे सिद्ध झाले आहे. मुळात, उत्तर प्रदेशचा दणदणीत विजय आणि त्यापेक्षाही खासकरुन बिहारमधील खेळीनंतर विरोधकांना पराभूत मानसिकतेने ग्रासले होते. काँग्रेस अजूनही चिंतित आहे, कारण मोदी-शाह जोडीकडे कुठलातरी असा हुकुमाचा एक्का असेल, ज्यामुळे शेवटी ते विरोधकांना हरवतीलच, असं त्यांना खात्रीने वाटत असावं. यामागचे मानसशास्त्र म्हणजे, जेव्हा तुम्ही एकापाठोपाठ एक निवडणुका हरायला लागता, तेव्हा राजकारण हे खेळाप्रमाणेच, आकड्यांच्या खेळाइतकेच मानसिक लढाईही बनते. ग्राउंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना तर मोदी-शाहांवर मात करताच येणार नाही असा आतूनच विश्वास वाटू लागला होता. उलटपक्षी, स्वतःला आधुनिक चाणक्य समजणाऱ्यांच्या गर्वाची पातळी खाली येऊ शकते, हे नुकत्याच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीने दाखवून दिले. थोडक्यात, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीने ‘भारताचे राजकीय भवितव्य’ स्पष्ट केले आहे.

       राजकारणात टीका चालून जाते, पण ती टीका सहन करण्याच्या शक्तीला एक विशिष्ट मर्यादा आहे. पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या प्रचारसभेत भाजपच्या एका नेत्याने ममता बॅनर्जी यांचा ‘अभद्र व संस्कारहीन कजाग बाई’ असा उल्लेख केला होता. वास्तविक ममता या कष्टकरी निम्न जातीवर्गात कार्यकर्त्या म्हणून बेमालुमपणे मिसळत आल्या आहेत, याची साक्षीदार पश्चिम बंगालची जनता आहे. त्यांची ही जनसामान्यातील लोकप्रिय प्रतिमा पुसून काढण्यासाठी संघ-भाजपने अक्षरशः ममता बॅनर्जी यांच्या चारित्र्यहननाची प्रचार मोहीमच उघडली होती. राजकारणात सहभागी असलेल्या स्त्रियांच्या पोशाखावरून जाहीर अर्वाच्य टिपण्या करण्याची खोड भाजप नेत्यांच्या रक्तातच आहे. यावेळीही एका ६६ वर्षाच्या महिलेबद्दल आपण काय बोलत आहोत, याचे भान भाजप नेत्यांना नाही, असेच दिसून आले. ‘साडी की बर्म्युडा चड्डी’ अशी जाहीर टिपणी भाजपाचे पश्चिम बंगाल प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दल केली होती. “त्यांनी साडी नेसली आहे आणि एक पाय झाकलेला आहे पण दुसरा नाही. जर त्यांना त्यांचा पाय दाखवायचाच असेल, तर त्यांनी बर्मुडा घालावा. त्यामुळे अधिक व्यवस्थित दिसू शकेल”, अशा प्रकारचे घाणेरडे व बेताल वक्तव्य घोष यांनी करताच पश्चिम बंगालच्या महिला-भगिनींचा रोष भाजपने ओढवून घेतला. बंगालमधील स्त्री-मतदारात ममता दीदींची लोकप्रियता अधिक उठून दिसणारी बाब आहे. तृणमूलने इतर कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या तुलनेत अधिक स्त्री-उमेदवार निवडणुकीत उभे केले होते. यावेळीही ५० स्त्री-उमेदवार निवडणुकीत उभ्या होत्या. भाजपने मात्र आजवर स्त्रीहिंसेचा प्रश्न ‘जात-जमातकेन्द्री’ बनवला आहे, हे पश्चिम बंगालच्या जनतेच्या सहज लक्षात आले.

        “मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूँगा’’, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणत असतात. मात्र, यावेळच्या निवडणुकीत बंगाली जनतेने आजपर्यंत निवडणुकांमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने बाहेरून आलेले नेते आणि एवढा पाण्यासारखा पैसा कधीच बघितला नव्हता. सार्वजनिक आयुष्यातील प्रामाणिकपणा व फकिराच्या नेतृत्वाखालील पक्ष वगैरे गप्पांशी याचा मेळ कुठेच बसला नाही. राज्यातील धनाढ्य व्यापारी भाजपवर पैसा उधळत होते. आलिशान एसयूव्हींमधून प्रवास करत भाषणे ठोकणारे भाजप नेते बघून राजकीयदृष्ट्या सजग बंगाली जनता अवाक् झाली. २००हून अधिक चार्टर्ड विमाने व हेलिकॉप्टर्स कोलकाता ते बागडोगरा फेऱ्या मारत होती. हे बंगालच्या इतिहासात कधीच घडले नव्हते. 

        यावेळेस भाजपची हीन अभिरूची आणि ‘छिछोर वृत्ती’ यांवर बंगाली जनतेने उघड संताप व्यक्त केला. प्रधानमंत्री मोदी हे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी “दीदीऽ ओऽऽ दीदीऽ!” सारखे हिणकस संबोधन वापरतात हे तर त्यांच्यासाठी धक्कादायकच होते. सुसंस्कृत समाजाने यावर उघड टीका केली आणि भाजपला मते देऊ नका, असे आवाहन केले. कोविड साथीच्या दुसऱ्या लाटेतील मोदींचे बेजबाबदार वर्तन या संतापात भर घालणारे ठरले. हे तेवढेच खरे, की बंगालमध्ये अनेक दोष आहेत, येथील कार्यनीतीमत्ता ही एक समस्या आहे, जनतेला कर्तव्यांहून हक्कांची जाणीव अधिक आहे. मात्र, आपल्या मूल्यांना धक्का पोहोचवणाऱ्यांच्या विरोधात लोक एकत्रितपणे उभे राहू शकतात हे कालपर्यंत कल्पनेबाहेरील वाटत होते, ते पश्चिम बंगालमध्ये दिसून आले.

        भाजप नेत्यांची जी विधानं वादग्रस्त ठरतात, ती प्रामुख्याने असतात इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना उद्देशून. त्यांच्या विधानाने कधी जात अथवा धर्माच्या वादाला तोंड फुटते. कधी महिला नाहीतर शेतकऱ्यांबाबत ते हिणकस विधान करतात आणि जनतेचा रोष ओढवतात. प्रामुख्याने भाजप नेत्यांच्या विधानांचा जर नीट विचार केला तर त्यामागे पद्धतशीर डावपेच दिसून येतात, ते म्हणजे कधी आपल्या वोटबँकेला खूश करायचे, तर कधी विरोधकांच्या वर्मावर बोट ठेवायचे. वोटबँकेला चुचकारण्यासाठी काहींचा विरोध पत्करण्याची खेळी ते खेळत असतात. मात्र, हे फार काळ टिकू शकत नाही. तुम्ही लोकांच्या आई-बहिणींचे चारित्र्यहनन करून राजकारण करु शकत नाही. याउलट भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये केले. बंगालमध्ये अगदी जमिनीवर काम करणाऱ्या मुख्यमंत्री महिलेविषयी अर्वाच्य विधाने करणे भाजपला व मोदींना भोवले आणि बंगाली जनतेने या हिणकस राजकारणाला चपराक लगावली. यावेळी मोदींचा पराभव झाला किंवा तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला, हा मुद्दा येथे महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचे आहे ते एकाधिकारशाहीला व तानाशाहीला जनता कशी पिटाळून लावू शकते हा मुद्दा. त्यामुळे पर्यायाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा पश्चिम बंगालमधील पराजय हा लोकशाहीवाद्यांसाठी आशेचा किरण आहे आणि मोदींचा करिष्मा निरुपयोगी ठरू शकतो, हेसुद्धा यावरून सिद्ध होते. 

