२८ मे २०२०

"अॉल इज नॉट ओके, डेमॉक्रसी ॲट स्टेक"

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

_“देशातील कायदा व न्यायव्यवस्था मोजक्या श्रीमंत आणि शक्तीशाली व्यक्तींच्या बाजूने”, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आपल्या निवृत्तीच्या भाषणामध्ये म्हटले, ते काय चुकीचे आहे?_

            राज्यघटनेच्या ३२ कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही कायद्याने अगर आज्ञेने कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आक्रमण झाल्यास तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकतेनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),परमादेश (Mandamus), प्रतिबंध (Prohobition), अधिकार पृच्छा (Quo Warrant), उत्प्रेक्षण (Certiorari)चे (Writs) आदेश देऊ शकते, परंतु आजची न्यायव्यवस्था तर सरकारपुढे शरणागत झाल्याचेच दिसत आहे.*
            आज न्यायमूर्ती शरद बोबडे हे देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहत आहेत. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाची प्राथमिकता जर पाहिली, तर न्यायव्यवस्थेचे नेमके कर्तव्य तरी काय? हाच प्रश्न पडणार. देशभरातील स्थलांतरित कामगार तसेच अन्य शहरांत अडकलेल्यांना घरी पोहोचवण्यासंदर्भातील १७ एप्रिल रोजी दाखल केलेली एक जनहित याचिका न्यायालयाच्या यादीत येण्यास २७ एप्रिल उजाडतो. त्यानंतर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे रेल्वेखाली १६ स्थलांतरित श्रमिक ठार झाल्यानंतर आणखी एक जनहीत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर आपले मत व्यक्त करताना, "जर कोणी रेल्वे रुळावर झोपत असेल तर त्यांना आम्ही कसे थांबवू"? असा असंवेनशील प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालय ही याचिका फेटाळून लावते. याऊलट रिपब्लिक टीव्हीचा अँकर अर्णब गोस्वामी याने महाराष्ट्रातील पालघर हत्याकांडावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत झालेल्या अनेक फिर्यादींपासून संरक्षण मागण्यासाठी रात्री आठनंतर दाखल केलेली याचिका मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजताच या यादीत येते. यामागील गूढ व विरोधाभास आकलनापलीकडील आहे.
            राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनची घोषणा झाली (२४ मार्च) त्यापूर्वीच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मार्च रोजी परिपत्रक काढून केवळ तातडीच्या प्रकरणांवरच सुनावणी होईल असे जाहीर करून न्यायालयांचे कामकाज बंदच करण्यात आले. परंतु स्थलांतरित कामगारांबाबतच्या याचिका सुनावणीसाठी आल्या तेव्हा त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेखाली १.७० लाख कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर केले. मात्र, यातील अनेक योजनांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या गरजांचा विचारच झालेला नाही. स्थलांतरितांकडे अधिवासाधारित रेशन कार्डे नसल्याने त्यांना अन्नधान्य मिळू शकले नाही. अडकलेल्या कामगारांना रोजंदारी द्यावी अशी मागणी करणारी एक याचिका ३१ मार्च रोजी दाखल झाली होती. या याचिकेच्या पहिल्या सुनावणीदरम्यान (३ एप्रिल) न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले. ७ एप्रिल रोजी झालेल्या पुढील सुनावणीत असे लक्षात आले की, सरकारने तयार केलेल्या स्थिती अहवालाची प्रत न्यायालयाकडे आहे पण याचिकाकर्त्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे २० एप्रिल ही पुढील तारीख देण्यात आली. स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर असल्याने लगेचची तारीख देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली गेली. २० तारखेला कोर्ट बसलेच नाही. २१ एप्रिल रोजी एका नवीन पीठापुढे याचिका सुनावणीसाठी आली आणि या पीठाने सरकारनेच यावर उपाय करावा, असे सांगून ती रद्द केली. अशा रितीने *सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-१९ची परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार व त्यांच्या धोरणांवर पूर्णपणे 'अंध'विश्वास टाकला आहे.* मनरेगाखाली १२ कोटी कुटुंबांची नोंद आहे. मात्र, त्यातील केवळ १.५ कोटी कामगार लॉकडाउन झाला त्यावेळी प्रत्यक्ष कामावर होते. बाकीच्यांच्या वेतनासंदर्भात एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर ८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत, वर्ष संपण्यास बराच अवधी असून हे कामगार नंतर १०० दिवस काम करू शकतात, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण असेच सोडून दिले. मनरेगा कायद्यानुसार या योजनेखाली नोंद झालेली कुटुंबे केव्हाही, अगदी राष्ट्रीय आपत्तीच्या कालावधीतही, कामाची मागणी करू शकतात. सध्या शेतीकामे बंद झाल्याने त्यांच्यावर दुहेरी संकट ओढवले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल न घेता लॉकडाउन उठल्यानंतर दोन आठवड्यांनी सुनावणीसाठी तारीख दिली. हा काय प्रकार आहे? मग *राज्यघटनेच्या ३२ कलमाची अंमलबजावणीच होत नसेल, तर मग “देशातील कायदा व न्यायव्यवस्था मोजक्या श्रीमंत आणि शक्तीशाली व्यक्तींच्या बाजूने”, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आपल्या निवृत्तीच्या भाषणामध्ये म्हटले, ते काय चुकीचे आहे?
            दरम्यान, ११ जानेवारी, २०१८ रोजी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी आश्चर्यकारक घटना घडली होती, ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन "All is not okay, democracy at stake" असे जाहीरपणे सांगितले होते. ते आज अगदी तंतोतंत लागू होते, कारण देशात सध्या जे घडत आहे, तो न्याय आहे का? हेच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट करावे.

मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com

'मिड डे मिल'पेक्षाही मजुरांच्या 'रेशन'ची अवस्था वाईट

• दिवसाला फक्त १६६ ग्रॅम धान्य?
• सरकारच्या पॅकेजवर प्रकाश पोहरेंनी उपस्थित केला सवाल

लोकनाथ काळमेघ/अकोला: शालेय बालकांना पौष्टिक अन्न मिळून कुपोषणालाही आळा बसावा म्हणून गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या मध्यान्ह भोजनासाठी केंद्र शासनाचा वाटा हळूहळू कमी होत आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेच्या संकेतस्थळावर गेल्या सहा वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी राज्य शासनाला दिल्या जाणाऱ्या निधीचा आलेख रोडावला आहे. सद्यस्थितीत देशात सर्वात वाईट परिस्थिती मध्यान्ह भोजन योजनेची आहे, मात्र त्याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती सध्या मजूरांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मोफत अन्नधान्याची आहे.

करोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजुरांचा रोजगार गेला आहे. हजारो मजूर शहरांमधून आपल्या गावी परतल्याने त्यांच्यासमोर दोनवेळच्या जेवणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील रेशन कार्ड नसलेल्या ८ कोटी स्थलांतरीत मजूरांना पुढील दोन महिने मोफत अन्नधान्य दिले जाणार आहे. पुढील दोन महिने प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ दिली जाईल. यासाठी ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. मात्र, संख्या आणि रकमेचा कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. ३ हजार ५०० कोटी रुपये ८ कोटी लोकांमध्ये वाटल्यास प्रत्येकी ४३८ रुपये वाट्यावर येतात. म्हणजे दोन महिन्यांच्या बजेटनुसार एका महिन्याचे २१९ रुपये. या २१९ रुपयांमध्ये प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ मिळणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये गहू आणि तांदळाची किंमत ३ आणि २ रुपये किलो आहे. आता या २१९ रुपयांमध्ये हे ६ किलो धान्य तेव्हाच येईल, जेव्हा गहू/तांदळाची किंमत प्रतिकिलो ३०-३५ रुपये असेल. अर्थात हे धान्य बाजार किंमतीनुसार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ५ किलो गहू आणि तांदळाचे ३० रुपयांप्रमाणे १५० रुपये होतात. उरलेल्या ६९ रुपयांत डाळ, असे हे गणित आहे. ५ किलो म्हणजे ५००० ग्रॅम धान्य. ५००० ग्रॅम धान्य ३० दिवसांशी भागल्यास एका दिवसाला १६६ ग्रॅम धान्य येते. १ किलो डाळ ३० दिवसांत भागल्यास प्रतिदिन ३३ ग्रॅम डाळ येते. साधारणपणे दोन वेळच्या जेवणाचा विचार केला तर एका वेळेस ८३ ग्रॅम गहू/तांदूळ आणि १६ ग्रॅम डाळ, हे स्पष्ट गणित आहे.
देशात सध्या सर्वात वाईट परिस्थिती मध्यान्ह भोजन योजनेची आहे, परंतु यापेक्षाही वाईट चित्र गरीबांसाठी घोषित केलेल्या मोफत अन्नधान्याचे दिसून येते. १ली ते ५वी पर्यंतच्या शालेय विद्यार्थ्यांना जे मध्यान्ह भोजन दिले जाते, त्यामध्ये दर दिवसाला प्रत्येकी १०० ग्रॅम गहू/तांदूळ, १० ग्रॅम डाळ, ५० ग्रॅम भाजी आणि ५ ग्रॅम तेल येते. मुलांना मध्यान्ह भोजनात १०० ग्रॅम धान्य मिळते, मात्र एका मजुराला फक्त ८३ ग्रॅम मिळणार आहे. मजुरांच्या योजनेत डाळ आणि भाज्यांचा उल्लेख नाही, तेलाचा उल्लेख नाही. ५वी ते ८वी पर्यंत जे मुलं शिकतात, त्यांना एकावेळेसच्या मध्यान्ह भोजनात १५० ग्रॅम धान्य मिळते. मात्र, मजुरांना एका दिवसाला फक्त १६६ ग्रॅम धान्य मिळणार आहे. एकंदरीत, केंद्र सरकारने गरीबांसाठी योजना जाहीर केली, परंतु त्यांना अर्धपोटीच 'उदर'निर्वाह करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.

