'भीक घ्या, मत द्या'चे स्वस्त गणित

(लेखक : लोकनाथ काळमेघ)

भारत सरकारने 'National Nutrition Mission' ची घोषणा केली. याठिकाणी 'Nutrition' म्हणजे 'पौष्टिक अन्न' या शब्दाकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. या मिशनअंतर्गत २०२०-२१ या वर्षासाठी ३७०० कोटी रूपयांचे बजेट तयार केले. याद्वारे ८० कोटी लोकांना पाच महिने मोफत रेशन पुरविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने हे मिशन जागतिक आरोग्य संघटना व UNESCOकडे सादर केले आणि सांगितले की, भारत सरकार गरीबांना 'उत्तम' भोजन देत आहे, कारण सरकारला याद्वारे जागतिक स्तरावरून मोठा निधी मिळतो. आतापर्यंत अशा काही योजनांद्वारे भारत सरकारला भरपूर पैसा मिळालासुद्धा आहे. तथापि, तुमच्या घरी दोन वेळच्या जेवणासाठी ४० ग्रॅम धान्य आणि ८ ग्रॅम चणाडाळ पाच महिने शिजत असेल, तर तुमची अवस्था काय होईल, त्यातून किती कॅलरीज् मिळतील, कुठले व्हिटॅमिन मिळेल, किती प्रमाणात प्रोटिन शरीरात जाईल? याची कल्पना करून बघा. सांगताना लाज वाटतेय, परंतु सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या फुकटच्या पाच किलो रेशनचे हेच गणित आहे.*
  जगातील कुठल्याच देशात जे होत नाही, ते भारतात होते. ते म्हणजे रेशनच्या बदल्यात इथे मतांची विक्री होते आणि तेसुद्धा फुकट्या योजनांच्या स्वरूपात प्रलोभन तंत्राचा वापर करून अधिकृतपणे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अशा या भिक्कार योजनांची निर्मिती केली आणि आज मोदी हे त्याचे लाभार्थी ठरले आहेत.
२१व्या शतकातील भारताचे सध्याचे वास्तव जर जाणून घ्यायचे असेल, तर ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतःच सांगतात. सध्याची देशाची लोकसंख्या १३८ कोटी आहे. यापैकी ८० कोटी जनतेसाठी पुढील चार महिने मोफत धान्यपुरवठा देणारी योजना जाहीर करण्याची सरकारला गरज पडली. याचा अर्थ असा होतो की, फुकटात धान्य घ्या, पण रोजगार हमीसाठी सरकारकडे कुठलेही 'व्हिजन' नाही. कोट्यवधी स्थलांतरित मजूर गावाकडे परतले, पण गावाकडे मनरेगाअंतर्गत रोजगार नाही, हेसुद्धा स्पष्ट होते. ग्रामीण भागात MSME म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही सरकारकडे कुठलेच व्हिजन नाही, हेसुद्धा सिद्ध होते. हे व्हिजन यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातही नव्हतेच. मोदींनी तर केवळ दयाभीकेची पुनर्घोषणा केली आहे, यापेक्षा दुसरे काही नाही. यावेळेस विशेष हेच की, *नोव्हेंबर महिन्यात जशी दिवाळी आहे, तशीच बिहारमध्ये त्याच महिन्यात छठपुजा असते आणि बहुतेक त्याआधी बिहार विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. त्यासाठीच मुद्दाम आपल्या भाषणात छठपुजेचा उल्लेख करायलाही मोदी विसरले नाहीत, हा त्यांच्या अंगी असलेला समयसूचकतेचा सद्गुण(?).*
  फुकटात देऊ घातलेल्या या धान्य योजनेचा सरकारवर ९० हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. याच्या तीन महिन्यापूर्वी मोफत धान्याची अशीच एक योजना जाहीर करण्यात आली होती, ज्याचा सरकारवर ६० हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडला होता. यामध्ये आणखी जवळचे चार महिने मिळविल्यास ७५ हजार कोटी रूपये अधिक, म्हणजे *१२ महिने केवळ सव्वादोन लाख कोटी रूपयांमध्ये हे सरकार ८० कोटी जनतेचे फुकटात पोट भरू शकते. १३८ कोटी लोकसंख्येच्या आणि दोन ट्रिलियन डॉलर इतके अर्थव्यवस्थेचे आकारमान असलेल्या देशात सव्वादोन लाख कोटी रूपये म्हणजे अतिशय चिल्लर रक्कम आहे. हे सांगण्याचे तात्पर्य हेच की, आजघडीला देशातील ३० मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्थांकडून जेवढे कर्ज घेतले आहे, ते एवढे अवाढव्य आहे, की एका एका व्यक्तीवर जेवढे कर्ज आहे, त्यातून ८० कोटी जनतेला सहा महिने सहज मोफत जेवण पुरवता येऊ शकते.* विचार करा की, देशात सरकारनिर्मित आर्थिक विषमतेची ही दरी केवढी महाकाय आहे!
  जनता तर एका भाषणात खूष होऊ शकते, कारण मेंदूची विचारप्रक्रिया एका झटक्यात बंद पाडण्याची ताकद प्रलोभन तंत्रात आहे. पाच किलो मोफत धान्य मिळणार म्हणजे घरबसल्या फुकटात पोट भरता येणार, या दिवास्वप्नात रमणूक तेवढी होईल, परंतु या पद्धतीची व्याख्या जर करायचे झाल्यास, 'गुलामगिरी' या एका शब्दात ती व्याख्या स्पष्ट होते. म्हणजे 'भीक घ्या, मत द्या' हे स्वस्त आणि तेवढेच सोपे गणित सरकारकडे तयार आहे.
  *२०१४ साली भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला, तेव्हा या पक्षाला १७ कोटी १६ लाख एवढी मते होती. २०१९ साली त्यात वाढ होऊन ती २२ कोटी ९० लाख ७८ हजार २६१ एवढी झाली. आणखी दुसऱ्या निवडणुका येईपर्यंत दयाभीकेच्या घोषणा करून कदाचित त्यातही वाढ करता होऊ शकेल, पण आर्थिक विषमतेची दरी भरून निघणार का?* या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच सापडणार नाही.
  काय या योजना खरोखरच पूर्णत्वास जातात? हे जेव्हा आम्ही सरकारी संकेतस्थळावर तपासल्यास यापूर्वी जी *८ कोटी प्रवासी मजुरांसाठी मोफत धान्य योजना जाहीर केली होती, त्यामध्ये मे महिन्यात ८ कोटींपैकी फक्त १ कोटी ७ लाख आणि जूनमध्ये फक्त ७९ लाख २० हजार लोकांपर्यंतच हे धान्य पोहोचले,* असे दिसून आले.
  याऊलट जनतेचा पैसा कुठे जातो? या प्रश्नाचे उत्तर शोधल्यास दिसून येते की, कॉर्पोरेट घराण्यांना सरकारने *गेल्या सहा वर्षांत ६ लाख कोटी रूपये माफ केले आहेत. ९.५ लाख कोटी रूपये देशाचा एनपीए झाला आहे.* देशातील ८० कोटी लोकांना दरमहिन्याला ५ किलो फुकटात धान्य तर केवळ एखादी कुठलीही कॉर्पोरेट कंपनीसुद्धा पुरवू शकते. मात्र तुमच्यासाठी फक्त 'भीक घ्या आणि मत द्या', एवढेच स्वस्त गणित आहे.

मो.: ९१६८६०५४४३ , ९०९६४९४८९४
इमेल: loknathkalmegh@gmail.com