सरतेशेवटी, तिसऱ्यांदा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्याबद्दल ममतादीदींचे अभिनंदन व सदिच्छा..!

मो.: ९०९६४९४८९४

इमेल : loknathkalmegh@gmail.com

Wednesday 24 February 2021

‘शेतकरी आंदोलन’ : महाराष्ट्र पेटू नये म्हणून पुन्हा ‘लॉकडाऊन’चे षडयंत्र !!

 • देशोन्नती स्पेशल

रविवार, २१ फेब्रुवारी २०२१

‘शेतकरी आंदोलन’ : महाराष्ट्र पेटू नये म्हणून पुन्हा ‘लॉकडाऊन’चे षडयंत्र !! 

• केंद्र सरकारला महाविकास आघाडी सरकारचा छुपा पाठिंबा? 

लोकनाथ काळमेघ/अकोला : दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची धग आता महाराष्ट्रात पोहचली आहे. आज, २० फेब्रुवारी रोजी यवतमाळ येथील आझाद मैदानावर संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते राकेश टिकैत यांची महासभा होती. परंतु राज्य शासनाने संशयास्पदरित्या ऐनवेळी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे या सभेला परवानगी नाकारली गेलीय. दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाचा चांगलाच धसका घेतला आहे. अशातच महाराष्ट्रात होणाऱ्या सभांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चेतना संचारून शेतकरी पेटून उठू नयेत, यासाठी राज्यात अचानक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार शेतकरीविरोधी केंद्र सरकारला छुप्या मार्गाने मदत करीत असल्याची चर्चा आहे. 

संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते राकेश टिकैत यांचा प्रभाव २६ जानेवारीला झालेल्या लाल किल्ल्यावरील हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारला दिसून आला. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेले राकेश टिकैत यावेळी सर्वाधिक चर्चेत आहेत. गाझीपूर बॉर्डरवर त्यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी अत्यंत भावनिकरित्या आपलं मत मांडलं होतं. या व्हिडीओमुळे फक्त उत्तर प्रदेशचा पश्चिम भागच नव्हे तर हरयाणा, पंजाब आणि राजस्थानच्या शेतकरी नेत्यांमध्ये नवी चेतना जागृत झाल्याचं दिसून आलं. २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर भाजपच्या छुप्या अजेंड्यानुसार भाजपने दिप सिद्धू आणि मोजक्या शेतकऱ्यांना लाल किल्ल्यावर पाठवून जी नौटंकी केली त्याला 'तिरंगे का अपमान' असे जे चित्र गोदी मीडियाने ठरवून उमजून निर्माण केले, त्या प्रकारानंतर शेतकरी संघटनांदरम्यान उगाचच अपराधीपणाची तात्पुरती भावना निर्माण झाली. व्ही.के.सिंग यांच्या संघटनेसोबत अजून एक अशा दोन संघटना आंदोलनातून बाहेर पडल्या. अनेक शेतकरी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. टिकैतसह अनेक शेतकरी नेत्यांना अटक करून आंदोलनस्थळी जमा शेतकऱ्यांना मारहाण करून पिटाळून लावण्याकरिता स्थानिक आमदार गुंडासह हजर झाले. आंदोलन जवळपास समाप्त होते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. ‘हेची फल काय मम तपाला’ हे पाहून टिकेत यांची सहनशीलता संपून अश्रूंचा जो बांध फुटला आणि चित्रच बदलले. परत गेलेले शेतकरी हजारोच्या संख्येने आंदोलन स्थळी परत फिरले. यानंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचा प्रभाव वाढला आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची धग आता महाराष्ट्रात पोहोचली आहे. त्यातच राज्यात ‘संयुक्त किसान मोर्चा’चे राष्ट्रीय नेते राकेश टिकैत यांच्या सभा होऊ घातलेल्या होत्या. यवतमाळला २० फेब्रुवारीला जी सभा ठरली होती, त्यासंदर्भात अकोल्यात सभा अशा वावड्या उठवण्यात आल्या. त्याचा धसका घेऊन मग अकोल्याला लॉकडाऊनचा खेळ मांडण्यात आला. 

• हा कळीचा नारद कोण?

मुळात यवतमाळलाच आयोजित २० तारखेची ती सभा यवतमाळ येथे जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा मग यवतमाळलासुद्धा २० तारखेच्या रात्रीनंतर घाईघाईने लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनची ही खेळी या सभांना अपशकुन करण्याकरिता केल्या जात असल्याच्या चर्चेवर शिक्कामोर्तब झाले असून, यात राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार केंद्र सरकारला मदत करीत आहे, मात्र हे घडवणारा कळीचा नारद कोण? असे शेतकरी विचारत आहेत. 

• श्रीकांत तराळ व टिकैत यांच्यावर दबावतंत्र !! 

ही सभा आयोजित करणारे श्रीकांत तराळ यांच्यावर सभा रद्द करा म्हणून १९च्या रात्री यवतमाळचे पोलीस अधिक्षक भुजबळ यांनी प्रचंड दबाव आणल्याचे समजते, मात्र ते बधत नाहीत हे पाहिल्यानंतर मग थेट टिकैत यांनाच तुम्ही येऊ नका असे सांगण्यात आले. १९ तारखेला सायंकाळी निघणारे त्यांचे एक विमान लेट करण्यात आले तर दुसरे रद्दच करण्यात आल्याचे समजते. तरीही टिकेत दुसऱ्या दिवशी सकाळी निघणार असे समजताच त्यांना आम्ही तुम्हाला विमानतळावर कोरोंटाइन करू किंवा मग दिल्लीत परतताच १५ दिवस कोरोंटाइन करू असे सांगितले गेले आणि सभा रद्द करण्याची खेळी यशस्वी झाली, मात्र ही खेळी खेळणारे नेते, की नोकरदार यांचा शोध घेतल्या जात आहे. 

• राज्यात काही भागातच कोरोनाची कृत्रिम रूग्णवाढ..?