• मदत नव्हे, तर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम, पण कोणासाठी? - प्रकाश पोहरे, कृषीअर्थतज्ज्ञ तथा मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती
- सरकारच्या नुकत्याच घोषित झालेल्या पॅकेजवर कृषीअर्थतज्ज्ञ तथा दै.देशोन्नतीचे मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवरून स्पष्ट दिसतेय की, सरकार गरजूंना मदत करत नसून आर्थिक सुधारणा राबवत आहे. या पॅकेजमध्ये एकूण जीडीपीची एक टक्का रक्कम गरजूंना मिळणार आहे तर अन्य रक्कम आर्थिक सुधारणांवर खर्च होणार आहे. असे करण्यामागे एक कारण असे की, सरकारला परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षून घ्यायचे आहे आणि देशाचे क्रेडिट रेटिंग त्यांना वर आणायचे आहे. त्यासाठी क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांना, संस्थांना खूष करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळेच सरकारच्या या पावलांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसंलग्न भारतीय मजदूर संघांसहित अनेक कामगार संघटना व अर्थतज्ज्ञांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. लोकांना मदत देण्यापेक्षा आर्थिक सुधारणांचे पॅकेज जाहीर केल्याने त्याचा फायदा बड्या कंपन्यांना, उद्योजकांना होणार आहे. छोट्या मध्यम उद्योजकांना त्याचा फायदा नाही. कोळसा खाणींचे खासगीकरण, कंत्राटी शेती, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल याचा थेट फायदा या बड्या उद्योजकांना, कंपन्यांना होणार आहे. कोरोनाच्या या भयावह संकटात सरकार लोकांना मदत देण्यापेक्षा कर्ज वाटत आहे. या कर्जामध्ये सरकारने केवळ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना नव्हे तर शेती, रस्त्यावर उद्योग करणारे, फेरीवाले यांनाही कर्जे वाटण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. आपण कर्जे घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा मिळेल असा दावा सरकारचा आहे. सरकारला हे लक्षात येत नाही की, अत्यंत वाईट आर्थिक परिस्थितीत असलेला माणूस कर्जे घेण्याची हिम्मत ठेवेल का? त्यामुळे ही मदत तर नाहीच, हा एक सुधारणा कार्यक्रम आहे, पण तोसुद्धा गरीबांसाठी नाही, तर मोठ्या कॉर्पोरेट लॉबीसाठी. गरीबांच्या नावाचा वापर करून केवळ बुद्धिभेद करणे सुरू आहे.