- दिल्लीत गेल्या तीन महिन्यांपासून आणि त्यापूर्वी पंजाब हरियाणात लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामध्ये आबालवृद्धांसह स्त्रियांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. मात्र, गेल्या कित्येक महिन्यात आंदोलक शेतकऱ्यांपैकी कुणालाही कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याचा रिपोर्ट नाही, मग महाराष्ट्रातच अचानक कशी काय कोरोना रूग्णसंख्या वाढतेय? हा प्रश्न आता शेतकरी उघडपणे उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला मदत म्हणून केलेली ही कृत्रिम रूग्णवाढ तर नाही ना? अशी शंका शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय.

 

• पोहरे, तराळ , काकडे यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी नेते मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत

- नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्रात मात्र विधेयकांविरोधात सुरूवातीला शेतकरी आंदोलनं होताना दिसले नाहीत. अशातच महाराष्ट्रात प्रचंड मोठ्या शेतकरी आंदोलनांची पार्श्वभूमी असणाऱ्या प्रकाश पोहरे, श्रीकांत तराळ, अविनाश काकडे  यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य फुंकण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महासभांचे नियोजन सुरू असतानाच, महाराष्ट्र शासनाने लॉकडाऊन करण्याची घोषणा केलीय. महाराष्ट्रात सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्याच सरकारने हे कायदे आणले आहेत. तर सत्तेत असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या सरकारने महाराष्ट्रात हवी तशी या आंदोलनाची हवा तयार होऊ दिली नाही. मात्र, आता महाराष्ट्र पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली असतानाच, अचानक हा लॉकडाऊनचा ‘रात्रीस खेळ’ चालवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा उद्रेक रोखण्यासाठी छुपे षडयंत्र आखले जातेय, अशी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.

• दरम्यान, एकीकडे सरकारने ही मुस्कटदाबी केली असतानाच प्रसिद्ध पॉप गायिका रिहाना आणि जगप्रसिद्ध तरुण पर्यावरणवादी ग्रेटा थमबर्ग आणि यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सेलिब्रिटींच्या ट्विटमुळे हे शेतकरी आंदोलन ग्लोबल झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या चिंतेत प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन दडपण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्लीच्या सीमांवर भिंती बांधल्या. यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी, टॉयलेटची सुविधा मिळण्यात अडचणी आल्या. या भागात इंटरनेटही सरकारने बंद केले होते. तसेच शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अनेक जणांना ‘एनआयए’च्या नोटीसाही पाठविण्यात आल्या. तरीही हे आंदोलन मिटत नसल्याचे पाहून केंद्र सरकार राज्यातील त्यांच्या काही ‘नोकरदार बगलबच्यांना’ हाताशी धरून आता लॉकडाऊनच्या नावाखाली हे आंदोलन मिटविण्याची तयारी करीत असल्याचे दिसून येते. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी राकेश टिकैत यांच्या सभेच्या आयोजनाच्या बातम्या आल्या, नेमके त्याच भागात लॉकडाऊन कसे जाहीर करण्यात आले? हे संशयास्पद आहे. मात्र यामध्ये महाराष्ट्र सरकारमधील कोणते ‘झारीतील शुक्राचार्य’ केंद्र सरकारला मदत करीत आहेत? तो संशोधनाचा मुद्दा बाकी आहेच. तुर्तास इतकेच.

Wednesday 17 February 2021

‘शेतकरी आंदोलन’...संघाच्या हिंदुत्वाला आव्हान..!

 ‘शेतकरी आंदोलन’...संघाच्या हिंदुत्वाला आव्हान..!

लेखक : लोकनाथ काळमेघ



भारतात कायम भाकरीसाठी संघर्ष होत आलाय. आपल्या हक्काची लढाई प्रत्येकानेच आपापल्या परीने लढलीय. मात्र, १९२५ साली ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ स्थापन झाल्यानंतर पहिल्यांदाच संघर्षाची दिशा बदलली. भाकरीचा संघर्ष धार्मिक संघर्षात, पर्यायाने सांप्रदायिक दंगलींमध्ये परावर्तित झाला. संघर्षाची ही दोन टोके परस्पर भिन्न असल्यामुळे ती आजपर्यंतही जुळू शकली नाहीत. उदाहरणच पाहायचे झाल्यास, माजी प्रधानमंत्री व्ही.पी.सिंह हे देशभरातील ओबीसींच्या हक्काचा ‘मंडल आयोग’ अंमलात आणण्याचा निर्णय घेत असतानाच, लालकृष्ण अडवाणींनी कमंडलू काढून असा काही ‘हिंदुत्वाचा जादूटोणा’ केला की, ‘मंडल’पेक्षा ‘राम मंदिर’ हे जनतेला आपल्या फायद्याचे वाटू लागले. अर्थात, यामागे ‘मास्टर’ जरी अडवाणी हे वरकरणी दिसत असले, तरी त्यामागचे ‘माईंड’ हे आरएसएसचे होते. त्यावेळचे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादवांनी धर्मांधतेची पायाभरणी करणाऱ्या अडवाणींना अटक करायचे धाडस केले नसते तर देशात तेव्हाच जागोजागी हिंस्र नंगानाच झाला असता. तरीही पुढे तो १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळाला. हे सगळे सांगण्याचे तात्पर्य हेच, की ‘सत्ता’ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची गरज आहे आणि ती भाकरीच्या लढाईने जिंकता येत नाही, म्हणून सांप्रदायिक दंगली घडवून ती मिळविण्यासाठी जनतेला सतत धार्मिक अफुचा अर्क पाजत राहायचे. तेव्हापासून ते आजही जेव्हा जेव्हा जनतेने पोटासाठी संघर्ष उभा केला, तेव्हा तेव्हा आरएसएसने तो भिन्न दिशेला वळविण्याचा प्रयत्न केला. आजही यापेक्षा काही वेगळे सुरू नाही.

सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पृष्ठभूमीवर अनेक वर्षांपासून पहिल्यांदा असे झाले किंवा होत आहे, की एखाद्या आंदोलनाला धार्मिक रंग चढविण्याचे आरएसएसचे प्रयत्न फोल ठरत आहेत. तसे प्रयत्न झालेदेखील. शेतकरी आंदोलनातील काही आक्रमक आंदोलकांनी २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर तिरंग्याच्या बाजूला आणि ‘किसान एकता’च्या झेंड्याच्या शेजारी शिख संप्रदायाचा धार्मिक झेंडा ‘निशाण साहिब’ फडकावून हे आंदोलन केवळ शीखांपुरतेच मर्यादित दाखविण्याचा प्रयत्न झालाय. मात्र, या हिंसाचाऱ्यांचा म्होरक्या दीप सिद्धू हा भाजपशी आणि नरेंद्र मोदींशी संबंधित असल्याचं समोर आल्यामुळे भाजपचा चेहरा उघडा पडला.

आता प्रश्न असा आहे की आरएसएसचे जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाबद्दलचे मत काय? तर काँग्रेस काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित ‘भारतीय किसान संघ’, ‘भारतीय मजूर संघ’ आणि ‘स्वदेशी जागरण मंच’ या तीन मोठ्या संघटना ‘स्वदेशी’वर सर्वाधिक भर देत होत्या. आज अगदी उलट परिस्थिती आहे. मोदी सरकारने जीवन विमा क्षेत्रात ७४ टक्क्यांवर परदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला. त्यावर ‘स्वदेशी’चे महत्त्व पटवून सांगणाऱ्या संघ परिवारातील स्वयंसेवक आता कुठल्या बिळात लपून बसलेत, हा संशोधनाचा भाग आहे. संरक्षण क्षेत्र, किरकोळ व्यापार क्षेत्र व बांधकाम विकास क्षेत्रात १००% थेट परकीय गुंतवणूक, एअर इंडियाचे खासगीकरण, वीज, रेल्वे, तेल, गॅस, अवकाश तंत्रज्ञान, औषधे, दूरसंचार, बँका इत्यादींचे खासगीकरण झपाट्याने वेग घेत असताना संघ परिवार मूग गिळून बसलाय. एकूणच युपीए सत्ताकाळातील संघ आणि आजचा संघ, यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. 

‘हिंसा, पोलीस व्यवस्था, निर्बंध यांचे खासगीकरण’ असा संघ परिवाराचा खाक्या आहे. शाखेवरील लुटूपुटुची परेड असो, सांप्रदायिक दंगली असोत, अन्य उग्र हिंदुत्ववादी आंदोलने असोत, १९९० च्या दशकापासूनचे राम मंदिर आंदोलन असो, यामध्ये संघ परिवाराने नेहमीच आपली संघटनात्मक ताकद वाढवली आहे. त्याचबरोबर हिंदुत्व हे कायम राजकीय व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी राहील याची व्यवस्था केली आहे. आरएसएसची गरज नेमकी काय आहे, तर ती फक्त ‘सत्ता’ आहे आणि त्यासाठी हिंदुत्वाचा आलेख वाढवत नेणे, हा संघाचा मुख्य अजेंडा आहे.

खरे तर आता परिस्थिती एका अर्थाने बदलली आहे. आज माध्यमांवर सकारात्मक आणि नकारात्मकसुद्धा, नुस्त शेतकरी आंदोलनाची चर्चा आहे. अयोध्येमध्ये श्रीरामांचे मंदिर निर्माणाधीन आहे. त्यासाठी आरएसएस-भाजपाने जरी देशभरातून या मंदिराच्या निर्माणासाठी निधी गोळा करण्याचा उपक्रम सुरू केला असला, तरी शेतकरी आंदोलनाचे ‘डायव्हर्जन’ होत नसल्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कमालीचा गोंधळलेला दिसतोय. उलट हे आंदोलन इलेक्ट्रॉनिक-प्रिन्ट माध्यमे, सोशल मीडिया यातून जागतिक पातळीवर पोहोचले आहे आणि यावेळेस आरएसएसचे हिंदुत्ववादी राजकारण बिनमहत्वाचे ठरल्यामुळे संघाच्या शाखांमध्ये तितकीच अस्वस्थता जाणवतेय. त्याचबरोबर आंदोलनाला ‘काउंटर’ करणारे आरएसएसचे ‘राम मंदिर देणगी महानाट्य’ कुचकामी ठरल्यामुळे संघ स्वयंसेवकांनी सध्यातरी मौन धारण केलेय. त्यामुळे सध्या आरएसएसने शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया देणे थांबवले आहे. एकंदरीत दिल्लीत गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेले हे ‘शेतकरी आंदोलन’ संघाच्या हिंदुत्वाला आणि संघ स्वयंसेवकांना आव्हान देण्यात या सगळ्यात महत्वाची भूमिका बजावतेय. धर्मापेक्षा महत्त्वाचे आहे ‘पोट’ आणि हाच धडा इथून पुढे आता या शेतकरी आंदोलनापासून घेतला गेला पाहिजे.


Mob. - ९०९६४९४८९४

E-mail : loknathkalmegh@gmail.com

jhbjhvjvg

Sunday 14 February 2021

कलम ‘१२४-अ’चे गौडबंगाल!

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

ताळतंत्र सोडून बेतालपणे वागणाऱ्या या प्रसारमाध्यमांना सरकारचे अभय आहे आणि सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांसाठी कलम ‘१२४-अ’चे दडपण. याचे दुष्परिणाम येत्या काळात भारतीय लोकशाहीला भोगावे लागणार आणि भारतीय पत्रकारितेलाही. त्यामुळे आता गरज आहे आणि ती वेळ आली आहे, की आता सरकारच्या निशाण्यावर आलेल्या पत्रकारांसोबत जनतेने उभे राहिल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेलं नाही. त्याशिवाय इलाज नाही.


    ‘देशद्रोहा’ची व्याख्या काय? सरकारविरोधात केवळ काही शब्द वापरले किंवा घोषणा दिल्यात, म्हणून कुणी देशद्रोही ठरत नाही, असे निवाडे पूर्वीपासून म्हणजे १९६२ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही कलम ‘१२४-अ’ या ब्रिटिशकालीन कायद्याचा ‘गैर’वापर आजही होताना दिसतो आहे. या कायद्याखाली भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या अनेक क्रांतिकारी नेत्यांना तुरुंगात डांबले जात असे. ब्रिटिशकालीन तरतूद ‘राजद्रोह’ या नावाने होती, ज्याला आपण आता ‘देशद्रोह’ असे म्हणतो. म्हणजे ‘राजद्रोहा’वरून थेट ‘देशद्रोहा’पर्यंत हा कायदा भारत सरकारने अधिक कडक केलाय. फक्त तो दाखल करताना आपल्या सोयीने केला जातोय.

    भारतीय संविधानातील ‘अनुच्छेद १९’नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती आणि संचार स्वातंत्र्य आहे. तरीही सरकारविरोधात आवाज उठवला की, ‘देशद्रोह’ होतो, अशी विचित्र व्याख्या आणि पायंडा मोदी सरकारने घालून दिलाय. केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी नवी दिल्लीच्या सीमेवर गेले अनेक दिवस शांततेत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताकदिनी काढलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चाला लागलेल्या हिंसक वळणाचे वार्तांकन करणारे राजदीप सरदेसाई, काँग्रेस खासदार शशी थरूर, मृणाल पांडे, कारवा मासिकाचे विनोद के जोस, यांसह काही वरिष्ठ पत्रकारांवर दाखल होत असलेले गुन्हे चिंताजनक आहेत. या मोर्चात ट्रॅक्टर उलटून एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. तो पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झाल्याची अफवा सुरुवातीला होती. त्याबाबतचे ट्विट पत्रकारांकडून केले गेले हे खरे; परंतु वस्तुस्थिती तशी नसल्याचा व्हिडिओ पोलिसांनी जारी केल्यानंतर खुलासाही केला गेला. आंदोलनांत अनेकदा आंदोलक आणि पोलिस यांच्याकडून परस्परविरोधी माहिती येत असते; प्रत्यक्षदर्शी वेगळी माहिती देत असल्याचेही घडत असते. अशा वेळी विविध घटकांकडून काय दावा केला जात असतो, हे पत्रकार सांगत असतात. वस्तुस्थितीचे नेमके आकलन झाल्यानंतर तसा खुलासाही केला जात असतो. ट्रॅक्टर मोर्चाच्या घटनाक्रमांत हे सारे घडले आहे. मात्र, यामुळे पत्रकारांवर देशद्रोहापासून सामाजिक सलोखा बिघडविण्यापर्यंतचे आरोप करून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हा माध्यमांना धमकावण्याचा, इशारा देण्याचा प्रकार आहे. म्हणजे ‘‘खबरदार! सरकारविरोधात रिपोर्टिंग कराल, तर याद राखा...’’ असा इशाराच दिला जातोय.