गुरुवार दि.२१.५.२०२०

सरकारचे 'आत्मनिर्भर', अर्थव्यवस्था जर्जर

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

         दर पाच वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील एका व्यक्तीच्या उत्पन्नात सरासरी १० रुपयांपेक्षा वाढ होत नाही. पाच वर्षांत गावातील मजूरांचे उत्पन्न सरासरी ५० रुपयांपेक्षा जास्त वाढताना दिसत नाही. मात्र याच पाच वर्षांत नोकरशहांच्या उत्पन्नात सरासरी ४ ते ७ टक्के वाढ होते, तर पाच वर्षांत आमदारांच्या उत्पन्नात सरासरी ४० ते ७० टक्के आणि खासदारांच्या उत्पन्नात २०० ते ५०० टक्के वाढ होते. याहीपेक्षा पाच वर्षांत कॉर्पोरेट लॉबीच्या उत्पन्नात सरासरी २००० ते ३००० टक्के वाढ होते. हेच वर्तमान भारताचे वास्तव आहे. इथेच सरकारला उलट प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, की जनतेने 'आत्मनिर्भर' तरी कशाच्या आधारावर व्हावे, कारण ग्रामीण भारतीयांच्या अर्थव्यवस्थेचा पायाच कच्चा आहे.
         विशेष आर्थिक पॅकेजमध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना जाहीर करण्यात आली. एखाद्या चित्रपटाचंही प्रमोशन इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीनं होत नाही, तितक्या नियोजनबद्ध आखणीनं २० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजची घोषणा मोदी सरकारनं केली. हा घोषणांचा खेळ काही नवीन नाही. मोदी सरकारच्या या घोषणा कशा फसव्या असतात, त्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण बिहारचे घेता येईल आणि हीच संपूर्ण देशाची परिस्थिती आहे. अॉगस्ट २०१५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सव्वा लाख कोटी रुपयांची आर्थिक योजना जाहीर केली होती. तुम्हाला किती हवेत..? ५० हजार कोटी, ६० हजार कोटी, ७० हजार कोटी, ८० हजार कोटी की ९० हजार कोटी असे नेहमीच्या पद्धतीने विचारत प्रधानमंत्री मोदी यांनी सव्वा लाखांची मदत जाहीर केली होती, कारण त्यावेळेस केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पैसा होता. मग त्यावेळेस जर पैसा होता, तर आज का नाही? हा प्रश्न उपस्थित होतो. २०१४ च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २ ट्रिलियन डॉलर्स होते. गेल्या सहा वर्षांत आर्थिक वाढीचा दर ६ टक्के, ७ टक्के असा दाखविण्यात येत होता, तर मग या जीडीपीचा पैसा अचानक गायब कुठे झाला? आज अशी परिस्थिती आहे की, जनतेला स्वस्त धान्य वाटण्यासाठीही केंद्राने राज्यांना केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये संपूर्ण देशभरात दिले.
         मोदी सरकारने भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, बीएसएनएल, कॉनकॉर, Shipping Corporation of India, सहा एयरपोर्ट, यांसह अनेक सार्वजनिक युनिट खासगी क्षेत्राला विक्री काढले आहेत. काय आता सार्वजनिक मालमत्ता विकून पैसा कमावणे, ही 'आत्मनिर्भरते'ची नवी व्याख्या झालीय? आकड्यांचा खेळ, हेडलाइन मॅनेजमेंट व घोषणाबाजीच्या हलकल्लोळात वास्तविकतेकडे डोळेझाक करण्याची आणि तिथून जनतेचे लक्ष भरकटविण्याची चाल खेळण्यात सरकारचा सहा वर्षांपासून हातच बसलेला आहे.
         चौथा लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर प्रधानमंत्री राष्ट्राला उद्देशून संबोधन करणार अशी बातमी, मग ते काय बोलणार याची सगळ्या देशाला उत्सुकता…अशा उत्कंठावर्धक वातावरणात प्रधानमंत्री देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याची भाषा करत एका पॅकेजची घोषणा करतात. या घोषणेत ते तब्बल २० लाख कोटी रुपये आकडा सांगतात. याच्या पलीकडे त्या पॅकेजमध्ये काय आहे हे ते सांगत नाहीत. एक दिवस केवळ या आकड्याचाच. सगळ्या माध्यमांमध्ये केवळ हेडलाईन या आकड्याचीच. कारण कुठला तपशीलच उपलब्ध नसेल तर समीक्षा तरी कशाची करणार? एक दिवस या आकड्याभोवती सगळा प्रसिद्धीचा झोत ठेवल्यानंतर मग दुसऱ्या दिवसापासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदांची मालिका. क्रिकेटच्या कसोटी सामन्याप्रमाणे पाच दिवसांची ही मालिका ठरली. हे इतकं जबरदस्त हेडलाईन मॅनेजमेंट जमणारा पक्ष आजमितीला तरी देशात इतर कुठला नाही. २० लाख कोटी रु.च्या या पॅकेजमध्ये आरबीआयनं आधी जाहीर केलेल्या योजनांचा, सरकारनं लॉकडाऊनच्या काळात सुरुवातीला जाहीर केलेल्या काही योजनांचाही खर्च पकडला जाईल हे मोदींनी त्यांच्या भाषणातच ओझरतं सांगितलं. मदत पॅकेजमध्ये मध्यवर्ती बँकेचाही पैसा गृहीत धरला. सरकारला हवं तेव्हा आपल्या गंगाजळीतला राखीव निधीही याआधीच रिझर्व्ह बँकेनं उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे पॅकेजमध्ये आरबीआयचाही पैसा गृहीत धरला जाणार या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल सरकारला दादच द्यायला हवी. म्हणजे एकीकडे 'आत्मनिर्भरते'चे धडे आणि दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर ताव, वरून सार्वजनिक कंपन्या विक्रीला काढून पैसा मिळवणे. काय 'आत्मनिर्भरता' आता देश विक्रीला काढून सिद्ध होणार आहे? उद्या तर अशीही परिस्थिती येईल, की रिझर्व्ह बँक चालवायलासुद्धा खासगी क्षेत्राला परवानगी दिल्या जाईल. अर्थात त्यातही आश्चर्य वाटून घेण्यासारखे काही नसेल.
         कोरोनाचं हे संकट अभूतपूर्व असलं तरी त्याहीपेक्षा मोठं आर्थिक संकट देशावर आधीच होतं. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी पॅकेज आणि कर्जाचे मेळे लावून काम भागत नाही. त्यामुळे आता या २० लाख कोटी रु.च्या आकड्याची जादू किती दिवस टिकते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
-----------------------------------------------------------------
मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com

'पॅकेज'च्या हलकल्लोळात वास्तवाकडे डोळेझाक...

• राज्यांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या
• केंद्र सरकारकडे कुठलाही ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ नाही
• २० लाख कोटींच्या नावाने जनतेचा 'बुद्धिभेद'

लोकनाथ काळमेघ/अकोला: केंद्र सरकारने नुकतेच २० लाख कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले, परंतु देशातील शेतकरी-शेतमजूरांसाठी व गावाकडे परतणाऱ्या कामगारांसाठी केंद्र सरकारकडे कुठलाही व्यापक ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ दिसून येत नाही. राज्यांनी हजारो कोटींचा महसूल गमावला आहे. अशावेळी रोजगाराची हमी आणि शेतमालाच्या हमीभावाचे राज्यांपुढे मोठे आव्हान आहे. तथापि, २० लाख कोटींच्या 'पॅकेज'च्या हलकल्लोळात वास्तवाकडे मात्र डोळेझाक होत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.

अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२०सालच्या मार्च-एप्रिलमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांना ८६६०० कोटी रुपये कर्ज वाटण्यात आले. यामध्ये ६३ लाख लोकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती आहे. मात्र, या ६३ लाख लोकांमध्ये ८६६०० कोटी रुपये भागल्यास प्रत्येकी १३७४६ रुपये वाट्यावर येतात. म्हणजेच एकरी उत्पादन खर्चापेक्षाही हे पैसे कमी आहेत. अर्थात, शेतकऱ्यांचा विचार याआधीपासूनच केला गेलेला नाही.
मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत तीन प्रकारचे कर्ज देण्यात येते. त्यापैकी ‘शिशु’ कर्ज योजनेसाठी जवळपास १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगितले गेले आहे. ३ कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याचेही गणित काढल्यास फक्त ५०० रुपये प्रत्येकी वाट्यावर येतात. याऊलट शहरी नोकरदाराचा एका दिवसाचा खर्च ५०० रुपयांपेक्षा अधिक असतो.