    नावडती गोष्ट अथवा अमान्य असलेली कृती करणाऱ्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे आरोप करणं हे, सूड घेण्याचं सरकारचं आवडतं शस्त्र बनलं आहे. अलीकडच्या काळात व्यंग्यचित्रकार, विद्यार्थी, पत्रकार, इतिहास-संशोधक, लेखक, कलाकार, दिग्दर्शक आणि अगदी लहान मुलांविरुद्धही हे शस्त्र वापरलं गेलं आहे. प्रत्येक वेळी या शस्त्राचा गैरवापर झाला आहे.

    सरकारला टीका सहन न होणं, हे गंभीर आहे. कदाचित यासाठी सरकारला मिळालेल्या प्रचंड बहुमताचा अहंकार कारणीभूत असू शकतो. मात्र, यामुळे लोकशाही तत्त्वांचं किती नुकसान होतंय याचा अंदाज सरकारमध्ये बसललेल्यांना नाही. प्रशासकीय पातळीवर अशा कारवाईंचा उद्देश केवळ एकच असतो, पत्रकारांना दडपणे.

    ‘रिपब्लिक’ या इंग्रजी व हिंदी वृत्तवाहिनीचा मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी याला त्याच्या घरी जाऊन रायगड पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वीच्या अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात अटक केली होती. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये गोस्वामी याच्यासह इतर दोघांची नावं आहेत. तेवढ्यावरून ‘भारतीय पत्रकारितेवर घाला’, ‘आणीबाणीसदृश स्थिती’, ‘राज्य सरकारची सूडबुद्धी’, ‘माध्यमस्वातंत्र्यावर किटाळ आणण्याचा प्रयत्न’, अशा अनेक प्रकारे या घटनेचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र, याच सरकारच्या काळात स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या, केंद्रातल्या किंवा राज्यांतल्या भाजप सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कितीतरी पत्रकारांना खोट्यानाट्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. काहींना तुरुंगातही पाठवलं गेलं आहे, काहींवर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. काहींना घटनांचं वृत्तांकन करण्यांपासून मज्जाव करण्यात आला आहे. बहुतेक माध्यमांना एक तर ‘बटिक’ करून घेतलं गेलं आहे किंवा त्यांना ऐनकेनप्रकारे अडचणीत आणलं गेलं आहे. ‘एबीपी न्यूज’चे पुण्य प्रसून वाजपेयी आणि मिलिंद खांडेकर यांना केंद्र सरकारवर सतत टीका करण्यामुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडलं गेलं. ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी त्यांच्या ‘द विनोद दुआ शो’ या यु-ट्युबवरील कार्यक्रमात देशव्यापी लॉकडाउनबद्दल शंका व्यक्त केली म्हणून त्यांच्यावर हिमाचल प्रदेश सरकारने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. हाथरस प्रकरणाचं वृत्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या एका मल्याळम न्यूज पोर्टलच्या पत्रकाराला उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी अटक केली होती. एका मणिपूर पत्रकाराने केवळ एका भाजपनेत्याच्या पत्नीच्या फेसबुक पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली म्हणून त्याला देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली. उत्तर प्रदेशमधील मुक्त पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांनी सरकारवर टीका करणारं ट्विट केलं म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली होती. गुजरातमधील एक पत्रकार धवल पटेल यांनी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली म्हणून त्यांना देशद्रोह्याच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली. अशी कितीतरी उदाहरणं देता येण्यासारखी आहेत. याशिवाय फेसबुक व व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून जो विद्वेष, विखार, फेक न्यूज रोजच्या रोज पेरला जात आहेत, त्यामागेही भाजप सरकारच आहे, हे अलीकडेच अंखी दास, शिवनाथ ठुकराल यांच्या निमित्तानं उघड झालं आहे. ‘रिपब्लिक टीव्ही’, ‘झी टीव्ही’, ‘इंडिया टीव्ही’, ‘सुदर्शन टीव्ही’ यांसारख्या वृत्तवाहिन्यांनी तर सरकारची तळी उचलणं आणि समाजमन कलुषित करणं हा एकमेव कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. मात्र, ताळतंत्र सोडून बेतालपणे वागणाऱ्या या प्रसारमाध्यमांना सरकारचे अभय आहे आणि सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांसाठी कलम ‘१२४-अ’चे दडपण. याचे दुष्परिणाम येत्या काळात भारतीय लोकशाहीला भोगावे लागणार आणि भारतीय पत्रकारितेलाही. त्यामुळे आता गरज आहे आणि ती वेळ आली आहे, की आता सरकारच्या निशाण्यावर आलेल्या पत्रकारांसोबत जनतेने उभे राहिल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेलं नाही. त्याशिवाय इलाज नाही.


मो. : ९०९६४९४८९४

इमेल : loknathkalmegh@gmail.com

Thursday 31 December 2020

मोदीजी, ‘बकवास’ केव्हा बंद करणार?