• 'पीएम केयर निधी'च्या नावाखाली दिशाभूल
- करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं असल्याची माहिती प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी पीएम केअर फंडमधून १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. वास्तविक २०११ साली विविध संस्थांनी संशोधन करून काढलेल्या आकडेवारीनुसार स्थलांतरित मजूरांची संख्या देशभरात १४ कोटी होती. चालू वर्षात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना - International Labour Organization (ILO) आणि 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'(CMIE) आणि विविध एनजीओंनी संशोधन करून काढलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०२० मध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या २३ कोटींपेक्षा जास्त आहे. मजुरांसाठी पीएम केअर फंडकडून जे १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत, ते २०२० सालच्या आकडेवारीचा विचार करून भागल्यास प्रत्येकी ४३ रुपये ४७ पैसे वाट्यावर येतात. वास्तविक याच्या पाचपट तर शेतात काम करणाऱ्या मजुराची एका दिवसाची कमाई आहे. अर्थात मजुरांना 'पीएम केयर फंड'कडून ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.
- याच पीएम केअर फंडकडून २००० कोटी रुपये व्हेंटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. जवळपास ५० हजार व्हेंटिलेटर खरेदी केले जाणार असल्याची माहिती आहे. अर्थात एका व्हेंटिलेटरची किंमत ४ लाख रुपये धरण्यात आली आहे. मात्र सर्वात स्वस्त डिजीटल व्हेंटिलेटर ४५ हजार रुपयांमध्ये मिळते आणि सर्वात स्वस्त मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर मिळते १ लाख २५ हजार रुपयांना. सर्वोच्च श्रेणीच्या डिजीटल आणि मेकॅनिकल व्हेंटिलेटरची किंमत ९ लाख रुपये आहे. मात्र, सरकारने मधोमध धरलेली ४ लाख रुपये ही किंमत शंकेला वाव देणारी ठरते.
- पीएम केअर फंडातूनच उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

• 'मनरेगा'च्या माध्यमातूनही रोजगार देण्यात सरकार अपयशी
- एप्रिल २०१९मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) देशातील २ कोटी १३ लाख १२ हजार ३३ लोकांना रोजगार मिळवून देण्यात आला होता आणि एप्रिल २०२०मध्ये फक्त १ कोटी ७७ लाख ६१ हजार ४१२ इतक्याच लोकांना रोजगार मिळाला. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३६ लाख लोक मनरेगांतर्गत रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. चालू महिन्यात, म्हणजे मे २०२०मध्ये २ कोटी ७२ लाख लोकांना रोजगार हमीचे काम मिळाले आहे, मात्र हेच काम एप्रिल २०२०मध्ये ३ कोटी ६१ लाख लोकांना देण्यात आले होते.

• आरबीआयने ८ लाख ४० हजार कोटी रुपये आधीच सरकारी यंत्रणेमध्ये सोडलेले आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारनं गरीबांसाठी १ लाख ७० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. दोन्ही मिळून ९ लाख ७४ हजार कोटी रुपये यंत्रणेमध्ये आधीच आले आहेत, परंतु तेसुद्धा अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांच्या पथ्यावर पडलेले नसल्याचा रिपोर्ट आहे. उरलेले १० लाख २६ हजार कोटी, हेच आताचे नवे पॅकेज आहे, तेसुद्धा नेहमीप्रमाणे शाश्वत नसल्याची चर्चा आहे.
एकंदरीत अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांच्या 'पॅकेज'च्या घोषणेपासून देशभरात हलकल्लोळ माजला आहे. अशावेळी केंद्र सरकार जमिनीवरील वास्तवाकडे डोळेझाक करीत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, राज्यांच्या सरकारी तिजोऱ्या रिकाम्या झालेल्या आहेत. आतापर्यंत जनतेला स्वस्त धान्य वाटण्यासाठी केंद्राने राज्यांना केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये संपूर्ण देशभरात दिले, अर्थात ते राज्यांना घ्यावे लागले, कारण स्टेट जीएसटी (SGST)तून मिळणारे ४० टक्के, इंधनावरील व्हॅटमधून मिळणारे २१ टक्के, मद्यावरील अबकारी करातून मिळणारे १२ टक्के, मालमत्ता आणि भांडवल गुंतवणूकीतून(Property & Capital investment) मिळणारे ११.२ टक्के, तसेच वाहनावरील खरेदीवरील करातून मिळणारे ५.५ टक्के, एवढा महसूल राज्यांनी गमावला आहे. अर्थात राज्यांकडे पैसा नाही. तथापि, केंद्र सरकारकडे जनतेसाठी शाश्वत असा कुठलाही ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ दिसून येत नाही. थोडक्यात, २० लाख कोटींच्या पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकारने जनतेचा 'बुद्धिभेद' केल्याचे चित्र आहे.


whats app no.: 9096494894