लेखक : लोकनाथ काळमेघ

            शेतीच्या प्रश्‍नावर राजकारणातून उत्तर निघाले असते तर किमान स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आतापर्यंत लागू झाल्या असत्या. पण तसे कुठल्याच सरकारने केले नाही. कारण हे जर केले असते, तर निवडणूक काळात कर्जमाफीसारख्या योजनांचे गाजर दाखवून मते कुणाला मागायची? हा प्रश्न राजकारण्यांपुढे उभा ठाकला असता. गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक राज्यांत होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमधील स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हीच एक प्रमुख मागणी आहे. यापेक्षा दुसरी कुठलीही भलतीसलती मागणी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांतून कधी बाहेर पडली नाही.
            २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि त्यांच्या भाजपने शेतकऱ्यांना वचन दिले होते की, जर आम्ही निवडणूक जिंकलो तर जिंकल्याच्या १२ महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांच्या मालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू करू. परंतु  १२ महिन्यांनंतर प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले की, ही (एमएसपी) किमान आधारभूत किंमत आम्ही देऊ शकत नाही व आम्हाला हे शक्य नाही. २०१६मध्ये त्यावेळचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणुकीत आम्ही असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. अशा धादांत खोटे बोलणाऱ्यांनी जर नवीनच कृषी अध्यादेश पारित केले असतील आणि हे कायदे शेतकऱ्यांच्या पूर्णपणे फायद्याचेच आहेत, असे जर ते सांगत असतील, तर त्यांच्यावर विश्वास का म्हणून ठेवावा? मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात देशभर उमटलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषात स्वामीनाथन समितीचा वारंवार उल्लेख येतो. नुकतेच १८ डिसेंबर रोजी मध्यप्रदेशच्या किसान संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी काँग्रेसवर असा आरोप केला की तत्कालीन यूपीए सरकारने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी ८ वर्षे फायलीत दाबून ठेवल्या होत्या. त्या आयोगाच्या शिफारशी आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर लागू केल्या. इथेच मोदींचा खोटारडेपणा उघड होतो. म्हणजे स्वामीनाथनचे आश्वासन देणारे मोदी, आम्ही हे करू शकत नाही असे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देणारे मोदीच, निवडणुकीत आम्ही असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते म्हणणारे मोदी सरकारचेच एक मंत्री आणि आता नुकतेच गेल्या १८ डिसेंबरला मध्यप्रदेशात शेतकऱ्यांना संबोधित करताना, आम्ही फायलींच्या ढिगाऱ्यातून स्वामीनाथन समितीची फाईल शोधली, त्याच्या शिफारशी लागू केल्या, असे म्हणणारेही मोदीच. अशा जागोजागी खोटे बोलणाऱ्यांवर आणि प्रसंग पाहून ऐनवेळी घुमजाव करणाऱ्यांवर विश्वास कोण ठेवणार?
            मोदी यांनी दावा केला की, आज शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभाव आम्ही देत आहोत. वास्तविक हा कुठला हमीभाव? कोणत्या पिकाला? असा हमीभाव मोदींनी नेमका कोणत्या ग्रहावर लागू केलाय? कारण भारतात तर असे काही घडलेले दिसत नाही. अशा प्रकारची मोदींची काल्पनिक भाकडकथांवर आधारित भाषणे ऐकून देश पूर्णपणे कंटाळलाय.
            आत्ता जे मोदींनी तीन नवे अध्यादेश आणलेत, त्यांचा स्वामीनाथन आयोग आणि शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्यांशी सुतराम संबंध नाही. हे अध्यादेश जर कोणी वाचले असतील, तर त्यामध्ये शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशींमधली एकही शिफारस दिसणार नाही.
            स्वामीनाथन आयोग काय सांगतो?
१. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. मात्र, यावर्षी नुकत्याच निघालेल्या कापसाचे उदाहरण यासाठी पुरेसे ठरते. कापसाचा उत्पादन खर्च एकरी २५ हजार रूपये आहे आणि शासनाने यंदा कापसाचा हमीभाव ५५५० इतका निश्चित केला होता. यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रति एकर सरासरी ४-५ क्विंटल कापूस पिकला. त्यातही व्यापाऱ्यांकडून सरासरी ४७०० ते ४८०० रुपये प्रतिक्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आली. म्हणजे उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के नफा तर सोडा, किमान हमीभावानेही कापूस खरेदी झाली नाही.
२. स्वामीनाथन आयोगामधलीच एक महत्त्वाची शिफारस, म्हणजे शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत. परंतु मोदींनी आणलेल्या तीन अध्यादेशांपैकी दुसरा ‘शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०’ या कायद्याने तर करार शेतीद्वारे कॉर्पोरेट कंपन्यांना कृषिक्षेत्रात हातपाय पसरण्यासाठी रान मोकळे करून दिल्या गेले आहे.
३. महत्त्वाची आणखी एक शिफारस ही आहे की, कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसाठी लागू करावी. मात्र, पिक विमा योजनेच्या संदर्भामध्ये तर सगळे काही आलबेल आहे आणि आज देशभर शेतकऱ्यांची विम्यासाठी ओरड सुरू आहे.
४. शेतीसाठी दिवसा १२ तास वीज आणि पाणी पुरवठा करावा. मात्र, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, सिंगल फेझ असेल तर त्यावर मोटार चालत नाही. मोटार पानी ओढेल एवढ्या क्षमतेची वीज रात्री-अपरात्री सोडल्या जाते. परिणामी रात्र- रात्र शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यात घालवावी लागते.
              नवीन तीन अध्यादेश म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्याच शिफारशी आहेत, असे मोदी सांगतात, ते धादांत खोटे आहे. प्रत्येक भाषणात ‘झूठ पे झूठ’, प्रत्येक भाषणात ‘बकवास’, यातच मोदी सरकारने ६ वर्षे वाया घालवली. एवढ्यावरही मोदींचे पोट भरले नाही, तर आतासुद्धा शेतकऱ्यांची दिशाभूलच केल्या जात आहे. आपले देशप्रेम आणि प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी ‘खोटे बोला, पण रेटून बोला’, यापेक्षा दुसरे काही सहा वर्षांपासून केलेच नाही. पंतप्रधान मोदींनी आतातरी ‘बकवास’ बंद करून जनतेला मुक्त कंठाने सांगावे की, ते भांडवलदारांच्या हातचे कळसूत्री बाहुले आहेत!

९०९६४९४८९४
loknathkalmegh@gmail.com

Saturday 4 July 2020

'भीक घ्या, मत द्या'चे स्वस्त गणित



(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

भारत सरकारने 'National Nutrition Mission' ची घोषणा केली. याठिकाणी 'Nutrition' म्हणजे 'पौष्टिक अन्न' या शब्दाकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. या मिशनअंतर्गत २०२०-२१ या वर्षासाठी ३७०० कोटी रूपयांचे बजेट तयार केले. याद्वारे ८० कोटी लोकांना पाच महिने मोफत रेशन पुरविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने हे मिशन जागतिक आरोग्य संघटना व UNESCOकडे सादर केले आणि सांगितले की, भारत सरकार गरीबांना 'उत्तम' भोजन देत आहे, कारण सरकारला याद्वारे जागतिक स्तरावरून मोठा निधी मिळतो. आतापर्यंत अशा काही योजनांद्वारे भारत सरकारला भरपूर पैसा मिळालासुद्धा आहे. तथापि, तुमच्या घरी दोन वेळच्या जेवणासाठी ४० ग्रॅम धान्य आणि ८ ग्रॅम चणाडाळ पाच महिने शिजत असेल, तर तुमची अवस्था काय होईल, त्यातून किती कॅलरीज् मिळतील, कुठले व्हिटॅमिन मिळेल, किती प्रमाणात प्रोटिन शरीरात जाईल? याची कल्पना करून बघा. सांगताना लाज वाटतेय, परंतु सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या फुकटच्या पाच किलो रेशनचे हेच गणित आहे.*
  जगातील कुठल्याच देशात जे होत नाही, ते भारतात होते. ते म्हणजे रेशनच्या बदल्यात इथे मतांची विक्री होते आणि तेसुद्धा फुकट्या योजनांच्या स्वरूपात प्रलोभन तंत्राचा वापर करून अधिकृतपणे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अशा या भिक्कार योजनांची निर्मिती केली आणि आज मोदी हे त्याचे लाभार्थी ठरले आहेत.
२१व्या शतकातील भारताचे सध्याचे वास्तव जर जाणून घ्यायचे असेल, तर ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतःच सांगतात. सध्याची देशाची लोकसंख्या १३८ कोटी आहे. यापैकी ८० कोटी जनतेसाठी पुढील चार महिने मोफत धान्यपुरवठा देणारी योजना जाहीर करण्याची सरकारला गरज पडली. याचा अर्थ असा होतो की, फुकटात धान्य घ्या, पण रोजगार हमीसाठी सरकारकडे कुठलेही 'व्हिजन' नाही. कोट्यवधी स्थलांतरित मजूर गावाकडे परतले, पण गावाकडे मनरेगाअंतर्गत रोजगार नाही, हेसुद्धा स्पष्ट होते. ग्रामीण भागात MSME म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही सरकारकडे कुठलेच व्हिजन नाही, हेसुद्धा सिद्ध होते. हे व्हिजन यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातही नव्हतेच. मोदींनी तर केवळ दयाभीकेची पुनर्घोषणा केली आहे, यापेक्षा दुसरे काही नाही. यावेळेस विशेष हेच की, *नोव्हेंबर महिन्यात जशी दिवाळी आहे, तशीच बिहारमध्ये त्याच महिन्यात छठपुजा असते आणि बहुतेक त्याआधी बिहार विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. त्यासाठीच मुद्दाम आपल्या भाषणात छठपुजेचा उल्लेख करायलाही मोदी विसरले नाहीत, हा त्यांच्या अंगी असलेला समयसूचकतेचा सद्गुण(?).*
  फुकटात देऊ घातलेल्या या धान्य योजनेचा सरकारवर ९० हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. याच्या तीन महिन्यापूर्वी मोफत धान्याची अशीच एक योजना जाहीर करण्यात आली होती, ज्याचा सरकारवर ६० हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडला होता. यामध्ये आणखी जवळचे चार महिने मिळविल्यास ७५ हजार कोटी रूपये अधिक, म्हणजे *१२ महिने केवळ सव्वादोन लाख कोटी रूपयांमध्ये हे सरकार ८० कोटी जनतेचे फुकटात पोट भरू शकते. १३८ कोटी लोकसंख्येच्या आणि दोन ट्रिलियन डॉलर इतके अर्थव्यवस्थेचे आकारमान असलेल्या देशात सव्वादोन लाख कोटी रूपये म्हणजे अतिशय चिल्लर रक्कम आहे. हे सांगण्याचे तात्पर्य हेच की, आजघडीला देशातील ३० मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्थांकडून जेवढे कर्ज घेतले आहे, ते एवढे अवाढव्य आहे, की एका एका व्यक्तीवर जेवढे कर्ज आहे, त्यातून ८० कोटी जनतेला सहा महिने सहज मोफत जेवण पुरवता येऊ शकते.* विचार करा की, देशात सरकारनिर्मित आर्थिक विषमतेची ही दरी केवढी महाकाय आहे!
  जनता तर एका भाषणात खूष होऊ शकते, कारण मेंदूची विचारप्रक्रिया एका झटक्यात बंद पाडण्याची ताकद प्रलोभन तंत्रात आहे. पाच किलो मोफत धान्य मिळणार म्हणजे घरबसल्या फुकटात पोट भरता येणार, या दिवास्वप्नात रमणूक तेवढी होईल, परंतु या पद्धतीची व्याख्या जर करायचे झाल्यास, 'गुलामगिरी' या एका शब्दात ती व्याख्या स्पष्ट होते. म्हणजे 'भीक घ्या, मत द्या' हे स्वस्त आणि तेवढेच सोपे गणित सरकारकडे तयार आहे.
  *२०१४ साली भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला, तेव्हा या पक्षाला १७ कोटी १६ लाख एवढी मते होती. २०१९ साली त्यात वाढ होऊन ती २२ कोटी ९० लाख ७८ हजार २६१ एवढी झाली. आणखी दुसऱ्या निवडणुका येईपर्यंत दयाभीकेच्या घोषणा करून कदाचित त्यातही वाढ करता होऊ शकेल, पण आर्थिक विषमतेची दरी भरून निघणार का?* या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच सापडणार नाही.
  काय या योजना खरोखरच पूर्णत्वास जातात? हे जेव्हा आम्ही सरकारी संकेतस्थळावर तपासल्यास यापूर्वी जी *८ कोटी प्रवासी मजुरांसाठी मोफत धान्य योजना जाहीर केली होती, त्यामध्ये मे महिन्यात ८ कोटींपैकी फक्त १ कोटी ७ लाख आणि जूनमध्ये फक्त ७९ लाख २० हजार लोकांपर्यंतच हे धान्य पोहोचले,* असे दिसून आले.
  याऊलट जनतेचा पैसा कुठे जातो? या प्रश्नाचे उत्तर शोधल्यास दिसून येते की, कॉर्पोरेट घराण्यांना सरकारने *गेल्या सहा वर्षांत ६ लाख कोटी रूपये माफ केले आहेत. ९.५ लाख कोटी रूपये देशाचा एनपीए झाला आहे.* देशातील ८० कोटी लोकांना दरमहिन्याला ५ किलो फुकटात धान्य तर केवळ एखादी कुठलीही कॉर्पोरेट कंपनीसुद्धा पुरवू शकते. मात्र तुमच्यासाठी फक्त 'भीक घ्या आणि मत द्या', एवढेच स्वस्त गणित आहे.

मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com

Wednesday 24 June 2020

चीन के सामने भारत सरकार मजबूर क्यों??



🖋️ लोकनाथ कालमेघ

लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तनातनी दिखायी देती है. चीनी सैनिकों द्वारा कई बार घुसपैठ की गई है. यह चिंता की बात है. यह सामान्य गतिरोध नहीं है. यह परेशान करने वाला मामला है. फिर भी हमारी सरकार है के बीते छह सालों से चीनी उत्पादनों के भरोसे अपने तथाकथित 'मेक इन इंडिया' का नगारा पीट रहीं है. भले ही चीन के बहिष्कार का नारा दिया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2017 में हुए डोकलाम विवाद में भी ऐसा ही नारा दिया गया था, लेकिन पिछले चार सालों में चीनी प्रॉडक्ट के आयात में तेजी आई है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी तो भारत-चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की बात करते थे। अब इस पार्श्वभूमी पर जरा देखतें हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को चायना पर निर्भर कर दिया हैं। सीमा पर हर बार विवाद के बाद चीन पर निर्भरता कम करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन यह योजनाएं सिर्फ कागजों में ही रह जाती हैं।
सबसे पहले तो 2014 में चीन के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्ते कायम करने के लिए हाल ही में बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर के चीन के प्रस्ताव पर भारत ने सहमति जताई। बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत, बांग्लादेश, चीन एवं म्यांमार के बीच रेल एवं सड़क संपर्क परियोजना है, जिसके तहत चीन के यून्नान प्रांत को मंडाले, ढाका एवं चटगांव होते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जोड़ा जाएगा।
विश्व में पांचवे स्थान पर मौजूद चीन के एक बैंक को भारत में अपनी शाखाएं खोलने की मंजूरी मिल गई है। 2018 में इसको लाइसेंस मिल गया था।  भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को मंजूरी देते हुए इसे आरबीआई एक्ट, 1934 के दूसरे शेड्यूल में डाल दिया है। 2018 में एससीओ(Shanghai Cooperation Organisation) समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इसका वादा किया था। इससे पहले भी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना  जनवरी 2018 से भारत में बिजनेस शुरू कर चुका है।
2017 में डोकलाम विवाद के बाद भी फार्मा सेक्टर ने चीन पर निर्भरता कम करने आयात में कमी लाने की बात कही थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, बल्कि तब से अब तक चीन से फार्मा आयात में बढ़ोतरी हो गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक, 2015-16 में चीन से 947 करोड़ के फार्मा उत्पादों का आयात हुआ था, जबकि 2019-20 में यह आयात 1150 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा इस अवधि में मिश्रित फार्मा उत्पादों का आयात 58 फीसदी बढ़कर 276 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक, भारत एक साल में चीन से 15,250 करोड़ रुपए के फार्मा इंग्रीडेंट्स, केमिकल और अन्य मेटेरियल का आयात करता है। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, भारत अपनी जरूरत के 70 फीसदी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडेंट (एपीआई) चीन से आयात करता है। इसमें एंटी इनफेक्टिव और एंटी कैंसर मेडीकेशन शामिल हैं। इंडस्ट्री के मुताबिक, पेंसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसे उत्पादों के लिए भारत 80-90 फीसदी तक आयात पर निर्भर है।
हास्यास्पद स्थिती तो ये हैं कि, चीन हमसे 3,839 करोड़ का स्टील लेकर 12 हजार करोड़ के स्टील प्रोडक्ट हमें बेच देता है
आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 20 साल में चीन से हमारा आयात 45 गुना बढ़ा, भारत से कच्चा स्टील खरीद उससे प्रोडक्ट बनाकर चीन हमें ही सप्लाई करता है। हैं ना हसने वाली बात?
2018 में झारखंड के गोड्डा में 1,600 मेगावाट के अडानी पावर प्लांट का निर्माण चीन की कंपनी सेप्को-थ्री ने कराया। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर आये थें। इस दौरान उन्होंनें हीं चायना के भरोसे बनाएँ पावर प्लांट का औपचारिक शिलान्यास किया था।
जब डोकलाम विवाद उभर कर आया था, तभी यानें 2017 को चीन की ईस्ट होप ग्रुप कंपनी ने अडाणी ग्रुप के साथ मिलकर भारत में मुंद्रा एसईजेड में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 30 करोड़ डॉलर का निवेश किया। हसी की बात तो यह थी, की भारत के चाटुकार मीडिया ने चायना के भरोसे बनाए़ उस प्लांट को 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम' ऐसे शीर्षक के नीचे बडी़ बडी़ न्यूज दिखाईं थी।
भारत-चीन के सैनिकों के बीच 15 जून की रात लद्दाख की गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। इस हादसे के बाद जनता लगातार केंद्र सरकार से जवाब की मांग कर रही है। दरअसल, सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने अपनी छवि राष्ट्रवादी की बनाई है। उनके कई नेता अक्सर चीन के खिलाफ बयान देते हुए और ट्विटर पर लिखते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन अब जनता चाहती है कि चीन के खिलाफ सरकार और उसके नेताओं की बाते भाषणों और सोशल मीडिया से आगे बढ़कर हकीकत का का अमली जामा पहनें। लेकिन क्या ये होना संभव है!
हर साल मौके देख कर भारतीय जनता पार्टी, उस से जुड़े संगठन और वैचारिक तौर पर उस से सहमती रखने वाले संगठन चीन के सामान को सड़क पर आग लगाकर अपना गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के कार्यों को महत्व दिया है! आंकड़ें देखकर ऐसा नहीं लगता है।
इस समय दोनों देशों के बीच कूटनैतिक और सामरिक स्तर पर गतिरोध पाया जाता है मगर इकानोमी और टेक्नालोजी को देखिए तो दोनों देशों के संबंध बहुत मज़बूत हैं।
चीन ने भारत के टेक्नालोजी सेक्टर में पिछले पांच साल के दौरान महत्वपूर्ण पोज़ीशन हासिल कर ली है। इंडियन फ़ारेन पालीसी थिंक टैंक गेटवे हाउस की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड में तो भारत को शामिल होने पर तैयार नहीं कर पाया लेकिन भारत के टेक्नालोजी सेक्टर को चीन ने अपने सस्ते स्मार्टफ़ोन से पाट दिया है। ज़ियाओमी और ओप्पो जैसे ब्रांड इंडियन स्टार्ट-अप्स में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। गेटवे हाउस का अनुमान है कि 2015 से चीनी कंपनियों ने भारतीय स्टार्ट-अप्स में लगभग अरबो डालर का निवेश कर डाला है।
भारत इस समय चीन से जितना सामान इमपोर्ट करता है उतना किसी भी अन्य देश से नहीं करता। पिछले एक दशक के दौरान भारत और चीन ने टेक्नालोजी पावर हाउसेज़ के क्षेत्र में मज़बूती से उभरने में एक दूसरे की मदद की है। चीन की हाई टेक कंपनियों ने भारत के बड़े स्टार्ट-अप्स में अरबों डालर का निवेश किया है। चीन की समार्टफ़ोन कंपनियां भारत के बाज़ार में छायी हुई हैं जबकि टिकटाक जैसे चीनी एप्स भारतीय उपभोक्ताओं में धूम मचाए हुए हैं। इतना ही नहीं, अब तो बीजेपी भी अपना प्रचार टिकटॉक पर ही करती हैं।
तो अब जनता जानना चाहती हैं की, हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, जो डोकलाम विवाद के बाद भी चायना का बॉयकॉट करने के बजाय चायनिज सामान आयात करनें में ही हमने धन्यता मान लीं? सरकार इस बात पर मूँह खोले..।

लोकनाथ कालमेघ,

पत्रकार एवं सामाजिक-राजकीय विश्लेषक,
व्हॉट्सऍप - 09096494894
इमेल - loknathkalmegh@gmail.com